स्थानीय तहमा कामकाज खटाउनेसम्बन्धी कार्य स्थगन

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई अन्तर स्थानीय तहमा कामकाज खटाउनेसम्बन्धी कार्य तत्कालका लागि स्थगन गरेको छ।

अन्तर स्थानीय तहमा सरुवाका लागि मन्त्रालयमा अनावश्यक राजनीतिक तथा प्रशासनिक दबाब आउन थालेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दैै मन्त्रालयले सो कार्य स्थगन गरेको हो। स्थगन गर्न मन्त्रालयले चारवटा तर्क अघि सारेको छ।सम्पूर्ण स्थानीय तहको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण ‘ओएन्डएम’ भई नसकेको, कामकाज÷सरुवालाई व्यवस्थित गर्ने सफ्टवेयर निर्माण हुने क्रममा रहेको, रिक्त रहेका पदहरूमा पदपूर्तिका लागि कतिपय स्थानीय तहले प्रदेश लोकसेवा आयोगमा माग गरेको समेत पाइएको र कतिपय स्थानीय तहबाट विगतमा जारी भएका सहमतिपत्रबाट हाल सरुवा-कामकाजमा नखटाइदिन अनुरोध भई आएकाले स्थगन गर्नुपरेको मन्त्रालयका स्थानीय तह कर्मचारी शाखाका अधिकृत नरेन्द्रप्रसाद न्यौपानले बताउनुभयो।

स्थानीय तहका कर्मचारीको दोहोरो सहमतिका आधारमा सरुवा हुने भएपछि दिनप्रतिदिन मन्त्रालयमा भीड बढ्दै गएको थियो।कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा १२ अनुरूप मन्त्रिपरिषद्को २०७६ जेठ ६ को निर्णयअनुसार लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस भई विभिन्न तहमा कार्यरत कर्मचारीको गुनासो सम्बोधन गर्ने क्रममा माघ २९ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अन्तर स्थानीय तहमा कामकाजमा खटाउने निर्णय गरेको थियो। मन्त्रालयले सोही वर्ष फागुन ६ गते दोहोरो सहमतिका आधारमा कामकाजमा खटाउँदै आएको थियो। स्थानीय तहमा कामकाजमा खटाउने सम्बन्धमा निर्णय कार्यान्वयनलाई थप व्यवस्थित, सहज, सरल र प्रभावकारी बनाउन भन्दै मन्त्रालयले कर्मचारी खटाउँदै आएको हो।