कम्युनिस्ट पार्टीमा भूकम्प

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीहरुमा पछिल्लो समय जुन विचलन देखिएको छ, त्यो कसैको अपेक्षामा थिएन । एक किसिमको भूकम्पपछिको अनुभूति भएको हुनुपर्छ साविक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का नेता तथा कार्यकर्तालाई । एकैखाले नाम भएका दुई दलबीचको विवाद निरुपणका क्रममा दल दर्ता प्रक्रिया नै खारेज हुनेगरी गरेको सर्वोच्च अदालतको फैसलाले राजनीतिमा ठूलो उथलपुथल ल्याइदिएको छ । सर्वोच्चले दुई तिहाइ निकटको बहुमत देखाएर सरकार गठन गर्ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को दर्ता नै खारेज गरी एकीकरण अघिका एमाले र माओवादी केन्द्रलाई ब्युँताउने आदेश दिएपछि पुरानो घर छोडेर भिन्न समूहमा आबद्ध भएका माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, रामबहादुर थापा, टोपबहादुर रायमाझीलगायतका नेताको पार्टीगत पहिचान हराएको छ ।

सर्वोच्चले रिट निवेदनमा गरिएको मागदाबीभन्दा निकै पर गएर आदेश दिएको र राजनीतिक विषयवस्तुमा प्रवेश गरेको भन्दै फैसलाको विभिन्न कोणबाट आलोचना पनि भएको छ । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच २०७५ जेठ ३ गते एकीकरणपछि जेठ २३ गते एकीकृत दलका रूपमा आयोगमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) दर्ता भएको थियो । दर्ता भएपछि आफ्नो पार्टीको नामसँग जुधेको भनी ऋषिराम कट्टेल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले उजुरी दिएको थियो । सर्वोच्चको यस फैसलाले राजनीतिक दलको अधिकार र स्वतन्त्रतामाथि नै प्रहार गरेको भन्दै माधव नेपाललगायतका नेताहरुले पुनरावेदनमा जाने निर्णय लिएका छन् । नेपालको संविधानको मौलिक हकमध्ये स्वतन्त्रताको हकमा राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रतालाई पनि समेटिएको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको दल खारेज हुन केही कानुनी सर्त पूरा गर्नुपर्छ । दलले प्रचलित कानुनविपरीत काम गरे आयोगले प्रक्रिया पु¥याएर दर्ता खारेज गर्नसक्छ । सर्वोच्चले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) खारेज गरेर संविधानले दिएको स्वतन्त्रताको हक हनन भएको र आयोगको क्षेत्राधिकार मिचिएको एकथरि कानुनविद्को टिप्पणी छ ।

आयोग ऐनमा दलहरूको नाम मिले दर्ता नहुने भन्ने व्यवस्था छ । तर दर्ता भइसकेपछि हुबहु पुष्टि भए दर्ता खारेज नभई पछिल्लो विवादित दललाई अर्को नाम चयन गर्ने अवसर दिनुपर्ने हो । सर्वोच्चले भने २०७५ जेठ ३ गतेकै एकीकरणको निर्णय खारेज हुनेगरी फैसला सुनाएको छ । यस्तो हुँदा संविधानअनुसार दल दर्ता गर्ने, विचार मिल्दा एकीकरण हुने र वैचारिक मतभेद भए दल विभाजन हुन पाउने भनी संविधान र कानुनले दिएको अधिकार नै सर्वोच्च अदालतले संकुचित पारेको देखिन्छ । मागेको उपचार दिने न्यायको सिद्धान्त हो । नमागेको उपचार दिएकाले अहिलेसम्मको न्यायिक प्रचलनभन्दा फरक देखिएकोले यसको पुनरवलोकन तथा पुनव्र्याख्या गर्नु सर्वोच्चका लागि पनि सम्मानकै विषय हुनेछ । यद्यपि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले ठूलो दलको जिम्मेवारी र अनुशासन भुलेर अगाडि दर्ता भइसकेको नाम अपहरण गर्न खोजेकै हो । यस गलत कामका लागि सो दलमा आबद्ध उपबुजु्रक नेताहरुलाई सर्वोच्चले बलियो जबाफ दिनैपर्ने थियो । तर, एकीकरण नै बदर गर्ने काम सर्वोच्चको हुनसक्तैन । यस पक्षमा उसले गम्भीर बनेर पुनरवलोकन गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।