नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं
गोरखाको बारपाक केन्द्रबिन्दु भई भूकम्प गएको छ वर्ष पूरा भएको छ । २०७२ वैशाख १२ गते गएको सो भूकम्पका कारण देशले ठूलो धनजनको क्षति बेर्होनु परेको थियो । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका निम्ति सरकारद्वारा गठित राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमार्फत् ६४ महिनाको अवधिमा निजी एवम् सरकारी स्वामित्वको भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माणमा साढे तीन खर्ब रुपियाँभन्दा बढी रकम खर्च भइसकेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ । भूकम्पबाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाका लागि सरकारले २०७२ पुस १० गते राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन गरेको थियो ।
प्राधिकरणका अनुसार पुनर्निर्माणका लागि स्वीकृत पञ्चवर्षीय पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना योजनाअनुसार ४ खर्ब ८८ अर्ब रुपियाँ आवश्यक बजेटमध्ये हालसम्म सरकार एवम् दातृ निकायको समेत गरी २०७७ चैत मसान्त ३ खर्ब ५७ अर्ब रुपियाँ खर्च भएको छ । सरकारले पुनर्निर्माणका लागि २०७२ असारमा दाता सम्मेलन गरेको थियो । उक्त दाता सम्मेलनमा प्रतिबद्धता व्यक्त भएको ४ सय १० अर्ब रुपियाँमध्ये ६७ अर्ब राहत तथा उद्दार एवं अन्य कार्यक्रममा खर्च भएको र भारतीय एक्जिम बैंकतर्फको ४९ अर्ब रुपियाँ सरकारतर्फ स्रोतान्तर भएको हुँदा वास्तविक प्रतिबद्धता रकम जम्मा २ सय ९४ अर्ब रुपियाँ मात्र रहेको छ । यसमध्ये २ खर्ब ४३ अर्ब रुपियाँको मात्रै सम्झौता भई स्रोत सुनिश्चितता भएको छ । यसका अलावा गैरसरकारी संस्थाहरुसँग करिब ९० अर्ब रुपियाँ परिचालनका लागि सम्झौता भई करिब ७२ अर्ब रुपियाँ परिचालन भएको प्राधिकरणको तथ्यांक रहेको छ ।
पुनर्निर्माणका क्रममा करिब ४० करोड ७५ लाख कार्यदिन बराबरको रोजगारी सिर्जना भएको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ । प्राधिकरणले करिब ९०० घुम्ती डकर्मी र २५४ सामाजिक परिचालकको परिचालनसहित अभियान अघि बढाएको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणका अनुसार निजी आवासमा ९३ प्रतिशत प्रगति भएको छ । अनुदान सम्झौता गरेका ८ लाख ११ हजार ७५४ लाभग्राहीमध्ये घर पुनर्निर्माण शुरू गरेका कुल लाभग्राहीको संख्या ७ लाख ५३ हजार १०४ अर्थात् झण्डै ९३ प्रतिशत पुगेको छ । पहिलो किस्ता वितरण ९९ दशमलव ८६ प्रतिशत, दोस्रो किस्ता वितरण ८६ दशमलव ७८ प्रतिशत र तेस्रो किस्ता वितरण ७८ दशमलव ६६ प्रतिशत पुगिसकेको छ ।
त्यसैगरी भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त ७ हजार ५५३ विद्यालयमध्ये ८३ प्रतिशत विद्यालयको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ भने १७ प्रतिशत विद्यालय पुनर्निर्माण भइरहेका छन् । त्यस्तै कुल १ हजार १९७ स्वास्थ्य संस्थामध्ये ६९८ को पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ भने २९६ को पुनर्निर्माण जारी छ । साथै ४१५ सरकारी भवनमध्ये ९० प्रतिशतको पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । प्राधिकरणअन्तर्गत निर्माण भइरहेका सुरक्षा निकायका २१६ वटा संरचनामध्ये २१४ को पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । पुनर्निर्माणका क्रममा विभिन्न जिल्लामा ७६२ किलोमिटर सडक पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेमा ५२५ किलोमिटर सडकको पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ ।
क्षतिगस्त ९२० सम्पदामध्ये ४९३ वटाको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएका छन् भने २८८ वटा पुनर्निर्माण भइरहेका छन् । क्षति भई मर्मत गर्नुपर्ने ४०२ गुम्बामध्ये २९४ वटा सम्पन्न भइसकेका छन् । पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने ८९५ मध्ये सय वर्षभन्दा पुराना र २ हजार वर्ग फिटभन्दा बढी प्लिन्थ एरिया भएका २६४ वटा गुम्बामध्ये ३६ वटा र १०० वर्षभन्दा कम र २ हजार वर्ग फिटभन्दा मुनिका ६३१ गुम्बामध्ये १०१ वटाको पुनर्निर्माण कार्य अगाडि बढिरहेको छ । त्यस्तै भूकम्पपछि २९९ वटा असुरक्षित स्थानमा रहेका ४ हजार ७२० लाभग्राहीलाई सुरक्षित आवासका लागि जग्गा व्यवस्था मिलाइएको र १२ हजार ७८८ भूमिहीन लाभग्राहीलाई जग्गा व्यवस्थापनसहित घर निर्माण गर्ने वातावरण सिर्जना गरिएको प्राधिकरणको तथ्यांक रहेको छ ।
पुनर्निर्माणको काम तोकिएको अवधिभित्र पूरा नभएपछि सरकारले प्राधिकरणको कार्यावधि २०७८ पुससम्म बढाएको छ । थपिएको एक वर्षमध्ये २०७८ असार मसान्तसम्म प्राधिकरणले नियमित काम गर्नेछ । त्यस्तै २०७८ साउन १ गतेदेखि २०७८ पुस १० गतेसम्म रानीपोखरी, धरहरा, सिंहदरबारको पश्चिम खण्ड र नारायणहिटी संग्रहालयभित्रको रणोद्दिपको दरबार पुनर्निर्माणबाहेक सबै योजना तथा कार्यक्रम सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायमा हस्तान्तरण गर्ने कार्ययोजना छ ।
प्रतिक्रिया