शिक्षाको समग्र विकासका लागि गुरुयोजना ल्याउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको योजनाको प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेको छ । बिहीबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आयोजित कार्यक्रममा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सो प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्नुभएको हो । सरकारले पहिलोपटक ५ अर्ब ६ करोड रूपैयाँ बराबरको कार्यक्रमसहितको प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

प्रतिवेदनमा देशभरका ४ हजार २ सय ५० विद्यालयलाई छनोट गरी रकम बाँडफँँड गरिएको छ । आवेदन परेका ६ हजार ९ सय २१ मध्ये छनोटमा परेका ४ हजार २ सय ५० विद्यालयलाई १ करोडदेखि ६ लाख ५० हजार रूपैयाँसम्म उपलब्ध गराइएको छ ।प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले शिक्षामा नयाँ कामको थालनी गरेको धारणा राख्नुभयो । उहाँले सरकारले जनताले विश्वास गुमाएका र अपेक्षा गरिएको भन्दा बढी काम गरेको बताउनुभयो । उहाँले मुलुकको समग्र शैक्षिक क्षेत्रको विकासका लागि नयाँ–नयाँ योजनासहित अघि बढ्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।उहाँले जनताले विश्वास गुमाइसकेका मेलम्चीजस्तो योजनालाई सफल बनाएको उल्लेख गर्दै यस्ता दर्जनांै योजनाहरू अघि बढिरहेको उल्लेख गर्नुभयो । ‘हामीले शुरूङ बनाइसकेका छौं, विमानस्थल निर्माण गरिसकेका छांै, नदी नियन्त्रण गरेका छौं, यति मात्र होइन पछिल्लो समयमा नेपालको शिक्षामा व्यापक सुधारको थालनी गरेका छौं’ – उहाँले भन्नुभयो ।

दक्ष र सक्षम जनशक्ति उत्पादन गर्ने थलो शिक्षा क्षेत्र भएकाले यसलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै प्रम ओलीले भन्नुभयो– ‘अब नेपालमा सीपसहितको शिक्षा आवश्यक रहेको छ ।’ ज्ञान मात्रै होइन आचरणसहितको शिक्षा आजको आवश्यकता रहेको बताउँदै प्रम ओलीले त्यसका लागि शिक्षकको गुणस्तरीयतामा ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।प्रम ओलीले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलाई आगामी वर्षमा पनि निरन्तरता दिइने उद्घोष गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा राम्रो कामको थालनी गरेको छ, सरकारले आगामी वर्षमा यसलाई निरन्तरता दिनेछ ।’शिक्षा सचिव रामप्रसाद थपलियाले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमले विद्यालयको भौतिक, सूचना प्रविधि र अन्य क्षेत्रको विकासमा टेवा पुग्ने उल्लेख गर्नुभयो । विज्ञान सचिव डा.सञ्जय शर्माले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमले विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताउनुभयो । शिक्षा तथा मानव स्रोत केन्द्रका महानिर्देशक वैकुष्ठ अर्यालले कार्यक्रममा भवन निर्माण, बालविकास केन्द्र निर्माण, तला थप, ट्रस्ट बिल्डिङ, भवन रेट्रोफिटिङ, शौचालय निर्माण, छात्रा शौचालय निर्माण, खानेपानी तथा सरसफाइ सुविधा, सिकाइ सामग्री÷शैक्षिक सामग्री, कम्प्युटर व्यवस्था, विज्ञान प्रयोगशाला, पुस्तकालय विकासलाई शैक्षिक सामग्रीअन्तर्गत; सोलार प्यानल, इन्टरनेट व्यवस्था, अन्तरक्रियात्मक बोर्ड, स्मार्टबोर्ड, प्रोजेक्टर, अनलाइन अफलाइन सामग्रीको विकास, गुणस्तरीय शिक्षाका लागि नवीन प्रविधिलगायत प्राथमिकताको आधारमा बजेट विनियोजना गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

राष्ट्रपति कार्यालयमा दर्ता भई प्रधानमन्त्री कार्यालयमार्फत प्राप्त आवेदन १८ वटा, सूचना अवधिमा राष्ट्रपति कार्यालयमा दर्ता भएका थप १ सय १ विद्यालय र तोकिएको समयसीमाभित्र शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको वेबसाइटमार्फत ५ हजार ५ सय ५७ विद्यालय र मन्त्रालयमा दर्ता गराएका १ हजार ३ सय ४५ विद्यालय गरी ६ हजार ९ सय २१ विद्यालयबाट कुल १४ अर्ब ३५ करोड १९ लाख बराबरको विभिन्न कार्यक्रमका लागि लागि आवेदन प्राप्त भएको थियो । तर, मन्त्रालयले ५ अर्बको बजेटअनुसार ४ हजार २ सय ५० विद्यालयलाई छनोट गरेको थियो ।