फ्लोर क्रसको तरंग

सबै नीतिको मूलनीति राजनीति हो । राजनीतिक नेतृत्वबाट शासन व्यवस्था सञ्चालन हुने गर्छ । नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनबाट निकै महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएको छ । देशमा राजनीतिक अस्थिरता हुँदा नौ–नौ महिनामा सरकार परिवर्तन हुँदा कुनै पनि सरकारले पाँच वर्ष पूरा गर्न नसकेपछि गत निर्वाचनमा जनताले वाम गठबन्धनलाई पाँच वर्ष सरकार सञ्चालन गर्ने गरी करिब दुई तिहाइ बहुमत दिए ।

जनमतअनुसार वाम गठन्धनको नेतृत्वमा सरकार गठन पनि भयो । वाम गठन्धनबाट संयुक्तरूपमा निर्वाचन लडेका तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकीकरण भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण भयो । ठूलो दल बनेको नेकपाभित्र सरकार गठन भएसँगै शुरु भएको आन्तरिक किचलोको शिकार प्रतिनिधिसभा बन्न पुग्यो । पार्टीभित्रको आन्तरिक कलहको रिस पोख्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानमै नभएको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने काम गरे । ठूलो पार्टी बनेको नेकपा दुई समूहमा विभाजित भएपछि आधिकारिकताको विवाद निर्वाचन आयोगमा विचाराधीन रहेकै बेला फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले नेकपा पार्टीको आधिकारिता ऋषि कट्टेललाई दिने फैसला ग¥यो । सर्वोच्चले आधिकारिताको विवाद मात्र फैसला गरेन तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र अगल–अगल पार्टी भएको समेत फैसला ग-यो । सर्वोच्च अदालतको फैसलाले अन्योलमा रहेको राजनीति झन् तरंगित बन्न पुग्यो ।

सर्वोच्चको फैसलाबमोजिम एमाले र माओवादी केन्द्र आफ्नो संगठनलाई धमाधम ब्युँताउने अभियानमा सक्रिय भएर लागेका छन् । यता, एमाले ब्युँतिए पनि पार्टी दुई समूहमा विभाजित भएको छ । प्रधानमन्त्री एवं एमालेका पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले २०७५ जेठ ३ गतेपछि निर्माण गरिएको पार्टी कमिटीलाई नै निरन्तरता दिने निर्णय गरेसँगै एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहले देशभर समानान्तर कमिटी घोषणा गरिसकेको छ । एमाले ठूलो दल भए पनि अहिले दुई समूहमा विभाजित हुनपुगेको छ । एमालेभित्र अहिले ओली पक्षले वरिष्ठ नेता नेपालसहितका नेताहरुमाथि धमाधम कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षदल नेपाली कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्ने औपचारिक निर्णय नै गरिसकेको छ । कांग्रेसलाई माओवादी केन्द्रले साथ दिएको छ । यता निर्णायक शक्ति जनता समाजवादी पार्टीले भने कसलाई समर्थन गर्ने भन्ने औपचारिक निर्णय गरेको छ ।

केन्द्रमा सरकार गठनको जोडघटाउ चलिरहेका बेला कर्णाली प्रदेशमा माओवादी केन्द्रको सरकार जोगाउन एमालेका चार सांसदले फ्लोर क्रस गरेको घटनाले राजनीतिमा नयाँ तरंग ल्याएको छ ।कर्णालीप्रदेशमा वरिष्ठ नेता नेपाल पक्षका सांसदहरुले फ्लोर क्रस गरेपछि प्रदेश नम्बर १, गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशमा पनि त्यसको असर देखिएको छ । फ्लोर क्रसको डरले गण्डकी प्रदेशको अधिवेशन रातारात अन्त्य गरिएको छ भने प्रदेश १ को अधिवेशन पनि अन्त्य गरिएको छ । प्रदेश सरकार गठन भएको तीन वर्षमै पुनः परिवर्तन हुने देखिएको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकार ढालेर नयाँ बनाउने गृहकार्य पनि शुरु भएको छ । जनताले पाँच वर्ष सरकार सञ्चालनको लागि म्यान्डेट दिएर पठाए पनि अवधि नपुग्दै परिवर्तन हुने क्रम शुरु हुनु सुखद विषय होइन ।