चीन जान चिनियाँ खोप नै लगाउनुपर्ने

सरस्वती कर्माचार्य, काठमाडौं ।

छिमेकी राष्ट्र चीनले आफ्नो देशमा बनेको खोप लगाएका नेपालीहरूलाई मात्रै चीन भ्रमणको भिसा दिने सूचना जारी गरेको छ। कोरोनाको लकडाउनपछि फेरि चीन फर्कन चाहने नेपाली विद्यार्थीलगायत भ्रमणमा जान चाहने नेपालीमा चीनको सूचनापछि अन्योल छाएको छ।चीनको यो नीतिले सबैभन्दा बढी चीनमा पढिरहेका नेपाली विद्यार्थीलाई असर पुग्ने देखिएको छ। गत वर्ष कोभिडका कारण चीनमा लकडाउन भएपछि नेपाल फर्किएका करिब २ सय ५० विद्यार्थी चीन फर्केर पुनः पढाइ शुरू गर्ने तयारीमा छन्।

काठमाडौंस्थित चिनियाँ दूतावासले सोमबार विज्ञप्ति जारी गरी चीनमा बनेको कोभिड–१९ खोप लिएको प्रमाणपत्रसहित प्रवेशाज्ञाका लागि निवेदन दिने नेपाली आवेदकलाई मात्र दूतावासले सहजीकरण गर्ने जानकारी दिएको हो। विज्ञप्तिमा चीन जाने यात्रुले कोभिड नेगेटिभको प्रमाणपत्र अनिवार्य पेस गर्नुपर्ने र चीनमा पुगेपछि क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने उल्लेख छ। तर नेपालमा चीनमा बनेको सिनोफार्म खोपलाई आपत्कालीन प्रयोगका लागि अनुमति दिने निर्णय सरकारले गरिसकेको भए तापनि अझै चीनले उपलब्ध गराउने भनेको खोप ल्याउने सुरसार देखिएको छैन।यता सरकारले भने कोरोना रोकथामका लागि भारत सरकारले अनुदानमा दिएको खोप र भारतबाटै किनेको भारतको सिरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियाले अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय र बेलायती औषधी निर्माता कम्पनी एस्ट्राजेनेकासँग मिलेर विकास गरेको कोभिसिल्ड खोप लगाउने अभियान चलाइरहेको छ।

यसैबीच विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि कोभ्याक्स सुविधाअन्तर्गत नेपाललाई त्यही कोभिसिल्ड नै उपलब्ध गराएको छ। चीनको यो नीति न्यायसंगत नभएको कूटनीतिविद् अरुणकुमार सुवेदी बताउनुहुन्छ। उहाँले विश्व स्वास्थ्य संगठनले प्रमाणित गरेको कुनै पनि खोपलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनअन्तर्गतको राष्ट्रले मान्यता दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।परराष्ट्र सचिव रहिसकेका परराष्ट्रविद् डा. मदनकुमार भट्टराईले परराष्ट्र मन्त्रालयले चिनियाँ पक्षलाई यससम्बन्धी स्पष्ट पार्न आग्रह गर्दै ओहोरदोहोर गर्न असर नपर्ने वातावरणका लागि तत्काल पहल शुरू गरिहाल्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

परराष्ट्र मन्त्रालय भने पर्ख र हेरको अवस्थामा छ। परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता सेवा लम्सालले सरकार चीनबाट पनि खोप ल्याउने प्रक्रियामा रहेको उल्लेख गर्दै चिनियाँ खोप आएपछि खासै समस्या नआउने बताउनुहुन्छ। उहाँले चीन जानका लागि चिनियाँ खोप लगाउनुपर्ने बाध्यताले अप्ठेरो परिस्थिति सिर्जना भएमा त्यसलाई सहज बनाउन मन्त्रालयले आवश्यक कदम चाल्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।