प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि सृजनाभएको राजनीतिकअन्यौल संसद पुनःस्थापना हुँदा पनि देखिएको छ । सर्वोच्चअदालतले प्रतिनिधिसभापुनःस्थापना गरेर संविधानको रक्षागर्न सफलभएको अवस्थामापनि राजनीतिक जगत्माअन्धकार छाउनु दुर्भाग्यपूर्ण छ । सर्वोच्चअदालतले संसद पुनःस्थापना गरेर संवैधानिकतथा संसदीय सर्वोच्चताकायमगरिदिएको छ, लोकतन्त्रजोगाउन ठूलो योगदानपुगेको छ । संसद पुनःस्थापना भएपछि राजनीतिकदलहरुमाभने झन्किचलो र अन्योल थपिएको छ ।
नेकपाभित्रको आन्तरिक विवादको कारण देखाउँदै प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभएको थियो । तर करिब दुई महिनापछि सरकारले प्रतिनिधिसभापुनःस्थापनागर्ने फैसला गरेपछि अहिले नेकपाभित्रशक्ति संर्घष तीव्र बनेको छ । झण्डै संसदमादुई तिहाई बहुमत रहेको नेकपाऔपचारिक रुपमाविभाजितभएको छैन । पार्टीआधिकारिताको विवाद निर्वाचन आयोगमा पुगेर अड्किएको छ । साढे दुई महिनावितिसक्दा समेत निर्वाचन आयोगले नेकपाको आधिकारिताको विवाद टुंगो लगाउन सकेको छैन । केपीओली समूह र प्रचण्ड–नेपाल समूहले आधिकारिताको लागिआ–आफ्नै दाबीगरिरहेका छन् । यसअघि बहुमत केन्द्रीय सदस्यहुने समूहलाई नै निर्वाचनआयोगले आधिकारितादिने नजिर रहेपनि यस पटक प्रचण्ड नेपाल समूहसँग बहुमत केन्द्रीय सदस्य रहेर पनिआयोगले निर्णय गर्न ढिलासुस्तीगर्दै आएको छ । आयोगले आधिकारिताको विवाद टुंगो नलगाउँदा नेकपाभित्र झन्अन्योल बढेको छ ।
प्रचण्ड नेपाल समूहप्रधानमन्त्री केपीओलीलाई हटाएर नयाँ सरकार गठनको तयारीमा अगाडि बढेको छन् । नयाँ सरकार गठनको लागि निर्णायकभूमिकामाकांग्रेस नै देखिएको छ । तर कांग्रेसले नेकपाऔचापरिक रुपमा विभाजितन हुँदा तत्काल सरकारको बारेमा निर्णय नलिनेनीतिलिएको छ । प्रचण्ड–नेपाल समूहले कांग्रेसबाहेक अन्यदलसँग मिलेर सरकार गठन गर्ने अंकगणित पुग्ने अवस्था छैन । नयाँ सरकार गठनको गृहकार्य थालेपनि प्रचण्ड नेपाल समूहले बहुमतको पु¥याउने कांग्रेसकै प्रतीक्षा गरेको छ । नेकपाओली समूहसँगअब पार्टी एकताको सम्भावना नरहेको निष्कर्ष निकालेको प्रचण्ड–नेपाल समूह जसरी पनिओली नेतृत्वको सरकार विस्थापित नयाँ सरकार गठनको कसरतमालागेको छ । नेकपापुनःमिल्ने अवस्था रहेको भन्दै कांग्रेस हच्किएको छ ।
तत्काल सरकार गठनको लागिकांग्रेस तयार नरहेको कारण संसद पुनःस्थापनाभएपनि राजनीतिकअन्योल कायमै रहेको छ।राजनीतिकदलहरुले थपअन्योल बढाउनेतिर भन्दापनि राजनीतिक स्थायित्वदिन जरुरी छ । लामो समयपछि नौ–नौ महिनामा सरकार परिवर्तन हुने खेल रोकिदाखुसीभएका नेपालीजनताअहिले झण्डै दुई तिहाई बुहमतप्राप्त नेकपा नेतृत्वको सरकार स्वयम्विभाजितबनेर सरकार ढाल्ने अभ्यासमा छ । वस्तुतः राजनीतिकदलहरुले आफ्नो समूहको स्वार्थलाई भन्दापनि देश जनताको हितलाई केन्द्रमा राखेर निर्णय गर्न जरुरी छ । सरकारलाई अस्थिरतातिर लैजानेभन्दापनि देश र जनतालाई महत्वदिएर निर्णय लिने बेलाआएको छ । तर, यस आवश्यकतालाई बुझेर त्याग देखाउने तत्परता नेताहरुमापाइँदैन ।
प्रतिक्रिया