विकास भट्टराई, काठमाडौं ।
नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) लाई अलग गराउने गत फागुन २३ गतेको आदेश पुनरावलोकन नहुने सर्वोच्च अदालतले ठहर गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा तथा न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र प्रकाशकुमार ढुंगानाको पूर्ण इजलासले सो आदेश पुनरावलोकन नहुने ठहर गरेको हो ।
नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच एकीकरण भई बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) लाई यथावत् गरी पाउन माग गरी नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गराउनुभएको पुनरावलोकनको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यस्तो ठहर गरेको हो ।निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै पुनरावलोकनका लागि अनुमति दिने वा नदिने भन्नेसम्बन्धमा निर्णय गर्ने क्रममा सो निवेदनको सुनुवाइ गरी सकेपछि अनुमति नदिने निर्णय भएको सर्वोच्चका एक कर्मचारीले जानकारी दिए ।प्रचण्ड आफैं सर्वोच्चमा गएर दर्ता गराएको निवेदनमा गत फागुन २३ गते एकीकरण भइसकेको पार्टीको अस्तित्व मेटिने गरी भएको आदेशलाई पुनरावलोकन गरी सोही नामलाई यथावत् गरीपाउन माग गर्नुभएको थियो ।गत फागुन २३ गते न्यायाधीशहरू बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्र) बीच भएको एकीकरणलाई गैरकानुनी भएको आदेश गरेको थियो । सो आदेशलाई पुनरावलोकन गर्न नसकिने भनी सर्वोच्चको फैसलाबाट अब गत फागुन २३ गतेको आदेश नै अन्तिम आदेश बन्न पुगेको छ ।
नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) अलग पार्टी भएको भनी सर्वोच्च अदालतले गरेको अन्तिम आदेश दुई अवस्थामा मात्र पुनरावलोकन हुने देखिएको थियो ।मुद्दामा भएको इन्साफमा तात्विक असर पर्ने किसिमको कुनै प्रमाण रहेको तथ्य मुद्दाको किनारा लागेपछि मात्र सम्बन्धित पक्षलाई थाहा भएको देखिएमा वा सर्वोच्चबाट स्थापित नजिर वा कानुनी सिद्धान्तको प्रतिकूल फैसला वा अन्तिम आदेश भएको देखिएमा मात्र उक्त अन्तिम आदेश पुनरावलोकन हुने प्रावधान छ ।प्रचण्डले भने दोस्रो बाटो टेकी पुनरावलोकनको निवेदन दिनुभएको थियो । उहाँले गत फागुन २३ गतेको आदेश सर्वोच्चबाट स्थापित नजिर वा कानुनी सिद्धान्तको प्रतिकूल अन्तिम आदेश भएको उल्लेख गरी सो मितिमा भएको आदेश उल्ट्याउन माग गर्नुभएको थियो ।
निवेदनमा गत फागुन २३ गतेको आदेश यसअघि सर्वोच्चबाट भएको विभिन्न १३ वटा नजिर वा कानुनी सिद्धान्तको विपरीत भएको उल्लेख गरिएको थियो । तर, सर्वोच्चले पुनरावलोकनको अनुमति नदिएपछि फागुन २३ गतेको आदेशमा सर्वोच्चबाट प्रतिपादित नजिर वा कानुनी सिद्धान्तविपरीत भएको नपाइएको स्पष्ट भएको छ ।प्रचण्डद्वारा दायर गरिएको निवेदनमा ऋषि कट्टेलले नउठाएको प्रश्नमा सर्वोच्चले बोलेको दाबी गरिएको थियो । कट्टेलले नाममा मात्र विवाद उठाएको तर सर्वोच्चले पार्टी नै विभाजित हुने गरी आदेश गरेकाले सो आदेशमा पुनरावलोकन हुनुपर्ने पनि निवेदनमा उल्लेख गरिएको थियो । निवेदनमा संविधान र कानुनसम्मत तवरबाट दलहरु एकीकरण भई एकीकरणको सम्बन्धमा कुनै विवादसमेत नरहेको अवस्थामा दलहरुलाई छुट्टिन बाध्य पारिएको आदेशले न्यायको मान्य सिद्धान्तको नै घोर अवज्ञा र उपहास गरेको उल्लेख थियो ।
प्रतिक्रिया