१३३ दललाई निर्वाचन आयोगको नौ बुँदे ध्यानाकर्षण

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं

सत्तारूढ दल नेकपा एमालेको आन्तरिक विवादमा उदासीन रहेको निर्र्वाचन आयोगले सानादेखि ठूला गरी १ सय ३३ वटा राजनीतिक दललाई कानुनको पालनाको सम्बन्धमा सोमबार ९ बुँदे ध्यानाकर्षण गराएको छ ।आयोगले कानुनको पालना सम्बन्धमा विभिन्न राजनीतिक दलहरुलाई सो ध्यानाकर्षण गराएको हो । यसअघि आयोगले लेखा परीक्षणको प्रतिवेदन नबुझाउने ८६ राजनीतिक दललाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो । आयोगले ठूला–साना सबै दलले कुनै न कुनै रूपमा कानुन पालना नगरेको भन्दै आइतबार ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयअनुरूप आयोगले कानुन उल्लंघन गर्नेहरुलाई दल दर्ता खारेजसम्मको कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

यसअघि आयोगले तीन वर्षसम्म लगातार लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने र कुनै वर्ष बुझाउने, कुनै वर्ष नबुझाउने दलहरुलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो । अहिलेको ध्यानाकर्षण पत्रमा भने लेखा परीक्षण प्रतिवेदन समयमै बुझाउनुपर्ने, दलको सबै तहको समितिमा कम्तिमा एक तिहाइ महिला सदस्य हुनुपर्ने, निर्वाचनका लागि दलको सम्पर्क व्यक्ति तोकिनुपर्ने, पाँच वर्षमा अधिवेशन गरेर विवरणहरु अध्यावधिक गर्नका लागि आयोगमा पेस गर्नुपर्नेलगायतका विषय छन् । आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले कतिपय दलले विवरण अद्यावधिक गरिराखे पनि अनियमित र अपुरो भएकाले त्यसप्रति ध्यानाकर्षण गराएको बताउनुभयो ।नेपालको संविधान, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन–२०७३ र राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली–२०७४ मा रहेका सर्त तथा कानुनी प्रावधानहरूको पालना गरी आफ्नो काम कारबाहीको विवरण कानुनबमोजिम आयोगमा पेस गर्नुपर्ने दायित्व राजनीतिक दलहरूको रहेको छ ।

सो ऐनको दफा ५७ बमोजिम संविधान र कानुनमा उल्लेख भएका कुराहरूको पालन गराउन आयोगले निर्देशन दिन सक्ने र त्यो निर्देशनको पालना गर्नु राजनीतिक दलको कर्तव्य हुनेछ भन्ने समेत स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छ ।
‘राजनीतिक दलको सोही व्यवस्थालाई हेर्दा हाल आयोगमा दर्ता भएका सबै १ सय ३३ वटा राजनीतिक दलको आयोगमा प्राप्त अभिलेख विवरणअनुसार कानुनको परिपालनामा सन्तोष हुने अवस्था देखिएको छैन ।’ –प्रवक्ता श्रेष्ठले भन्नुभयो । सो कुरालाई महशुस गरी आयोगले गत वर्ष पनि राजनीतिक दलहरूको ध्यानाकर्षण गराउन स्मरणपत्र पठाएको थियो । त्यसपछि पनि केही राजनीतिक दलबाट केही विवरण प्राप्त भएको भए तापनि यथार्थमा अधिकांश दलबाट त्यसअनुसारको विवरण पठाउने र अद्यावधिक गर्ने कार्यमा उदासीन रहेको प्रवक्ता श्रेष्ठको भनाइ रहेको छ । ‘त्यो स्मरण पत्रमा दलहरुले गर्नुपर्ने यो–यो व्यवस्था कानुनमा छ, यो कुरा गर्नुहोला भनेका थियौं । तर, गत वर्ष त्यति धेरै सुधार आएन । त्यसैले यसपटक ध्यानाकर्षण भनेर सार्वजनिक सूचना नै जारी गर्नुपरेको हो ।’ –आयोगका प्रवक्ता श्रेष्ठले भन्नुभयो ।

प्रवक्ता श्रेष्ठका अनुसार कानुनी व्यवस्थाको उल्लंघन गर्नेहरुमा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने ठूला राजनीतिक दलहरुसमेत रहेका छन् । ‘कुनैमा अलि बढी होला, कुनैमा घटी होला तर पूर्णरूपमा मिलेको छ भन्ने अवस्था देखिँदैन ।’ –उहाँले भन्नुभयो । केन्द्रीय समितिमा ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्थासमेत राजनीतिक दलहरुले पालना नगरेको पाइएको आयोगले जनाएको छ । आयोगका अनुसार उम्मेदवारी दिँदा महिलाको प्रतिनिधित्व पुगे पनि विभिन्न जातजाति, समुदायको प्रतिनिधित्व समानुपातिक हिसाबले भएको छैन ।निर्वाचन गराउने विषयमा मात्र नभई राजनीतिक दल व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा पनि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र नियमावली मुख्य कानुन हो । ‘यसलाई अक्षरशः कार्यान्वयन गर्ने-गराउने कर्तव्य आयोग र दल दुवैको हो । यसलाई कार्यान्वयन गराउन आयोग अगाडि बढेको छ ।’ –प्रवक्ता श्रेष्ठले भन्नुभयो ।