कृष्ण प्रजापति
नेपालको राजनीति यो हप्ता निकै तरल हुन पुगेको छ । अलि सम्हाल्न नसकेमा निख्खार झोल कता पोखिन्छ भन्ने ठेगान छैन ।त्यसैले पनि सांसदहरुको किनबेचको हल्ला शुरु भइसकेको छ । उता आफ्नै पार्टीभित्रका सांसदहरुले आफ्नो पक्ष नलेलान् भन्ने चिन्ता पूर्वनेकपाभित्रका दुवै खेमामा अगाडि बढिरहेको छ ।
अन्य राजनीतिक पार्टीहरुसमेतले पनि सत्तामा रहेका पक्षकादुवै खेमालाई आफूतिर तानेर प्रधानमन्त्री पड्काउने दाउ हेरिरहेका छन् । त्यसमा सबैभन्दा शालीन दौडाइ भने शेरबहादुर देउवा रहेको देखिन्छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल भनेको जहिले पनि यदि सत्ता पक्षले केही गल्ती कमजोरी ग¥यो भने सचेत गर्ने र चाहेको खण्डमा सत्ताको नेतृत्व गर्न तम्सिने शक्ति नै हो । त्यसैले पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर हुने अनुमान र अड्कल काट्नु भने कुनै नौलो कुरा होइन । तर त्यसको लागि प्रचण्ड र माधव नेपालको समर्थन रहेको पूर्वनेकपाको साथ लिनुपर्ने हुन जान्छ । त्यसकारण नयाँ पुस्ताले आफ्नै टाउकोको मूल्य तोक्ने शक्तिसँग गला मिलाउनुहुन्न भन्ने राय देउवालाई दिएपछि भने अलमलिएको देखिन्छ ।अंकगणितको खेल सफल भइयो भने देउवा, डा. बाबुराम भट्टराई, महन्त ठाकुर, उपेन्द्र यादव वा माधव नेपालहरुमध्ये जो–कोही पनि प्रधानमन्त्री हुने देखिएको छ । यो त्यस्तै समय हो जो १६ पल्टसम्म प्रधानमन्त्रीको दाबेदार रहँदा पनि हारिएको घटना छ । आज त्यसै गरी अविश्वासको प्रस्ताव राखी प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने खेल शुरु गर्नका लागि स्पष्टरुपमा बहुमत ल्याउन सक्ने संसदीय दलका नेता र प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव राख्न ढिलासुस्ती भएकाले अहिले संसद्शुरु भएपनि अविश्वास प्रस्ताव भने अझ केही दिन पर सर्ने सम्भावना देखिएको छ । अकस्मात् नै आएपनि यसले अन्यौल सिर्जना गर्ने पक्का छ । किनभने प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अहिले पनि आफ्नो पक्षमा ६८ प्रतिशत बहुमत रहेको दाबी गरी बसिरहेका छन् ।
त्यसै गरी पार्टीभित्र पनि १७२ जनामा ९० जना अर्थात् स्पष्ट बहुमत आफ्नो पक्षका सांसदहरु रहेको दाबी उनको छ । यो दाबी पु¥याउन भने सदनमा मतदान नै नभई स्पष्ट हुन सक्दैन ।यो समयमा निर्वाचित रहेका १७२ जनामध्ये ओलीको पक्षमा ९० जना भएको र प्रचण्ड–माधव नेपालको गुटमा भने ८२ जना मात्रै देखिएको पाइएको छ । त्यसैले पनि आफ्नो पार्टीभित्रबाट प्रधानमन्त्री दाबेदार गर्ने अवसरबाट प्रचण्ड–माधव नेपाल पछि हटेका छन् । अझ २५ जना राष्ट्रिय सभाका सांसदहरुसमेत ओली पक्षको रहेको दाबी गरेकाले पनि यो समय के अब एकपल्ट अविश्वास प्रस्ताव फेल भएर पुनः एक वर्षको लागि थप प्रधानमन्त्री केपी ओली नै हुने त होइन भन्ने शंका लागेको छ । किनभने नेपालको संविधानमा अविश्वासको प्रस्ताव एकपटक ल्याएपछि एक वर्षसम्म मौन बस्नुपर्ने वा सोही संसदीय दलका नेता नै प्रधानमन्त्री कायम हुने प्रावधान रहेको छ । त्यसैले पनि केपी ओलीले आफूले नै अगाडि सारी मेरो बहुमत छ हेर्नु भनेर लाग्ने छैनन् । तर हटाउन चाहन्छौ भने तिमीहरुअविश्वासको प्रस्ताव लिएर आउनु, म सामना गर्न तयार छु भनिरहेका हुन् । यसबाट सत्ता साझदारी दलहरुको घम्साघम्सीसँग प्रधानमन्त्री केही समय अझै केपी ओली नै हुने कुरा भन्ने प्रायः पक्का देखिएको छ ।
२७५ सांसदमध्ये १०० जना सांसदहरु मात्रै अन्य पार्टीबाट रहेको र १७५ जना त नेकपाभित्रै रहेको वर्तमान संसद्मा ३ सांसदको निलम्बनसँगै मतदानमा भाग लिन उपस्थित हुन सक्ने सांसदहरुको संख्या १७३ मात्रै छ । अझ त्यसमा राष्ट्रिय सभाका १५ जना पनि ओली पक्षका छन् भनेपछि त्यसले नै बहुमत केपी ओलीको देखिएको छ । अनि कसरी पो सदनमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेर केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन सकिन्छ त? त्यो बेलासम्म अझ कतिजना भेडा–बाख्रा बन्ने हुन्, थाहा हुन्न । जोड–घटाउ गरी आफूलाई चाहिने बहुमत जताबाट ल्याएर भएपनि जुटाउनको लागि प्रधानमन्त्रीले कस्तो खेल खेल्न सक्छन् भन्ने कुरा महाकाली सन्धि पारित गर्ने रात एकाएक सदनमा स्पष्ट बहुमत देखाएकोले पनि थाहा हुन्छ । त्यो बेला जम्मा ८ जनाबाहेक सबै सांसदहरुले महाकाली सन्धि ठीक हो भनी मत हालेका थिए । आखिर त्यो सन्धि बेठीक साबित भइसकेको छ ।यसरी सदनभित्र गतल कुरालाई पनि बहुमतले पारित गर्ने कार्य धैरैपल्ट देखिएको छ । कमैया मुक्तिको नाममा उनीहरुलाई विनामुआब्जा वा विनामोहियानी हक कामबाट हटाएर कमैया र हरुवा–चरुवाहरुलाई बिचल्ली गर्ने बेलामा पनि सदनमा अत्यधिक बहुमतले प्रस्ताव पारित गरियो।
हुन्न भन्ने पक्षमा नारायणमान बिजुक्छेको स्वर अत्यन्तै सानो र एकै जना मात्रै देखिए । तर आज कमैयाहरु बिचल्लीमा भएको र जोत्ने जमिन पनि कतै नभएपछि त्यो गलत थियो भन्ने प्रमाणित भएको छ । निकै धेरै अभ्यास भएको देशमा त सदनले पारित गर्ने कतिपय बिलहरु तुहाउन बाध्य हुने वा गलत प्रमाणित हुने गरेको छ भने हाम्रो जस्तो भरखर संसदीय अभ्यास भएको देशमा सानातिना गल्ती, कमी–कमजोरी हुनु स्वाभाविक हो । अहिले सदन विघटन गरी प्रधानमन्त्रीले चुनाव घोषणा गरेको कुरालाई बदर गरी पुनः सदनबाट प्रधानमन्त्री हटाउने कुरा ल्याउने काममा पनि परिपक्व र स्पष्ट धरणा नभएकाले यस्तो दाउपेच हुने गरेको पाइन्छ ।जनताले निर्वाचित गरेको संसदीय दलमा पनि निर्विरोध निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई पार्टीभित्रैबाट काम गर्न नदिएपछि सदन भंग गरी ताजा जनादेशमा जान पाउनु प्रधानमन्त्रीको विशेष अधिकारभित्र पर्दछ । त्यो निर्वाचन आयोगले पाइँदैन भने पनि वा सर्वोच्च अदालतले पाइँदैन भन्ने फैसला भएको भए पनि प्रधानमन्त्रीको विशेष अधिकारभित्र पर्ने चिज हो । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि आफ्नो विशेष अधिकार प्रयोग गरी त्यसरी नै उनको हैसियत देखाउन खोजेको हो । आखिर उनलाई पनि नटेरेकाले यो कदम चाल्न बाध्य पारेको हो ।
बहुमत र अल्पमतको हिसाब गर्न त्यतिकै खप्पिस केपी ओलीले आफ्नो बहुमत एकपल्ट देखाएर नपुगे पुनः स्पष्ट बहुमत देखिने वातावरण तयार गर्नेछन् । भोलि त्यो नेता सांसद हुन्छ वा हुन्न, त्यो व्यक्ति राजनीतिमा रहन्छ वा रहन्नसँग कुनै मतलब भएन । हिजो एक डुंगाबाट अर्कोडुंगामा प्वाल परेर उफ्रेका मुसाहरु अहिले दुलोभित्र पस्न बाध्य छन् । उज्यालोमा हिँड्न डराउने गरेका छन् । उनीहरुलाई रात प्यारो लाग्ने गरेको छ । अथवा अँध्यारो कोठामा पनि आफ्नो छायासँग डराएर हिँड्ने गरिरहेका छन् । यो हप्ता हुने खेलमा पनि त्यसै गरी भाइ फुटेर गवार लुटाउने काम गर्नेहरु भने त्यस्तै मुसा भएर हिँड्नुपर्ला ।