नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को विवादतत्काल समाधानहुने अवस्थानहुँदानहुँदै घोषित निर्वाचनको मितिआउनअब ८२ दिनमात्रबाँकी छ । एकातिर नेकपाको विवादआधिकारिक रुपमा समाधाननहुनु, निर्वाचनको लागि घोषित गरिएको दिन छोटिदै जानु, निर्वाचन हुन्छ भन्ने जनताले पत्याउनै नसक्नु,प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध दायर भएको रिट निवेदनको निष्कर्षआउनअझै केहीसमय लाग्ने अवस्था रहनु, सरकारले दिनदिनै विवादितकार्यहरु गरिरहनु, राजनीतिक पार्टीहरु एक अर्कामाशक्ति देखाउन अग्रसर भइरहनु, निर्वाचनआयोगले निर्वाचन हुन्छभन्ने विषयमाआश्वस्तपार्न नसक्नुजस्ताविभिन्नखालकागतिविधिले जनतादिक्क छन् ।
सरकारले आउँदो बैशाख १७ र २७गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको लागिमिति तय गरिसकेको भएपनि यस्ता गतिविधिलाई मध्यनजगर गर्दा घोषित मितिमानिर्वाचन हुन्छ भन्नेमाविश्वासगर्ने ठाउँ छैन ।निर्धारण गरिएको मितिमानिर्वाचनगर्ने हो भने निर्वाचनआयोगले यतिबेलासम्मनिर्वाचनमा सहभागीहुने दलकालागिदर्ता गर्न आह्वानगरिसक्नुपर्ने थियो, तर आयोगले यस विषयमाकुनै पनि संकेत दिएको छैन ।निर्वाचनको कार्यमामात्र केन्द्रितहुनु पर्नेमादलको आधिकारिकताको बारेमा समय खर्चिन पर्दाआयोगलाई धेरै नै समस्या परेको आँकलनगर्न सकिन्छ ।हुनपनिप्रतिनिधि सभा विघटनसँगै राजनीतिक रुपमाविभाजित नेकपाविवाद निरुपणमा ३५ दिनसम्मआयोगले ठोस निर्णय दिननसकेकाले पनिनिर्वाचनको लागितयारी गर्न अप्ठेरो पर्नु स्वाभाविकै हो ।
नेकपाको विवादनिष्कर्षमापुग्ननसकेपछि प्रचण्ड–नेपाल समूहले आफ्नो पक्ष नै आधिकारिक भएको दावी पेश गरेपछि पुनःयसको विवाद समाधानहुन समय लाग्ने भएको छ । अबआधिकारिकताको विवाद टुङ्ग्याउनआयोगकालागिआवश्यकखोजेकाकागजात र अन्य प्रमाण पाएको मितिले लगभग ४५ दिनलाग्ने देखिन्छ । यस्तो विवादकालागि राजनीतिकदलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४४ को उपदफा (१) देखि (७) सम्म रहेकाप्रावधानअनुसार चरणबद्ध रुपमायस्तो विवाद नटुङ्गिएसम्मआयोगले प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ । यसभन्दा अघिका निर्वाचनमानिर्वाचनहुनुभन्दा छ-सातमहिनापहिले नैनिर्वाचनआयोगलेदलदर्ताको लागिआह्वान गरेको देखिन्छ । यस पटक यसो गर्नको लागि समय ज्यादै नै कमभएकाकारणआगामीवैशाख १७ र २७कालागिनिर्वाचनहुने समय घर्किसकेको ठानिएको छ ।
प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको विरुद्ध दायर भएको रिट निवेदनको सुनुवाई पनि सर्वोच्चअदालतमाजारी रहेको छ ।सर्वोच्चले रिट निवेदनजारी गरी प्रतिनिधि सभापुनःस्थापनाभयो भनेपनि राजनीतिक परिवेश के कसरी जान्छ भन्नेमाअन्यौल नै रहेको छ । रिट खारेज भई प्रतिनिधि सभा विघटन भएको कार्य संविधान सम्मतभयो भने पनिझन् अन्यौलको अवस्था आउँछ । यस्तो अवस्थाभएमानिर्वाचनहुने सम्भावना टर्दै गएको र राजनीतिक पार्टी एक–अपासमा टकरावको स्थितिमा रहेकालेझन् राजनीतिक संकट गहिरिने अवस्थाछ ।यस्तो अवस्थालाई ख्यालगर्न सम्पूर्ण जिम्मेवार पक्षले होसियारी अपनाउनआवश्यक छ ।
प्रतिक्रिया