कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट न्यायालय पनि प्रभावित

विकास भट्टराई, काठमाडौं

नोवेल कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गएपछि सर्वोच्च अदालतले केही महत्वपूर्ण सेवाबाहेक अन्य सबै सेवा बन्द गरेको छ । सर्वोच्चका सहप्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले दिएको जानकारीअनुसार सर्वोच्च अदालतमा अब बन्दीप्रत्यक्षीकरण र कोभिड–१९ सँग सम्बन्धित अत्यन्त जरुरी प्रकृतिका रिट निवेदन मात्र दर्ता र सुनुवाइ हुनेछ ।

सोबाहेकका अन्य सबै सेवा सर्वोच्चले हाललाई स्थगन गरेको छ । सर्वोच्चले बुधबारदेखि लागू हुने गरी सबै सेवाहरु स्थगन गरेको हो । बन्दीप्रत्यक्षीकरण र कोभिड–१९ सँग सम्बन्धित अत्यन्त महत्वपूर्ण रिट निवेदनको सुनुवाइ र दर्ता गर्ने कार्य बुधबारदेखि नै लागू हुने सर्वोच्चबाट थाहा भएको छ ।सर्वोच्चका सहप्रवक्ता ढकालले भन्नुभयो– ‘२०७८ साल वैशाख १५ गतेदेखि २०७८ साल वैशाख मसान्तसम्म सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरण तथा कोभिड–१९ सँग सम्बन्धित अत्यन्त जरुरी प्रकृतिका जीवन र जनस्वास्थ्यसँग सम्बन्धित रिट निवेदनहरुको दर्ता र सुनुवाइ गरिनेछ । सोबाहेकका अन्य कामकारबाही र सेवा स्थगन गरिनेछ ।सर्वोच्चको मंगलबार बसेको फुलकोर्ट (पूर्ण बैठक) ले केही महत्वपूर्णबाहेक अन्य सबै सेवा स्थगन गर्ने निर्णय गरेको हो । पूर्ण बैठकमा प्रधानन्यायाधीशसहित सम्पूर्ण न्यायाधीश रहने गर्दछ ।

कोरोना भाइरसको नयाँ भेरियन्ट विश्वव्यापीरूपमा फैलिरहेको र नेपालमा पनि त्यसको संक्रमण तीव्र गतिमा बढी रहेको सन्दर्भ पनि पूर्ण बैठकमा उठेको बताइएको छ ।सरकारले यही वैशाख ६ गते जनस्वास्थ्यसम्बन्धी विभिन्न मापदण्डसहितको आदेश जारी गरेको अवस्था तथा सरकारका विभिन्न निकायले जारी गरेको सूचनाका आधारमा अदालतहरुबाट सम्पादन हुने कामकारबाही तथा प्रवाह हुने सेवामा सङ्कुचन ल्याउनुपरेको सहप्रवक्ता ढकालको भनाइ छ ।फुलकोर्टले अन्य अदालतबाट सम्पादन हुने कामकारबाहीको बारेमा निर्णय गर्ने अधिकार भने सम्बन्धित न्यायालयलाई नै छोडिदिएको छ । फुलकोर्टको निर्णयमा उच्च अदालत, जिल्ला अदालत, अन्य अदालत र न्यायाधिकरणको हकमा भने स्थानीय परिस्थिति एवं जोखिमको अवस्थाको आधारमा मूल्याङ्कन गरेर सोहीबमोजिम गर्ने गरी अधिकार सुम्पिएको बताइएको छ ।

‘उच्च अदालत, जिल्ला अदालत, अन्य अदालत तथा न्यायाधिकरणहरुको हकमा स्थानीय परिस्थिति एवं जोखिमको अवस्थालाई मूल्याङ्कनको आधारमा उपयुक्त देखिएको काम कारबाही र सेवा प्रवाहको व्यवस्था सम्बन्धित अदालत तथा न्यायाधिकरणहरुले मिलाउने गरी अधिकार दिइएको छ ।’ –सहप्रवक्ता ढकालको भनाइ छ ।अदालतले कामकारबाही तथा सेवा स्थगन गरेको अवधिका मुद्दा, रिट तथा निवेदनहरुमा रहेका हदम्याद, म्याद तथा तारेख नगुज्रने गरी फुलकोर्टले निर्णय गरेको छ । सेवा स्थगित गरिएको अवधिको अन्य व्यवस्थापकीय पक्षहरु सर्वोच्चको प्रशासनले मिलाउने गरी फुलकोर्टले अधिकार दिएको छ ।

विद्यमान परिस्थितिको मूल्याङ्कन गर्नका लागि सर्वोच्चको फुलकोर्ट यही वैशाख ३१ गते बसेर त्यसपछिको अवधिमा के गर्ने भन्नेबारेमा निर्णय गर्ने भएको उल्लेख गरिएको छ ।