विकास भट्टराई, काठमाडौं
सरकारले १ सय २० जना प्रतिवादी भएका मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको भए पनि सम्बन्धित अदालतले मनासिव देखेमा मात्र त्यसको कार्यान्वयन गर्न आदेश दिन सक्ने देखिएको छ । यदि अदालतले मुद्दा फिर्ता लिनका लागि मनासिव नदेखेमा सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नहुने कानुन व्यवसायीहरुले बताएका छन् ।
सरकारवादी भएका १ सय २० जना प्रतिवादीको फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिनका लागि निर्णय भएको सरकारले बुधबार जानकारी दिएको थियो । सरकारले निर्णय गर्नासाथ ती मुद्दाहरु फिर्ता हुन नसक्ने अधिवक्ता मनीषकुमार श्रेष्ठले नेपाल समाचारपत्रलाई बताउनुभयो । सरकारको निर्णयबमोजिम मुद्दा फिर्ता हुन सम्बन्धित अदालतको आदेश हुनुपर्ने अधिवक्ता श्रेष्ठको भनाइ छ ।मुलुकी फौजदारी संहिताको दफा ११६ मा के कस्तो मुद्दा फिर्ता लिन हुने र नहुने भन्ने बारेमा उल्लेख गरिएको छ । सोही दफामा मुद्दा फिर्ता लिनका लागि अपनाउनुपर्ने प्रक्रियाका बारेमा पनि स्पष्ट गरिएको छ ।दफा ११६ को उपदफा (३) मा सरकारले फिर्ता लिने मुद्दाका सम्बन्धमा आवश्यक मापदण्डसहितको निर्देशिका बनाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । सोबमोजिम मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने भएमा महान्यायाधिवक्तासँग परामर्श गरी निर्णय गर्नुपर्ने पनि कानुनमा उल्लेख छ ।
महान्यायाधिवक्तासँग परामर्श भएपछि सरकारवादी भई चलाइएको फौजदारी मुद्दाहरु फिर्ता लिनेसम्बन्धी निर्देशिका–२०७७ बमोजिम १ सय २० जना प्रतिवादी भएका मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय भएको बताइएको छ ।सरकारले मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेपछि सम्बन्धित अदालतमा मुद्दा फिर्ता लिनुपर्नाको कारणसहित निवेदन दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । संहिताको दफा ११६ को उपदफा (५) माउल्लेख छ– ‘नेपाल सरकारले कुनै मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेमा महान्यायाधिवक्ता वा निजले अख्तियारी दिएको सरकारी वकिलमार्फत सम्बन्धित अदालतमा मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने कारणसहितको निवेदन दिनुपर्नेछ ।’सोबमोजिम निवेदन पर्न आएमा अदालतले मुद्दा फिर्ता लिने गरी आदेश गर्नुअघि सुनुवाइ (बहस) गराउनुपर्ने कानुनमा उल्लेख छ । त्यस्तो सुनुवाइ गरेपछि मनासिव देखिएमा कारण खुलाई सम्बन्धित अदालतले मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने गरी आदेश गर्न सक्ने उपदफा (७) मा व्यवस्था छ ।
अधिवक्ता श्रेष्ठ कानुनमा भएको यो व्यवस्थाले सम्बन्धित अदालतले मुद्दा फिर्ता लिन आदेश गरेको खण्डमा मात्र सरकारी निर्णय कार्यान्वयन हुने बताउनुहुन्छ । अधिवक्ता श्रेष्ठले भन्नुभयो– ‘धेरैजसो व्यक्तिलाई सरकारले निर्णय गर्नासाथ मुद्दा फिर्ता भयो भन्ने बुझेको मैले पाएको छु, तर त्यसो होइन । सरकारले निर्णय गरेबमोजिम महान्यायाधिवक्ता वा निजले तोकेको सरकारी वकिलले सम्बन्धित अदालतमा निवेदन दिनुपर्छ । यदि सो निवेदनबमोजिम अदालतले आदेश गरेमा मात्र मुद्दा फिर्ता हुन्छ । यसमा अदालतमा मुद्दा फिर्ता हुने गरी आदेश नदिन पनि सक्ने देखिन्छ ।’सरकारले महोत्तरी, कपिलवस्तु, नवलपरासी, रौतहटलगायतका जिल्ला अदातलमा विचाराधीन अवस्थामा रहेका मुद्दा फिर्ता लिने गरी निर्णय गरेको बताइएको छ ।
प्रतिक्रिया