प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारको निर्णयलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले तत्काल स्वीकृतिसँगै राष्ट्रिय राजनीतिमा निर्वाचन आयोग चर्चाको केन्द्रबिन्दु बन्यो । प्रधानमन्त्री ओलीले पुस ५ गते गर्नुभएको सो निर्णयसँगै २०७८ वैशाख १७ र २७ गते निर्वाचन गराउने घोषणा गर्नुभएको थियो । प्रतिनिधिसभा विघटनका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा परेका रिट निवेदनको फैसला नआउँदासम्म (फागुन ११ गते मंगलबार) निर्वाचनको घोषणाको विवाद र दलीय विवादलाई टुंगो लगाउन नसक्दा आयोगको स्वतन्त्र छवि अनेक प्रश्न उठेका थिए ।
कोरोना महामारीले गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्र धराशयी भएसँगै सर्वसाधारण मानिसहरु गरिबी, बेरोजगारी र भोकले छटपटाइरहेका बेला अर्बौं रकम खर्च गर्ने हिसाबले मुलुकमा निर्वाचनको नाटक मञ्चन गरियो । मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने देशभर मतदानस्थल र मतदान केन्द्रहरुको टुंगो लगाउने लगायत आन्तरिक तयारीहरु थालिएको थियो । निर्वाचनको घोषणा गरिएसँगै मुलुकको राजनीति त्यसको पक्ष र विपक्षमा विभाजित भएको थियो । यसले गर्दा घोषणा गरिएको निर्वाचनलाई सरकारले गरेको हल्लाका रूपमा लिइएको थियो ।
त्यस्तै, आयोगको दायित्व चुनाव गराउनेसँगै राजनीतिक दलको आधिकारितासम्बन्धी कुनै विवाद उत्पन्न भएमा त्यसको निरूपण गर्ने पनि हो । तर, साविकमा मुलुकको ठूलो दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) दुई चिरामा विभक्त भएपछि उत्पन्न आधिकारिकताको विवादमा निर्णय दिन आयोगले अनावश्यक आनाकानी महिनौं दिनसम्म गर्यो । पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपाल पक्षले नेकपाको आधिकारिकता दाबी गर्दै निवेदन दिएको महिनासम्म पनि त्यसलाई कानुनबमोजिम प्रक्रियामै प्रवेश नगराउनुले आयोगको भूमिकामाथि नै प्रश्न उठेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलाले माओवादी र एमालेको एकीकरणलाई पूर्ववत् अवस्था फर्काइदियो, त्यो बैग्लै कुरो हो । नेकपाको आधिकारिकता विवाद सल्टाउने मूल दायित्व आयोगकै हो, तर आयोग प्रक्रियामै पस्नबाट भागेको अवश्य हो । आयोगले आफूमा निहित कानुनी अधिकार स्वयंलाई न्याय गर्न तथा संवैधानिक निकायको साख जोगाउन सकेन । नेकपाको आधिकारिकता विवादमा अनिर्णित हुँदा निर्वाचन आयोगमाथि प्रश्न उठेको थियो । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार दलको मान्यतासम्बन्धी दाबी नआएकाले नेकपाको विवादमा प्रवेश गर्न नसकेको बताउँदै आएको आयोगले दाहाल–नेपालको दाबीपछि पनि मौनता साँधेको थियो ।
दाहाल–नेपाल पक्षले माघ २० मा केन्द्रीय समितिको बहुमत पक्ष आफूहरूसँग रहेको भन्दै नेकपाको आधिकारिकताको मागदाबी गरेर आयोगमा निवेदन दिएको थियो । प्रचण्ड–नेपाल पक्षले आधिकारिकताको दाबी गर्दै निवेदन दिएको थियो । सो पक्षले ४ सय ४१ सदस्यीय केन्द्रीय समितिबाट आफ्नो पक्षका २ सय ८४ जना केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षर बुझाएको थियो । यसअघि दुवै पक्ष राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ अनुसार अभिलेखीकरण गरिदिनू भनेर आएकाले आयोगले त्यसलाई अस्वीकार मात्र गरेको थियो ।
राजनीतिक र व्यावहारिकरूपमा विभाजित तर कानुनीरूपमा एक रहेको आयोगले निर्णय सुनाउँदै पुस ५ गतेयताको निर्णयलाई मान्यता नदिने निर्णय गरेको थियो । आयोग दलभित्रको विवाद निरूपणसम्बन्धी दफामा प्रवेश नगरी आयोगको प्रशासनिक निर्णय गरेको रुपमा यसलाई लिइएको थियो । नेकपाका दुवै खेमाले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ अनुसार आयोगमा पहिले बुझाइएको विवरण अद्यावधिक गरिदिन आग्रह गरेकाले आफूहरूले केही बोल्नु नपर्ने निर्णय आयोगले गरेको थियो । पार्टी वा निर्णयको आधिकारिकताको निम्ति दफा ४३ र ४४ अनुसार दाबी गर्नुपर्ने आयोगको भनाइ थियो । आधिकारिता दाबी गरे पनि कानुनअनुरूप विवाद निरुपण गर्नुपर्ने प्रक्रिया आयोग अघि बढेन । सो निवदेन राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन–२०७३ दफा ४४ को उपदफा १ अनुसार आधिकारिता विवाद निरुपणको प्रक्रिया अघि बढ्नुपर्ने थियो ।
नाम, चिह्न वा केन्द्रीय समितिको आधिकारितासम्बन्धी विवादको निरुपण दफा ४४ को उपदफा ९१० देखि ९७० सम्मका चरणबद्ध प्रक्रियाहरु रहेका छन् । दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४३ र ४४ मा दलको नाम, छाप, विधान, झन्डा, चिह्न पदाधिकारी र केन्द्रीय समितिको निर्णयसम्बन्धी उठेका विवाद निरुपणसम्बन्धी व्यवस्था छ ।
आधिकारिकता दाबी गर्ने दलको केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशत सदस्यले विवाद प्रारम्भ भएको ३० दिनभित्र आयोगसमक्ष आधार तथा प्रमाणसहित दाबी पेस गर्नुपर्नेछ । त्यसपछि दाबीको सम्बन्धमा लिखित जवाफ पेस गर्नका लागि त्यस्तो दाबी तथा प्रमाणको प्रतिलिपि संलग्न गरी अर्को पक्षलाई १५ दिनको सूचना आयोगले दिनुपर्नेछ । तर, आयोगले अर्को पक्ष ९ओली पक्ष० लाई पत्राचार गरेन । आयोगले भने विवादलाई टुंगोमा पु¥याउनेभन्दा पनि यथास्थितिमै राखेको थियो ।
सूचना प्राप्त भएपछि त्यस्तो अवधिभित्र सम्बन्धित पक्षले आफ्नो लिखित जवाफ र त्यसलाई पुष्टि गर्ने आधार तथा प्रमाण पेस गर्नुपर्नेछ । तर, जवाफ पेस नभएमा थप १ सय २० दिन म्याद थप्न सकिनेछ । लिखित जवाफ पेस भएपछि वा म्याद सकिएपछि आयोगले सम्बन्धित पक्षलाई आपसी सहमतिबमोजिम विवाद निरुपण गर्न आयोगमा उपस्थित हुन अवधि तोकी सूचना दिनेछ । विवादका पक्षहरू विवाद निरुपण गर्न सहमत भएमा आयोगले पक्षहरूका बीच कायम भएको सहमतिबमोजिम विवाद निरुपण गर्नेछ ।
तर, सहमति कायम हुन नसकेमा प्राप्त लिखित जवाफ, प्रमाणसहितको आधारमा कुनै एक पक्षलाई मान्यता दिन सकिने रहेछ भने सोहीबमोजिम र त्यसरी मान्यता दिन नसकिने रहेछ भने आयोगमा दाबी पेस गर्नुअघि त्यस्तो दलका तर्फबाट आयोगमा पेस भएका केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरूमध्ये जुन पक्षसँग त्यस्तो समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरूको बहुमत रहेको छ, त्यस्तो पक्षलाई विवाद उत्पन्न हुनुअघिको दलको हैसियतमा मान्यता दिई अर्को पक्षलाई छुट्टै राजनीतिक दलका रूपमा मान्यता दिई दर्ता गर्नुपर्नेछ । कुनै पक्षको बहुमत नदेखिएमा आयोगले विवादका पक्षबाट पेस भएका प्रमाण, सम्बन्धित दलको विधान र अन्य सम्बद्ध कुरा बमोजिम निर्णय गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ ।
कानुन प्रावधान स्पष्ट हुँदाहुँदै आयोग यसमा प्रवेश गर्न चाहेन । विवाद निरुपण गर्ने प्रक्रिया अघि नबढाइएकोमा नेकपाका एउटा पक्षका अध्यक्षद्वय प्रचण्ड र नेपाल शुरुदेखि सशंकित हुनुहुन्थ्यो । विवाद टुंगो नलगाउँदै निर्वाचन आचारसंहिता विषयमा छलफल गरेपछि सो पक्षले आयोग स्वतन्त्र अस्तित्व गुमाउँदै प्रतिगमनको चक्रव्युहमा फसेको कार्यक्रममा सहभागी नेताहरुले निष्कर्ष निकालेका थिए ।
नेकपाका प्रचण्ड र माधव पक्षले गरेको आधिकारिता दाबी राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन–२०७३ को दफा ४३ र ४४ मा प्रवेश गरेको धारणा राखेको आयोगले कुनै प्रक्रिया अघि नबढाउनुले आयोगको स्वतन्त्र निर्णयमाथि प्रश्न उठाइएको थियो । त्यस्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि आयोग पुगेर मनौवैज्ञानिक दबाब दिन शुरु गर्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले त पार्टी दुईटा पक्षमा विभाजित भएको कुरालाई अस्वीकार गर्दै २०७५ साल जेठ ३ गते एकीकृत भएको पार्टीको अध्यक्ष आफू रहेको र पार्टीमा कुनै परिवर्तन नआएको आयुक्तसँग दाबी गर्नुभएको थियो । पार्टी अध्यक्षको निर्देशनमा महासचिवले मात्र बैठक बोलाउन सक्ने भएकाले अरू कसैले गरेको बैठक र त्यसले गरेको निर्णयको कुनै अर्थ नरहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो । यस्तो अवस्थामा महत्वपूर्ण राजनीतिक विषय सल्टाउन देखाएको उदासीनताले संवैधानिक निकाय आयोगको भूमिकाप्रति प्रश्न उठ्न थियो ।
दाहाल–नेपाल पक्षको निवेदनलाई आयोगले अस्वीकार गरेर जान सक्ने अवस्था थिएन । मुद्दाका रूपमा विषयले प्रवेश गरिसकेपछि त्यसमाथि आयोगको सामान्य बैठकबाट होइन, इजलास गठन गरेरै निर्णय दिनुपर्ने हो । ऐनको दफा ४५ ले विवाद निरूपणका लागि आयोगले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्तहरू रहेको इजलास कायम गर्नुपर्ने भनेको छ । इजलासले विवादका पक्षहरूको सुनुवाइ गर्नुपर्ने प्रावधान छ । विवादका पक्षले आयोगको इजलाससमक्ष आफ्नो कुरा राख्नका लागि कानुन व्यवसायी तोक्न सक्छन् । आयोगले त्यतातर्फ प्रवेश नै गरेन । विवाद समाधान गर्ने क्षमता अभावका कारण आयुक्तहरू यस मामिलामा प्रवेश गर्न नचाहेको त पक्कै होइन होला, नियतवशै निर्णयविहीन अवस्थामा अल्झिरहेको पाइएको छ । मुद्दाका रूपमा प्रवेश भइसकेको विषयमाथि निर्णय गर्न आयोग कानुनअनुसार इजलास नै गठन गरेर अघि बढ्नुपर्ने थियो ।
अर्कोतर्फ आयोग आफैंले पुस १९ मा नेकपाको विवाद नसल्टाई निर्वाचनमा जान सकिँदैन भन्ने आशयले नियमावलीको नियम २३९६० को सो प्रावधान संशोधन गरी हटाइसकेको छ । नियम २३ को उप नियम ६ को संशोधनले आयोगलाई विवाद निरुपण गर्न बाटो खोल्ने थियो । तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आयोगको निर्णय आफू अनुकूल नआउने देखेपछि सो निर्णयलाई राजपत्रमा प्रकाशित गर्न नदिएको बुझिएको छ । आयोगसंग आफ्नो नियमावली संशोधन गर्ने अधिकार भए पनि सरकारले राजपत्रमा नछापिदिँदा परेको अप्ठ्यारोको विषयमा आयोगले कुनै धारणा सार्वजनिक गरेको छैन।‘ आयोगको सो निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित नगर्नु सरकारको अनुचित कदम हो, सबैधानिक अंगको काम–कारबाहीमाथि कार्यपालिका यसरी हावी हुन मिल्दैन ।
तोकिएकै जिम्मेवारी राम्ररी पूरा नगर्दा आयुक्तहरुको कार्यक्षमतामाथि त प्रश्न उठेको छ । न्याय प्रदान गर्नबाट भागेको पनि सोझै देखिएको छ । एउटा संवैधानिक संस्था अक्षम निकायमा परिणत मात्र परिणत भएको थिएन त्यसले गर्ने अरू कारबाहीमा पनि प्रश्न उठ्नेछ र यसको असर समग्र लोकतान्त्रिक प्रक्रियामै पर्ने निश्चित छ । राज्यका सबै अंग र निकाय कार्यकारीको लाचार छायाँ हुने अवस्था एउटा उदाहरण हो, आयोगको अकर्मण्यता ।
अर्कोतर्फ सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि नेकपा एकीकरण पूर्व अवस्थामा फर्किए पनि अनिर्णयको प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिएको छ । एमाले पुनर्जीवित भएपछि २८ फागुनमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पक्षका नेताहरुको बैठक राखेर विधान संशोधन गर्ने, अध्यक्ष र महासचिवबाहेकका पदाधिकारी हटाउने, माओवादी केन्द्र छाडेर आएका २३ नेतालाई केन्द्रीय सदस्य मनोनित गर्ने निर्णय गर्नुभएको थियो । त्यसविरुद्ध नेपाल समूह आयोग गएको थियो ।
आयोगले निर्णय नदिए दिएन । निर्वाचन आयोग जस्तो संवैधानिक अंगले फैसला गर्दैन, योभन्दा ठूलो बिडम्वना के होला रु यो प्रश्न केवल माधव वा प्रचण्ड पक्षको मात्र नभई सबैको प्रश्न बनेको छ । विवाद निरूपणका लागि विशेष पहल नदेखाएकाले आयोगको भूमिका नै सन्दिग्ध रह्यो । विधिअनुसार दिनुपर्ने न्याय एउटाका पक्षमा र आयोगलाई दिन मन लागेको न्याय अर्कैको पक्षमा भएकाले नै ऊ विलखबन्दमा परेको त होइन भन्ने अड्कल आधारहीन छैन । एउटा स्वतन्त्र तथा स्वायत्त रहनुपर्ने संवैधानिक संस्थाले आफूमाथि आम टीकाटिप्पणी हुने परिस्थिति निम्त्याएको वर्षका रूपमा सदैव स्मरण भइरहनेछ । यसले गर्दा संवैधानिक निकायको स्वतन्त्र छवि र जिम्मेवारीमा धक्का पुगेको छ ।