भगवती तिमल्सिना, काठमाडौ ।
नीजि क्षेत्रका अस्पतालले शुल्क बढाएको उद्घोष गरेको एकदिन बित्न नपाउँदै सरकारका तर्फबाट स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आफ्नो ध्यानाकर्ष भएको भन्दै बिरोध जनाएको छ ।
नेपाल चिकित्सक संघ र एसोसिएन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टच्युसन नेपाल (अफिन) ले डाक्टरको परामर्श शुल्क बढाएको बिषयमा बुधबार संयुक्त रुपमा विज्ञप्ती जारी गरी बुधबार देखिनै लागु गर्ने जनाएको थियो ।
संयुक्त विज्ञप्तीमा सरकारसँग पनि छलफल गरि माघ ४ गते सहमति भए अनुरुप परामर्श शुल्क सार्वजनिक गरिएको उल्लेख गरिएको थियो । यत स्वास्थ्य मन्त्रालयले बिहीबार पत्रकार सम्मलेन गर्दै छलफल नै नगरी गरिएको निर्णय लागू नहुने बताएको छ ।
यता स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री हृदेयश त्रिपाठीले माघ ४ मा मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञको संयोजकत्वमा रहेको कमिटिसँग गरिएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले थप निर्णय गनुपर्ने तथ्यलाई नबुझी चिकित्सक संघ र अफिनले गरेको निर्णय लागू नहुने बताउँनुभयो ।
मन्त्रालयबाट गठित परामर्श शुल्क सिफारिस समितिले सिफारिस गरेको शुल्क परिमार्जनलाई मन्त्रालयले निर्णय नगरिसकेको अवस्थामा मन्त्रालयसँग थप परामर्श नगरी शुल्क वृद्धि मिल्दैन र कुनैपनि अस्पतालमा लागु हुँदैन मन्त्री त्रिपाठीले भन्नुभयो ।
त्यसैगरी, मन्त्रालय निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा कार्यरत चिकित्सक, नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मीको न्यूनतम पारिश्रमिक, अस्पतालको सेवा शुल्क र परामर्श शुल्कसमेत सापेक्षित परिमार्जन गर्न सरोकालवालासँग छलफलको लागि तयार गरहेको बताउँनुभयो ।
नेपाल चिकित्सक संघ र अफिनले बुधबारदेखि लागु हुने गरी बिरामी चेकजाँच गर्दा परामर्श शुल्क शुल्क ३ सय ७० देखि ८ सय २५ सम्म निर्धारण गरेको थियो ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले छलफल नै नगरी बढाएको शुल्क मान्य नहुने भन्दै ध्यानाकर्ष पत्र जारी गर्दै यो निर्णय मन्त्रालयलाई मान्य हुँदैन भन्नुभयो ।
यता नेपाल चिकित्सक संघ र अफिनले भने शुल्क परामर्श समितिले सिफारिस गरेको शुल्कलाई नै आधार मानी परामर्श शुल्क तोकेर फागुन ५ बाटै लागू गर्ने निर्णय गरेको अडान कायमै छ ।
प्रतिक्रिया