बर्माबारे बोलौं !

दक्षिण–पूर्वी एसियाली मु्लुक म्यानमार (बर्मा) मा त्यहाँको सेनाले जननिर्वाचित सरकारलाई हतियारको बलमा ‘कु’ गरेर सत्ता हातमा लिएको छ । लामो समयदेखि सेना र जननिर्वाचित सरकारबीच रहँदै आएको द्वन्द्वको फाइदा उठाउँदै सेनाले आफ्नो हातमा सत्ता लिएपछि अहिले चौतर्फीरूपमा त्यसको आलोचना मात्र भएको छैन विश्व समुदायले सैनिक कदमको निन्दा गरेको छ ।

नेपाली लोकतान्त्रिक शक्तिहरुले पनि यस प्रकारको सैनिक हस्तक्षेपप्रति आपत्ति जनाउनु स्वाभाविक छ । तर विडम्वना, विश्वले आपत्ति जनाउँदै बर्मेली नागरिकप्रति ऐक्यबद्धता जनाउने र सेनालाई अधिनायकवादी कदम फिर्ता लिन दबाब दिने काम गरिरहँदा आफूलाई लोकतन्त्रवादी भन्ने शक्तिहरु मौन रहनु आश्चर्यको विषय बनेको छ ।

सेनाले सत्ता आफ्नो हातमा लिएर एक वर्षसम्म मुलुकमा संकटकाल घोषणा गरेर राजनीतिक गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध नै लगाइदिएको छ । अमेरिकाले त्यहाँको सैनिक सरकारलाई प्रजातन्त्र पुनर्बहाली गर्न चेतावनी दिँदै नागरिक अधिकार कुण्ठित गरे विश्व समुदायबाट नै म्यानमारलाई एक्ल्याइदिने चेतावनीसमेत दिएको छ ।

विश्व समुदायले म्यानमारमा प्रजातन्त्रको हत्या भएको भन्दै प्रजातन्त्रवादी नेतृ आङसाङ सुकीको रिहाइको माग गर्दै हत्या गरिएको लोकतन्त्र जनतालाई नै सुम्पन आग्रह गरे पनि सैनिक सरकार भने टसकामस भएको देखिँदैन । विश्व समुदायले म्यानमारी सेनाको कदमको तीव्र विरोध गरेको भए पनि चीनले भने अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन ।

चीनले त्यहाँको सेनालाई यसअघि पनि साथ दिएकाले यसपटक पनि साथ दिने अनुमान गरिएको छ ।२१औं शताब्दीमा पनि प्रजातन्त्रको हत्या गरेर निरङ्कुश शासन चलाउने म्यानमारको सेनाको कदमलाई ठीक मान्न सकिँदैन । उसले नागरिक अधिकारलाई जनतासमक्ष सुम्पनु नै उचित देखिन्छ ।

आज म्यानमारका मुख्य शहरहरुमा सञ्चार सम्पर्क विच्छेद गरेर सत्तालाई टिकाउने र प्रजातन्त्रवादी नेताहरुलाई पक्राउ गरेर हिरासतमा लिने कदमले उसको अनुदारवादी चरित्र छर्लङ्ग हुन्छ । नेपालमा पनि आफू अनुकुल निर्णय नभएको भन्दै दुई तिहाइ नजिक रहेको केपी ओलीको सरकारले जननिर्वाचित संसद् भंग गरेर अनुदारवादी चरित्र देखाएकै बेला म्यानमारमा चालिएको यस कदमले नेपालीलाई झस्काउनु स्वाभाविक छ ।

नेपालमा राजा महेन्द्रले जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला, उनको सरकार र संसद्लाई भंग गरेको स्मरण गराउने कालो कदमप्रति मौन बस्नु भनेको ‘मौनम् स्वीकृति लक्षणम्’ सावित हुनेछ । नेपालका राजनीतिक दलहरु को–कति लोकतान्त्रिक छन् भन्ने पहिचानका लागि पनि बोल्नु आवश्यक भएको छ ।

लोकतन्त्र र मानवअधिकार नै यस्ता विषय हुन् जसको भौगोलिक वा राजनीतिक सीमा हुँदैन । विगतमा नेपालमा लोकतन्त्रका पक्षमा भएका आन्दोलनमा छरछिमेकीले बोले, हामीले स्वागत ग-यौं ।

विश्वको कुनै पनि मुलुकमा भएको अलोकतान्त्रिक र अमानवीय व्यवहारका लागि प्रश्न उठाउन हामी पनि स्वतन्त्र छौं । प्रजातन्त्रको विकल्प निरङ्कुशता हुन सक्दैन । नोवेल शान्ति पुरस्कारबाट विभूषित सुकीसहित नजरबन्दमा राखिएका लोकतन्त्रवादी नेताहरुको बिनासर्त तत्काल रिहाइ गर्नुपर्दछ । छिमेकी चीनले पछिल्लो समय विश्वमा पारेको आर्थिक प्रभावलाई राजनीतिक समर्थन पनि जुटाउने हो भने उसले पनि विरोधमा बोल्नु आवश्यक छ ।