राजनीतिमा नैतिकता

जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता बहुदलीय व्यवस्थामा राजनीतिक पार्टीका माध्यमबाटै अभ्यासमा आउँछ । त्यसैले राजनीतिक दल र यसका नेता नैतिकवान्, इमानदार र दूरदर्शी भएमा मात्र हाम्रोजस्तो राजनीतिक पद्धतिले मुलुक र मुलुकवासीको कल्याण गर्छ, आम नागरिकलाई शक्तिशाली बनाउँछ । त्यसैले हरेक राजनीतिक दलको गतिविधि पारदर्शी हुनुपर्‍यो, खासगरी आर्थिक पाटो गोप्य हुनुभएन भन्ने आवाज विगत लामो समयदेखि उठ्दै आएको छ । तर यस प्रकारको जनआवाजलाई राजनीतिक दलहरुले कत्ति पनि वास्ता गरेका छैनन् । त्यसैले सिद्धान्तले होइन भ्रष्टाचारले मुलुकको राजनीति चलाउन थालेको अनुभूत भइरहेको छ ।
शान्तिपूर्ण राजनीतिमा समाहित भएका नेकपा विप्लव समूहका महासचिव नेत्रविक्रम चन्दले लडाकू शिविर व्यवस्थापनमा अनियमियता भएको भन्दै आफ्नै पूर्वनेतृत्व पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’प्रति प्रश्न उठाएका छन् । १० वर्षे माओवादी युद्धमा लडाका व्यवस्थापनको नेतृत्व गरेका चन्दले लडाकू शिविर ब्यवस्थापनका बेला राज्यले उपलब्ध गराएको १९ अर्बभन्दा बढी रकम हिनामिना भएकाले छानबिन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । पार्टी विभाजनको पीडामा रुमलिएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई लक्षित गर्दै विप्लवले उक्त अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरेपछि सबैको ध्यान केन्द्रित भएको छ । शिविर व्यवस्थापनका क्रममा भएको अनियमितताको बारेमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत उजुरी परेको र उक्त मुद्दा अझै विचाराधीन अवस्थामा नै रहेको छ । देशभरका विभिन्न शिविरमा रहेका २० हजार लडाकूलाई उपलब्ध गराइएको रकम तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डको निर्देशनमा उक्त रकम काटिएको र अज्ञात प्रयोजनका लागि खर्च भएको आरोप छ । यसबारे माओवादीले अहिलेसम्म जबाफ दिन सकेको छैन । जनमुक्ति सेनाका कमान्डरसमेत रहेका विप्लवले उक्त मुद्दा उठाएपछि अहिले माओवादी नेतृत्व भने नैतिक संकटमा परेको छ ।

राजनीतिक पहुंँचको यस मुद्दाका बारेमा आयोगले अहिलेसम्म फाइल खोल्ने हिम्मत गर्न नसक्नुले पनि आयोगको हैसियतप्रति टीका–टिप्पणी हुन थालेको छ । भ्रष्टाचार उन्मूलन गर्ने मुख्य उद्देश्यसहित स्थापित संस्थाले किटानीसहितको उजुरीलाई छानबिन गर्ने हिम्मत राख्न सके मात्र आयोगप्रति जनताको भरोसा बढ्दै जाने निश्चित छ ।लडाकू शिविर व्यवस्थापनका क्रममा भएको अनियमितताका बारेमा त्यस बेला पार्टीमा तीव्र आवाज उठेको भए पनि त्यसलाई थामथुम गर्दै आएका प्रचण्डका लागि भने अहिले परिस्थिति सहज देखिँदैन । कतिपय आलोचकले त्यस बेला हिनामिना भएको भनिएको रकम विदेशी बैंकमा रहेको दाबीसमेत गरेका छन् । त्यस बेला के भएको थियो अहिले सार्वजनिकरुपमा त्यसको जबाफ दिनुपर्ने देखिन्छ ।

होइन भने उहांँमाथि यस मुद्दाले सधैं पिरलो पार्ने निश्चितजस्तै देखिन्छ । माओवादीभित्रका थुप्रै नेताले लडाकू शिविर व्यवस्थापनका क्रममा अनियमितता भएको आवाज सार्वजनिक गर्दै आएका छन् । यसले पनि प्रचण्डको नैतिकताप्रति प्रश्न उठाएको छ । त्यसको निराकरण गर्ने काममा प्रचण्ड लाग्नुपर्ने देखिन्छ । होइन भने आम जनताले भरोसायोग्य नेताको रुपमा हेरेका प्रचण्डका अगाडि आशंकाको प्रश्न ठडिइरहनेछ । यस्तै नैतिकताको प्रश्नमा अन्य दल र वरिष्ठ नेताहरु पनि रहेका छन्, आर्थिक मात्र होइन, सैद्धान्तिक विचलनले पनि नेताहरुमाथि नैतिक प्रश्न खडा गरेको यत्रतत्र देखिन्छ । यसतर्फ सजग नभई नागरिक सही अर्थमा सार्वभौम हुनेछैनन् ।