हिंसाको पराजय

विश्वमा अहिंसात्मक आन्दोलनले सफलता पाएका सयौं उदाहरण छन् । भारतका महात्मा गान्धी, दक्षिण अफ्रिकाका नेल्सन मण्डेला, अमेरिकाका मार्टिन लुथर किङ्ग मात्र होइन यस्ता हजारौं अभियन्तालाई अहिंसात्मक आन्दोलन नै प्रिय छ ।

नेपालमा राज्यसत्ताविरुद्ध हिंसात्मक आन्दोलनको घोषणा गरेर भूमिगत भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (विप्लव) समूहले हिंसा त्यागेर शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा आउन सरकारसँंग सहमति गरेको छ । विगतमा माओवादी युद्धले पनि हिंसात्मक बाटो त्याग्नुपरेको थियो, आज विप्लवले त्यागेका छन् । अन्ततः हिंसाको पराजय भएको छ ।सरकारी वार्ता टोली र विप्लब समूहको वार्ता टोलीबीच बिहीबार तीन बुँदे सहमति भएको खबर सार्वजनिक भएको छ । विप्लव समूह हिंसा त्याग्न सहमत भएसंँगै सरकारी नियन्त्रणमा रहेका विप्लवका कार्यकर्ताको रिहाइको प्रक्रियासमेत शुरु गर्ने सरकारले बताएको छ । दुई पक्षबीच भएको तीन बुँदे सहमतिमा प्रधानमन्त्री केपी ओली र हिंसात्मक आन्दोलनको नेतृत्व गर्दै आएको विप्लव समूहका महासचिव नेत्रविक्रम चन्दको उपस्थितिमा आज शुक्रबार सार्वजनिक गरिने भएको छ । द्वन्द्व समस्याको समाधान होइन भन्ने निष्कर्षमा पुगेको बिप्लव समूहले शान्तिपूर्ण राजनीतिक बाटोमा आउन लागेकोमा आम नेपाली जनताले सो समूहलाई धन्यवाद दिएका छन् ।

सरकारले पनि हिंसारत समूहलाई राष्ट्रिय राजनीतिको मूल धारमा ल्याउन गरेको प्रयासलाई समेत स्वगत गर्न कन्जुस्याइँ गर्नुहुदैन । मुलुकको राजनीति अस्थिर बनिरहेको बेला सरकारले अग्रसरता लिएर भूमिगत आन्दोलन गर्दै आएको विप्लव समूहलाई राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन गरेको प्रयासलाई अन्यथा लिनु हुदैन । यसमा आफ्नो राजनतिक स्वार्थभन्दा माथि उठेर सरकार र विप्लव समूहको निर्णयलाई स्वागत गर्न सक्नुपर्दछ । हिंसाले हिंसा निम्त्याउँछ, शान्तिले शान्ति ल्याउने भएकाले त्यसतर्फ अन्य दलको पनि ध्यान जान जरुरी छ । अहिले कसले के ग¥यो भन्दापनि मुलुकलाई एकताबद्ध बनाएर लैजाने विषयमा भने सबै दल एक ठाउँंमा उभिन सक्नुपर्दछ । यो आजको आवश्यकता पनि हो । सरकारले पनि यो मेरो सरकारले गरेको निर्णय हो भन्दै अन्य दललाई पन्छाउन मिल्दैन । हिंसा त्याग्ने विप्लव समूहलाई राष्ट्रिय राजनीतिको मूल धारमा आएपछि फेरि उसलाई छेउ–कुना लगाउने काम भयो भने त्यही समूहभित्र हतियारको उन्माद भएकाहरु पुनः भूमिगत आन्दोलनमा नजालान् भन्न सकिंदैन । यस तर्फ पनि दलका नेताहरुको ध्यान जान जरुरी छ ।

निषेधको राजनीतिबाट दलहरु बाहिर निस्कन सक्नुपर्दछ भन्ने सन्देश विप्लव समूहसँगको सहमतिले प्रमाणित गरेको छ । सरकारमाथि विभिन्न लान्छना लागिरहेको बेला सरकारले गरेको यस प्रयासलाई भने सबैले मनन गर्दै तराईमा रहेका केही भूमिगत समूहसंँग पनि वार्ता गरेर उनीहरुलाई राजनीतिक मूलधारमा ल्याउने प्रयास गर्नुपर्दछ । तराईमा अझै केही समूह हतियारको दम्भ देखाएर जनतालाई आतंकित पार्ने काम गरिरहेका छन् । उनीहरुपनि अब राष्ट्रिय राजनीतिमा आउने वातावरण बनाउनेतर्फ लाग्नु नै सबैका लागि हितकर हुने देखिन्छ । नेपाल र नेपालीको उज्वल भविष्यको बाधक व्यवस्था होइन, प्रवृत्ति हो । नेपालको संविधान, २०७२ लाई ठीक किसिमले कार्यान्वयन गरियो मात्र भने समृद्धिको वाग्द्वार फुट्नेछ ।