२० सडकका लागि २ खर्ब

हेटौंडा,नेस ।

विकासको एक महत्वपूर्ण पूर्वाधार मान्दै बागमती प्रदेशका ६० स्थानीय तहले पक्की सडक निर्माणको माग गरेर स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजना कार्यालय हेटौंडामा पठाएको पत्रका आधारमा कार्य आरम्भ भएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा परियाजना शुरु गरिएको हो ।परियोजनाका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले लागत साझेदारी गर्ने कार्यालय प्रमुख मोहन चापागाईंले जानकारी दिनुभयो । प्रादेशिक एवम् स्थानीय सडक निर्माण तथा सुधार कार्यक्रम कार्यविधिअनुसार स्थानीय तहको केन्द्रदेखि प्रदेशको राजधानीसम्म जोड्ने पक्की सडक निर्माण हुनेछ ।

चालू आर्थिक वर्षमा छनोट तथा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएका योजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने र कम लम्बाईका आयोजना निर्माण कार्य यसैवर्ष सुरु गरिने जानकारी दिइएको छ ।देशभर तीन सय ९२ वटा पक्की सडक माग भए पनि ६१ वटा स्थानीय तहमा सडक पहँुच नपुगेको कार्यालय प्रमुख चापागाईंले जानकारी दिनुभयो । कार्यक्रममार्फत् चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म २० वटा सडक निर्माण कार्य शुरु गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । पाँच वर्षभित्र ४ हजार किलोमिटर सडक निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको कार्यक्रममा सडक र पुलसहित करिब २ खर्ब बजेट अनुमान गरिएको छ ।स्थानीय तहको केन्द्रसँग प्रदेशको राजधानी जोड्ने पक्की सडक निर्माणका लागि प्रदेशका स्थानीय तहहरुले माग पठाएका हुन् ।

प्रादेशिक एवम् स्थानीय सडक निर्माण तथा सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत् बागमती प्रदेशका ती स्थानीय तहहरुले पक्की सडक निर्माणको माग गरेको स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजना कार्यालय हेटौंडाले जनाएको छ ।सहज, छोटो, काम लागत लाग्ने, सुरक्षित र उच्च प्रतिफल दिने सडक निर्माण हुनेछन् । कार्यविधिअनुसार प्रदेश यातायात गुरुयोजना र नगर यातायात गुरुयोजना तयार भएको भए सोको प्राथमिकतामा परेका सडकमध्ये एक सडक हुनुपर्नेछ । अधिकतम् जनतालाई सेवा पुग्ने सडक, सामाजिक, वातावरणीय र भौगर्भिक हिसाबले उपयुक्त सडक छनोटमा पर्नेछ ।सडकको अबस्था हेरेर स्थानीय सरकारहरुले १० देखि २५ प्रतिशत्सम्म लागत सहभागिता जनाउनेछ । प्रदेश सरकारले १० प्रतिशत् लागत सहभागिता जनाउनेछन् । बाँकी संघीय सरकारले ब्यहोर्ने गरी कार्यविधि तयार गरिएको छ ।

प्रदेशका चार स्थानीय तहसँग सडक निर्माणका लागि सम्झौता भएको छ । धादिङको धुनीबेसी नगरपालिका, काभ्रेको खानीखोला गाउँपालिका, सिन्धुलीको तीनपाटन गाउँपालिका र रामेछापको दोरम्बा गाउँपालिकासँग मन्त्रालयमा सम्झौता भएको हो । बागमती प्रदेशमा कार्यक्रम शुरु गर्दै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामेश्वर फुयाँलले स्थानीय तहको केन्द्रबाट प्रदेशको राजधानीसम्म जोड्ने सडक रणनीतिक महत्वको हुने बताउनुभयो । संघीय, प्रादेशिक वा स्थानीय तहका सडक पक्की र सुरक्षित हुनुपर्नेमा उहाँको जोड थियो ।