आयोगमाथि प्रश्न ?

शक्तिले मानिसलाई भ्रष्ट बनाउँछ । पूर्ण शक्तिले झनै भ्रष्ट बनाउँछ । यो राजनीति शास्त्रको निकै चर्चित भनाइ हो । कार्यकारीको शक्तिको असीमित आकांक्षाले कानूनी शासनको मान्यतालाई उल्लंघन हुन नदिन वा कानूनी दायरा नाघेमा त्यसलाई नियन्त्रण गर्न शक्ति लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनको अवधारणा जन्मिएको हो । संवैधानिक आयोग तिनै शक्ति सन्तुलनको मान्यता अनुरुप खडा गरिएका राज्यका अवयवहरु हुन् । तिनै अवयवहरुले काम गर्न नसकेमा वा कार्यकारीको लाचार छायाँ भएमा अधिनायकवाद जन्मिने हो । सन्दर्भ हो, निर्वाचन आयोग संवैधानिक भूमिकाबाट च्यूत हुँदै गएको विषयको ।

संविधानमै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो अहंकारको धारा प्रयोग गरेर गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन सर्वोच्च अदालतले पुनःस्थापना गरिदिएको छ । यसले गर्दा तत्कालको संवैधानिक संकटको खतरा टरेको छ । तर, राजनीतिक संकट भने कायमै छ । अहिलेको यो राजनीतिक संकट निर्वाचन आयोगको अनिर्णयका कारणले निम्तिएको हो । निर्वाचन आयोगले गत ११ माघमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को विभाजनलाई मान्यता नदिने निर्णय गरेको थियो । जब कि नेकपा विभाजित भइसकेको छ र व्यावहारिकरुपमै दुई पार्टी प्रतिस्पर्धात्मक अभ्यासमा छन् । तर, आयोगले एउटै पार्टी भनेको छ । यसले गर्दा प्रतिनिधिसभामा नेकपा एउटै पार्टीको मान्यतामा हुनेछ । अहिलेको प्रमुख समस्या यही हो । तर, आयोग भने यो राजनीतिक संकटमा रमिते बनेर बसेको छ । ११ माघपछि नेकपा विवाद हल गर्न आयोगले थप कुनै प्रक्रिया अघि बढाएको छैन ।

आयोगले संविधान, कानून र दलको विधान हेरेर पहिले निर्णय नलिनुले थप जटिलता देखिएको छ । विवाद देखिइसकेपछि आयोगले बहुमतको आधारमा निर्णय गर्नुपर्ने हो । विगतको नजीर पनि यही हो । आयोगको विलम्बकै कारण राष्ट्रिय राजनीति मात्रै अलमलमा परेको नभएर नेकपा विभाजनको जटिलता पनि बढेको छ । पहिले केन्द्रीय कमिटीको संख्या मात्रै हेरे पुग्थ्यो, अब भने सांसदको संख्या पनि हेर्नुपर्ने भएको छ । आयोगको अनिर्णयप्रति असन्तुष्ट पक्षले आयोग शंकाको घेरामा रहेको टिप्पणी गर्नुपर्ने अवस्था सुखद पक्कै होइन । पुस १७ मा प्रचण्ड–माधव समूहलाई दल विभाजनको दावी गर्न पत्र लेख्ने र ओली समूहलाई भने जानकारी पत्र दिइनुले पनि आयोगमाथि प्रश्न उठाइएको थियो ।

संविधान, कानून र नेकपा विधानको व्यवस्था नहेरी ओलीको दबावबाट निर्णय लिइएको भन्दै प्रचण्ड–माधव समूहले दल विभाजनसम्बन्धी ऐनको दफा ४३ र ४४ अनुसार, २० माघमै निर्वाचन आयोगमा पत्र दर्ता गरेको छ । तर, यो निवेदनबारे आयोगले प्रक्रिया बढाएको छैन ।आयोगले संविधान र कानूनका आधारमा स्वतः स्पष्ट यस विषयमा छिट्टै निर्णय दिनुपर्ने खाँचो छ । यसरी एकपछि अर्को आशंका गर्ने ठाउँ दिने आयोगले नेकपा विवादलाई निरुपण गर्ने तदतारुकता नदेखाउँदा मुलुक राजनीतिक संकटतिर उन्मुख भएको छ । संविधानलाई बचाउने अदालतको फैसलालाई निष्प्राण बनाउँदै संविधान र कानूनलाई लत्याउने काम निर्वाचन आयोगबाट होला त ? यो अहिलेको सर्वाधिक सार्वजनिक सरोकारको प्रश्न बनेको छ ।