नागरिक सुरक्षाको प्रश्न

चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन गराउने श्रेय नागरिक अभियन्ता डा. गोविन्द केसीलाई जान्छ । चिकित्सा शिक्षामा धेरै विकृति भएकै कारण छुट्टै आयोग गठन गरी आयोगले तोकेबमोजिमका नियम पालना गर्दै मेडिकल कलेजहरुको व्यवस्थापन तथा विद्यार्थी भर्नामा देखिएका आर्थिक चलखेलका विकृतिको एकीकृत समाधान गर्ने उद्देश्यले गठित यस आयोगका प्रथम उपाध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गिरीलाई यति बेला चिकित्सा माफियाहरुले ज्यानको धम्की दिएको, काम गर्न नदिएको र सुरक्षाका लागि प्रशासन गुहार्दा बेवास्ता भएको समाचार बाहिर आएको छ ।

आयोगका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री स्वयं हुनुहुन्छ । तर पनि आयोगका उपाध्यक्षको ज्यानै लिन्छु भन्दै धम्क्याउने र निजी आवासको गेटमा सुतली बम राखी त्रासदीपूर्ण अवस्था सिर्जना गर्ने दुष्कार्य भएको छ । आयोगले हालै सञ्चालन गरेको स्नातकोत्तर तह (पीजी) को प्रवेश परीक्षा तथा नयाँ कलेजलाई सम्बन्धनका विषयलाई लिएर भौतिक आक्रमणदेखि ज्यानै मार्नेसम्मको धम्की आएको बताइएको छ । चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. केसीले आयोगका उपाध्यक्षमाथि असामाजिक हर्कत गर्नेहरुमाथि कारबाहीको माग गर्नुभएको छ । उपाध्यक्षमाथि धम्की आउनाको प्रमुख कारण साझा प्रवेश परीक्षालाई व्यवस्थित गर्ने उहाँको प्रयास हो । सुरक्षाकर्मीले उपाध्यक्षलाई धम्की दिने र गेटमा बम राख्ने, पेट्रोल छर्किने कार्यको जिम्मेवार आफू भएको भन्दै घटनास्थलमा विजय थापाका नाममा पर्चासमेत प्राप्त गरेको छ ।

विगतमा पनि ती व्यक्ति कहिले डा. केसीको अनशनविरुद्ध अनशन बस्ने त कहिले पत्रकारका नामले कलेजमा प्रवेश गरी डीनलाई कालोमोसो दल्ने कार्यमा संलग्न पटके भएको सुरक्षाकर्मीहरुले खुलासा गरेका छन् । आयोगका उपाध्यक्षलाई यसरी धम्क्याउने र गलत आरोप लगाउने कार्यमा उनी विगतदेखि नै लागिपरेका झापाको एक प्रस्तावित मेडिकल कलेका संरक्षक पनि रहेको बताइन्छ । ती व्यक्तिमाथि यसअघि पनि मुद्दा पर्दा नेकपाका नेताहरुको संरक्षणमा भक्तपुर जिल्ला प्रशासनमा उपस्थित गराई मिलापत्र गराइएको थियो ।डा. केसीको बारम्बारको अनशनका कारण सरकारले उहाँले उठाएका माग पूरा गरे पनि गठित आयोगप्रति सरकार स्वयं पनि सन्तुष्ट नभएको विज्ञहरुको विश्लेषण छ । आयोगलाई सघाउने जोसुकै होस्, उसप्रति ‘शत्रुको शत्रु मित्र’ को भावनाले थापाप्रति सरकार सकारात्मक बनेको र कारबाहीका लागि तत्परता नदेखाएको विश्लेषण यस घटनालाई नजिकबाट हेरिरहेका व्यक्तिहरुको छ ।

प्रधानमन्त्री स्वयं अध्यक्ष रहेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्षलाई बारम्बार धम्की, लाञ्छना, भौतिकरूपमै कारबाही गर्छु भन्दै कोही खुलेआम हिँड्दा सरकारको सुरक्षा निकाय मौन बस्नु आफैंमा आशंकाको विषय बनेको छ । कानुनविपरीत विद्यार्थी भर्ना गर्ने, सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क असुल्ने, छात्रवृत्ति पाएका गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीलाई परीक्षा हलबाट नै निकाल्ने जस्ता हर्कत गर्ने मेडिकल कलेजहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याई आम नागरिकलाई सघाउने आयोगका उपाध्यक्षलाई काम गर्न नदिनु भनेको आयोगकै विपक्षमा उभिनु हो, एक सिद्धान्त र पद्धतिको विरोध गर्नु हो । निष्कर्षमा, आम नागरिकको सुरक्षा सरकारको दायित्व हो नै, आफैंले गठन गरेको आयोगको रक्षा गर्नु पनि उसको नैतिक जिम्मेवारी हो । सरकार आफ्नो जिम्मेवारीबाट पछि नहटोस् !