ओली अभिभावक !

मुलुकको शासकीय व्यवस्थामा देखिएको संकट नेकपा औपचारिकरूपमा विभाजित भएन भने रोकिन सक्छ । यसका लागि दुवै पक्षको सुझबुझ त आवश्यक छ नै, नेताहरुको व्यवस्थापन सर्वाधिक चुनौतीको विषय छ । अहिले सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरेसँंगै सत्ता समीकरणको जुन खेल शुरू भएको छ, त्यसले कसैको हित गर्ने देखिन्न ।

सर्वोच्च अदालतको फैसला आएको १३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्नुपर्ने भएपछि शासकीय व्यवस्थाका लागि नयाँ खेल शुरु भएको छ । यतिखेर संघीय संसदको प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस सत्ता समीकरणमा निर्णायक शक्ति बन्न पुगेको छ भने कानुनतः एक रहेको तर व्यवहारतः दुई चिरा बनेको नेकपाभित्र अन्योल छाएको छ । कानुनतः नेकपाको संसदीय दलको नेता केपी ओली हुनुहुन्छ । नेकपा ओली र प्रचण्ड–नेपाल गरी दुई गुटमा विभाजित भएका छन् । निर्वाचन आयोगले यस विषयमा टुङ्गो नलगाएसम्म पार्टी फुटको विषय थाती रहने देखिएको छ । नेकपाको वैधानिक विभाजन नभएका कारण प्रतिनिधिसभामा ठूलो दल नेकपा नै हो ।

नेकपाको संसदीय दलमा प्रतिनिधिसभाका १ सय ७३ र राष्ट्रियसभाका ५० गरी २ सय २३ सांसद छन् । तीमध्ये ओली समूहमा ८३ र प्रचण्ड–माधव समूहमा ८८ सांसद छन् । अंक गणितीयरूपमा माधव–प्रचण्ड समूह बलियो देखिए पनि संसद् बैठक बस्ने बेलासम्म कसको पल्ला भारी हुने भन्न सक्ने अवस्था छैन । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफू संसदीय दलको नेता भएका कारण आफै प्रधानमन्त्री कायम हुने बताउँदै आउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि संसदीय दलको नेता कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा तनाव शुरु हुने देखिएको छ । वैधानिकरूपमा पार्टी नफुटेको अवस्थामा संसदीय दलका नेता परिवर्तन गर्ने विषय पेचिलो देखिन्छ ।

सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापना गरेसँंगै प्रचण्ड–नेपाल समूहले प्रधानमन्त्री ओलीलाई राजीनामा दिन दबाब दिइरहका छन् । तर, ओलीले आफू संसद्को सामना गर्ने बताउँदै आउनुभएको छ । पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भएलगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीइतर समूहले पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई संसदीय दलको नेता चयन गरेको अवस्था छ । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित भइसकेपछि नेकपा विभाजनले कानुनी मान्यता नपाइसकेकाले वैधानिक प्रक्रियामा नै अन्योल सिर्जना भएको छ । यसले गर्दा सरकार गठन प्रक्रिया जटिल देखिन्छ ।

प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनासँगै कतिपय नेकपाका सांसदहरुले अब गुट परिवर्तन गर्नेछन् । दुवै पक्षले आफ्नोतिर सांसद तान्ने क्रम चल्नेछ । जनताले दुई तिहाइ बहुमत नजिक पु¥याएको नेकपाको सरकार चलाउने जिम्मा पाएका प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि सिर्जना भएको समस्याको सहज समाधान भनेको नेकपाको विभाजन रोक्नु नै हो । ओलीले प्रधानमन्त्री र संसदीय दलको नेताबाट राजीनामा दिएर पार्टीलाई विभाजन हुनबाट रोक्न सक्नुहुन्छ । तत्कालका लागि ओलीमा त्यस प्रकारको समर्पण भाव देखिँदैन, पार्टीको एकीकरणका लागि व्यक्तिको त्याग आवश्यक र ऐतिहासिक हुने र त्यसको मूल्यांकन इतिहासले गर्ने उदात्त मानसिकता देखाउने हो भने सबै समस्याको समाधान हुनेछ । ओलीलाई अभिभावक मान्न दुवै पक्ष तयार हुने हो भने यो विकल्प सर्वाधिक हितकर हुनेछ ।