स्टिङ अपरेसनको विकल्प के ?

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगद्वारा आफ्नै रकम दिएर घूस खाएको भनी सार्वजनिक पद धारणा गरेको व्यक्तिलाई पक्राउ गरिने कार्य संविधानविपरीत भएको ठहर गरेपछि आयोगले वर्षौं पहिलेदेखि चलिआएको अभ्यासको अन्त्य भएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की तथा ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले अख्तियारद्वारा आफ्नै रकम दिई घूस खाएको भनी सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई पक्राउ गरिने कार्य संविधानविपरीत भएको ठहर गरेको हो । सो ठहरसँगै अब घूस रकमको मुद्दामा अख्तियारले कस्तो प्रमाण पेस गर्छ र अदालतले के–कसरी ठहर गर्छ भन्ने विषयमा अन्योल देखिएको छ ।अख्तियारले उजुरी लिएपछि उजुरीकर्तालाई आफ्नै रकम सार्वजनिक पद धारण गरेको सम्बन्धित कर्मचारीलाई दिनका लागि पठाउने गर्दथ्यो । रकम दिनुअघि अख्तियारले सो रकमको फोटोकपी लिएर राखेको हुन्थ्यो । रकम लिएको सम्बन्धित व्यक्तिको पछि–पछि अख्तियारका कर्मचारी तथा प्रहरीहरु गएका हुन्थे । पछि सम्बन्धित व्यक्तिले सो रकम सार्वजनिक पद धारण गरेको कर्मचारीलाई दिएपछि अख्तियारको टोलीले त्यस्तो कर्मचारीलाई रकमसहित रंगेहात पक्राउ गरेको भन्ने गर्दथ्यो ।

त्यसपछि अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा चलाउने गर्दथ्यो । अदालतले प्रायः त्यही फोटोकपीलाई नै आधार बनाएर घूस लिएको भनी ठहर गर्दथ्यो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली–२०५९ को नियम ३० मा अख्तियार आफैंले सम्बन्धित कर्मचारीलाई घूस खुवाउन सक्ने गरी प्रावधान राखिएको थियो । यसरी सरसल्लाह वा पूर्वयोजनाअनुसार घूस रिसवत उपलब्ध गराउने कर्मचारी वा व्यक्तिलाई कुनै किसिमको कारबाही र सजाय नगरिने व्यवस्था रहेको थियो । सर्वोच्चले यस प्रावधानलाई संविधानविपरीत भएको ठहर गरी बुधबारदेखि नै लागू हुने गरी बदर गरिदिएको छ । सर्वोच्चले यस प्रावधानलाई खारेज गरिदिएको दिनदेखि नै अख्तियारले रकम उपलब्ध गराई घूस खुवाउने कार्य बन्द भएको छ । सेवाग्राहीबाट घूस थाप्ने सेवा प्रदायकहरु यतिखेर प्रसन्नचित्त देखिएका छन् । कसैले दिएको मोटो रकम समाउँदा नोटको फोटोकपी गरिएको पो छ कि भनेर चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ ।अख्तियारले हालसम्म हजारौं व्यक्तिलाई घूस रकम दिई विशेष अदालतमा मुद्दा चलाइसकेको अवस्था छ । यसैको आधारमा कतिपयको जागिर पनि गइसकेको छ ।

विशेष अदालतले घूस रिसवत लिएको ठहर गरेको फैसलालाई पुनरावेदनको रोहमा पनि सर्वोच्चले सदर गरेपछि सयौं व्यक्तिको जागिर गएको थियो । तर, अब यस प्रकारको प्रावधान गैरकानुनी ठहर भइसकेपछि जागिर गएकाहरुको बारेमा राज्यले केही सोच–विचार गर्नुपर्छ कि भन्ने आवाज पनि उठ्न थालेको छ । नेपालमा घूस रिसवत लिनेको बिगबिगी नै छ । अब सार्वजनिक पद धारण गर्ने यस्ता राष्ट्रसेवकमाथि निगरानी गर्न अख्तियारले नयाँ विधि अपनाउन जरुरी छ । एउटा विधि गैरकानुनी र गैरसंवैधानिक भयो भन्दैमा अख्तियार त्यतिकै निच मारेर बस्न हुँदैन । त्योभन्दा अझ सशक्त र प्रभावकारी विधिको पहिचान गरी अगाडि बढ्नुपर्छ । सम्माननीय अदालतले पनि आफ्नो फैसलाले घुसिया कर्मचारी प्रोत्साहित त हुने होइनन् भनेर गम्भीर हुनैपर्छ ।