निजी क्षेत्रबीच सहकार्यमा जोड


काठमाडौं, नेस । 

नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका पदाधिकारीलाई नेपाल उद्योग परिसंघले स्वागत गरेको छ । नवनिर्वाचित पदाधिकारीलाई स्वागत गर्दै परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरले विगतमा पनि धेरै क्षेत्रमा निजी क्षेत्रका संस्थाले सहकार्य गर्दै आएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा पनि यसको आवश्यकता र महत्व झन बढ्दै गएको बताउनुभयो ।

अध्यक्ष मोरले कोभिडको पहिलो लहरमा नेपालको निजी क्षेत्र एक भई अर्थतन्त्रलाई बचाई राख्न सरकारलाई संयुक्त सुझाव दिएको उल्लेख गर्दै पहिले भएको कोभिडबाट पाठ सिकेर दोस्रो कोभिडको लहरलाई पनि सरकारले तोकेका सुरक्षा मापदण्डलाई पालना गरी उद्योग व्यवसायलाई निरन्तर सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । पहिलेदेखि नै निजी क्षेत्रले भन्दै आएको लकडाउन गरेर कोभिडबाट मुक्त हुन नसकिने भएकाले यसबाट बच्नको लागि सुरक्षाका उपाय र सावधानी यसको विकल्पको रुपमा रहेको धारणा राख्नुभयो ।सुरक्षा मापदण्ड पालनागर्नको लागिनीजिक्षेत्र पनिउत्तिकै कडाईकासाथ अगाडी बढ्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । सरकारले निजी क्षेत्रलाई खोप आयात गर्न दिनुपर्ने धारणा राख्दै उद्योगमा काम गर्ने कामदारको लागि निजी क्षेत्रले सिधै आपूर्तिकर्ताबाट खोप खरिद गरी मजदूरलाई खोप दिने व्यवस्थाको लागि सरकारसँग माग गर्नुभयो ।

चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले आप्ना भनाइ राख्दै भाइचारा, मित्रता र सहकार्यको आगामी मार्गमा परिसंघको निमन्त्रणा सार्थक रहेको धारणा राख्दै नेपालका निजी क्षेत्रका संस्थाहरु एउटा सिक्काको दुई पाटा रहेको बताउनुभयो । सरकारले नेपालको निजी क्षेत्रलाई विगत र वर्तमानमा हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आएको बताउँदै कोभिडबाट बच्न स्वास्थ्य मापदण्ड तयार गरी विभिन्न जिल्लामा भएका च्याप्टरहरुलाई पनि सक्रिय परिचालन गरिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । निजी क्षेत्रबाट सरकारलाई जाने सुझावमा प्रायः एकै प्रकारका सुझाव हुने भएकाले आगामी दिनमा संयुक्त सुझाव प्रस्तुत गर्न निजी क्षेत्र तयार हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

अध्यक्ष मल्लले राजस्व परामर्श बोर्डमा निजी क्षेत्रको सहभागितालाई जोड दिँदै एकजुट भएर उद्योग व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्न, सुलभ र सरल मूल्यमा सामान उपलब्ध गराउन संयुक्त पहल गर्नुपर्ने भनाई राख्नुभयो । थाहै नपाई मूल्य वृद्धि हुने र विचौलियाबाट मूल्यवृद्धि भएको प्रसंग उल्लेख गर्दै शेयर ब्रोकरको जस्तै घर जग्गाको कारोबारमा संलग्नलाई पनि लाइसेन्सको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।