झापाका सामुदायिक विद्यालयहरूमा २३ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी रकम बेरुजु

न्युज अफ नेपाल, काठमाडौँ ।

विद्यालयका प्रधानाध्यापक र व्यवस्थापन समितिको लापरबाहीले झापाका सामुदायिक विद्यालयहरूमा २३ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी रकम बेरुजु देखिएको छ । विद्यालयहरूले आर्थिक वर्ष २०६९–७० देखि ०७४–०७५ सम्मको भौतिकतर्फका बेरुजु रकम फर्छ्यौट नगरेपछि बेरुजु देखिएको हो ।

जिल्लाका १५ वटा स्थानीय तहमा सरकारले विद्यालयको भवन निर्माण, मर्मत, भूकम्प प्रभावित मर्मत, शौचालय, खानेपानी, अस्थायी सिकाई केन्द्र, कक्षा कोठा पुनरस्थापना लगायतको कार्यक्रममा लगानी गरेको थियो । स्थानीय तहमा विद्यालय आएपछि बेरुजु देखिएका विद्यालयहरुमा पालिकाहरुले अनुदान भने दिइरहेका छन् ।

शिक्षा विकास तथा समन्वय समिति झापाले दिएको जानकारी अनुसार भद्रपुर नगरपालिकामा १ करोड ४६ लाख १० हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । जसमा मर्मततर्फ ६ लाख ७५ हजार, भवन निर्माणतर्फ १ करोड १८ लाख र शौचालय तर्फ २१ लाख ३५ हजार बेरुजु देखिएको छ । त्यसैगरी बिर्तामोड नगरपालिकामा १ करोड ५१ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएकोमा मर्मततर्फ १३ लाख ५ हजार ,भवन निर्माणतर्फ १ करोड १४ लाख र शौचालयतर्फ २३ लाख ५० हजार बेरुजु देखिएको छ ।

त्यस्तै मेचीनगर नगरपालिका भित्र १ करोड ३१ लाख ६५ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । जसअन्र्गत मर्मततर्फ ८ लाख ४० हजार बेरुजु देखिएको छ । त्यस्तै भवन निर्माणतर्फ ९५ लाख ५० र शौचालयतर्फ २७ लाख ७५ हजार बेरुजु देखिएको हो ।

उता अर्जुनधारा नगरपालिकामा २ करोड २० लाख २५ हजार बेरुजु देखिएको छ जसमा मर्मततर्फ १० लाख २५ हजार ,त्यस्तै भवन निर्माणतर्फ १ करोड १५ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । शौचालयतर्फ ९५ लाख बेरुजु देखिएको छ ।

त्यसैगरी कनकाई नगरपालिकामा ८१ लाख रुपैयाँ छ । मर्मततर्फ ४ लाख , भवन निर्माणतर्फ ६४ लाख र शौचालयतर्फ १३ लाख बेरुजु देखिएको छ ।

त्यस्तै शिवसताक्षी नगरपालिकामा २ करोड २२ लाख ९० हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ जसमा मर्मततर्फ ९५ लाख , भवन निर्माणतर्फ ९८ लाख ४० हजार र शौचालयतर्फ २९ लाख ५० हजार हजार बेरुजु देखिएको छ ।

त्यसैगरी दमक नगरपालिका भित्र ४८ लाख ५० हजारमा मर्मततर्फ ४ लाख ५० हजार ,भवन निर्माणतर्फ ४१ लाख ५० हजार र शौचालयतर्फ ५० हजार बेरुजु देखिएको छ ।

गौरादह नगरपालिका १ करोड ५ लाख ८५ हजारमा मर्मततर्फ ३३ लाख २५ हजार ,भवन निर्माणतर्फ ४७ लाख ५० हजार र शौचालयतर्फ २५ लाख १० हजार बेरुजु देखिएको छ ।

कचनकवल गाउँपालिका १ करोड २६ लाख ७५ हजार बेरुजु देखिएको छ । जसमा मर्मत तर्फ ८ लाख ७५ हजार , भवन निर्माणतर्फ १ करोड ६ लाख बेरुजु देखिएको छ भने शौचालयतर्फ १२ लाख छ ।

हल्दिबारी गाउँपालिकामा ३५ खाख ३५ हजार रहेको छ । मर्मततर्फ १३ लाख ७५ हजार बेरुजु देखिएको छ भने भवन निर्माणमा १७ लाख ६० हजार र शौचालयतर्फ ४ लाख बेरुजु देखिएको छ ।

बाह्रदशी गाउँपालिका भित्र १ करोड ४४ लाख २५ हजार बेरुजु देखिएको छ मर्मततर्फ ६ लाख २५ हजार त्यस्तै भवन निर्माणतर्फ १ करोड १४ लाख र शौचालयतर्फ २४ लाख बेरुजु देखिएको छ ।

झापा गाउँपालिकामा १ करोड ४७ लाख ७५ हजार रुपैयाँमा मर्मततर्फ ४ लाख ५० हजार , भवन निर्माणतर्फ १ करोड २१ लाख ५० हजार र शौचालयतर्फ २१ लाख ७५ हजार बेरुजु देखिएको छ ।

कमल गाउँपालिका ६९ लाख २५ हजार बेरुजु देखिएको छ । जसमा मर्मततर्फ १९ लाख २५ हजार ,भवन निर्माणतर्फ ५० लाख ,शौचालय र भूकम्प प्रभाविततर्फ १३ लाख बेरुजु देखिएको छ ।

गौरीगञ्ज गाउँपालिकामा ७५ लाख ७५ हजार रहेको छ । जसमा मर्मततर्फ १४ लाख २५ हजार , भवन निर्माणतर्फ ५८ लाख ५० हजार र शौचालयमा ३ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।

बुद्धशान्ति गाउँपालिकाभित्र १ करोड १५ लाख रहेको छ । जसअन्र्तगत मर्मततर्फ २ लाख ५० हजार देखिएको छ । भवन निर्माणतर्फ ९२ लाख र शौचालय र भूकम्प प्रभाविततर्फ २० लाख ५० हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।

तात्कालिन जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट दिएको बजेट भएकोले सो विषयमा हालको स्थानीय तहलाइ जानकारीमा नभएको अर्जुनधारा नगर शिक्षा शाखाका प्रमुख तोयानाथ रेग्मीले बताउँनुभयो । समयमा नै काम सम्पन्न गरिएपनि विविध कारणले प्रतिवेदन पेश नभएका कारण हिषाव फरफारक नहुदा बेरुजु देखिएको हुन सक्ने उहाँको भनाइ छ ।

सङ्घीयता कार्यान्वयन हुनुभन्दा अगाडि भएको बेरुजुका विषयमा स्थानीय तहले केही गर्न नमिल्ने भद्रपुर शिक्षा शाखा प्रमुख प्रेम बहादुर भुजेलले बताउँनुभयो । बेरुजु देखिएका विद्यालयमा स्थानीय तहबाट जाने सेवा सुविधाका विषयमा मन्त्रालयबाट रोक्नु भन्ने पत्र आएमा मात्र नगरले कार्यान्वयन गर्ने उहाँको भनाइ छ । बेरुजुको विषयमा हालको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइले जान्ने उहाँले बताउँनुभयो ।

बेरुजुको विषयमा केही जानकारीमा नआएको शिवसताक्षी शिक्षा शाखा प्रमुख सुरेन्द्र दाहालले बताउँनुभयो । बेरुजुलाइ मध्यनजर गरी समन्वय इकाइमा एकजना प्राविधिक नियुक्ति गरेको जानकारीमा आएकाले आवश्यक परेको खण्डमा नगरपालिकाले सहजीकरण गरिदिने उहाँले बताउँनुभयो ।

लामो समयसम्म विद्यालयहरूको बेरुजु रकम देखिएको र त्यस विषयमा समितिले पटक–पटक विद्यालयलाई ताकेता गर्दा समेत अटेरी गरेपछि विद्यालयहरूको नामावली नै प्रकाशन गरिएको शिक्षा विकास तथा समन्वय समिति झापाका इकाई प्रमुख राजकुमार विकले जानकारी दिनुभयो । समितिले १५ वटै स्थानीय तहका नगर शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखालाई पत्राचार समेत गरेको उहाँले बताउँनुभयो ।

हाल सबै विद्यालय स्थानीय तह अन्तरगत गइसकेकोले पनि बेरुजु फर्छ्र्यौट गराउन समस्या भइरहेको उहाँको भनाइ छ । बेरुजु रकम देखिएका विद्यालयहरूलाई स्थानीय तहबाट दिने सेवा सुविधा लगायतका कार्यक्रममाथि रोक लगाउनु पर्ने उहाँको भनाइ छ । स्थानीय तहहरूले कडाइ गरेपछि मात्र विद्यालयहरूले बेरुजु रकम फर्छ्र्याैट गर्न आउँने उहाँको धारणा छ ।

राज्यले विगत ३ वर्षयता जिल्लाका कुनै पनि विद्यालयलाई भौतिकतर्फ लगानी नगरेको उहाँले बताउँनुभयो ।