निषेधाज्ञा उल्लंघन गर्नेको संख्यामा बढोत्तरी

काठमाडौं, (नेस)

सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा बिहीबारदेखि निषेधाज्ञा लागू गरेको भए पनि त्यसको उल्लंघन गर्नेको संख्यामा बढोत्तरी भएकोे छ ।बिहीबार बिहानैदेखि कोरोना संक्रमणको दोस्रो महामारीलाई नियन्त्रण गर्न लगाइएको निषेधाज्ञा उल्लंघन गर्ने २ हजारभन्दा बढी सडक यात्रु र २ हजार सवारीसाधनलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइएको छ ।

निषेधाज्ञा उल्लंघन गर्ने सडक यात्रुलाई होल्डिङ सेन्टरमा राखिएको थियो भने सवारीसाधनलाई नियन्त्रणमा लिएर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले जनाएको छ ।महाशाखाका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक श्यामकृष्ण अधिकारीका अनुसार सवारीपासबिना हिँडेका १ हजार ३ सय ६० मोटरसाइकललाई नियन्त्रणमा लिइएको थियो । विभिन्न बहाना बनाएर सवारीसाधन लिएर हिँड्नेहरुलाई बिहीबार पहिलो दिन भएकाले सम्झाएर बेलुका ७ बजेपछि सवारीसाधन छोडिएको थियो भने अबदेखि भने सवारी चालकलाई समेत थुनेर कारबाही गर्ने तयारी सुरक्षा निकायले गरेको छ ।बहाना बनाएर हिँडेका ३ सय ८५ साना सावारीसाधन र १ सय ८५ वटा ठूला सवारीसाधनलाई नियन्त्रणमा लिएको एसपी अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । यता बिहीबार पनि राजधानी उपत्यका छोड्नेको संख्यामा कमी आएको छैन । राजधानी बाहिरबाट आएका सवारीसाधनलाई नयाँ बसपार्क प्रवेश गर्न दिइएको छ भने राजधानीबाट बाहिर जाने सवारीसाधनलाई रोक लगाएपछि सवारी चालकहरुले काठमाडौ र धादिडको सीमा क्षेत्र पीपलामोडबाट यात्रु लिएर गन्तव्यतर्फ लागेका छन् । राजधानीका विभिन्न ठाउँबाट हिँडेर कलंकी, थानकोट हुँदै यात्रुहरु पिपलामोड पुगेपछि त्यहाँबाट सवारीसाधनले यात्रुहरु ओसार्ने काम गरेको ट्राफिक प्रहरीले जानकारी दिएको छ ।

निषेधाज्ञाको पहिलो दिन चोक–चोकमा मानिस जम्मा हुने क्रम रोकिएको छैन । बिनामास्क चोक–चोकमा जम्मा भएकाहरुलाई सुरक्षा निकायले सम्झाएर घर पठाए पनि भित्री भागमा भने निषेधाज्ञाको पालना नगर्नेहरुको संख्या बढेको छ । सडकमा गनतव्यतर्फ लाग्नेको संख्या पनि उल्लेख्य देखिएको छ । काठमाडौंबाट हिँडेर सर्लाही जान लागेका अरविन महतो भन्नुहुन्छ– ‘बुधबार साँझसम्म काम गर्नुपर्ने बाध्यता थियो, बिहीबारबाट काम बन्द भएपछि हिँडेरै सर्लाही जान लागेको छु ।’महतो जस्तै थुप्रै तराईवासीहरु हिँडेर आफ्नो गन्तव्यमा जान लागेको दृश्यले भने राज्यलाई गिज्याइरहेको भान हुन्थ्यो । राजधानीमा दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर खानेहरुलाई भने राज्यले केही सम्बोधन नगरेको भन्दै नागरिक समाजले सरकारको तीव्र आलोचना गरेका छन् ।