नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं
राजनीतिक पार्टीका सबै निकायहरूमा महिलाको सहभागिता ३३ प्रतिशत पुर्याउन सर्वोच्च अदालतले सबै राजनीतिक दललाई आदेश दिएको छ।
न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र डा. मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले राजनीतिक दललाई संविधान र कानुनमा उल्लेख भएबमोजिम ३३ प्रतिशत महिलाको संख्या पुर्याएर मात्र हरेक निकायहरू गठन गर्न आदेश दिएको हो।
झन्डै तीन वर्षअघि अधिवक्ता इन्दु तुलाधरले दल गठन गर्दा वा राजनीतिक पार्टीको निकाय गठन गर्दा संविधान र कानुनमा उल्लेख भएबमोजिम महिलाको सहभागिता ३३ प्रतिशत नपुर्याएको उल्लेख गर्दै अब आइन्दा ३३ प्रतिशत पुर्याउनैपर्र्ने आदेशको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो। दल दर्तासम्बन्धी ऐनमा राजनीतिक दलले सबै निकायमा ३३ प्रतिशत महिला पु र्याउनुपर्ने उल्लेख छ। रिट निवेदनमा हरेक राजनीतिक दलहरूले सो कानुनी प्रावधान उल्लंघन गरेको दाबी गरिएको थियो।
रिट निवेदनमा नेकपा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र)बीच एकीकरण भएपछि गठन गरिएको केन्द्रीय कमिटी र अन्य निकायमा ३३ प्रतिशत महिला नभएको जनाई सो कार्य संविधान र कानुनविपरीत भएको उल्लेख गर्दै कानुनी प्रावधान पूरा नगर्ने यस्ता राजनीतिक दललाई दर्ता नगर्न समेत आदेशको माग पनि गरिएको थियो।
प्रतिक्रिया