शिक्षकलाई प्राथमिकता देऊ !

नेपालमा कोभिड–१९ विरुद्धको खोप अभियान शुरु भइसकेको छ । यो करिब ५ लाख नेपालीका लागि प्रत्यक्ष खुसीको खबर भएको छ भने आत्मविश्वास बढाउने हिसाबले ३ करोड नै यसबाट लाभान्वित भएका छन् । तर, कसलाई कुन प्राथमिकताका साथ खोप दिने भन्नेमा सरकार अलमलमा देखिएको छ ।

महामारीको अग्रपंक्तिमा रहेर कार्य गर्ने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, सफाइकर्मी गरी तीन प्रतिशतलाई प्राथमिकतामा राखेर पहिलो चरणमा खोप लगाउन शुरु गरिएको छ । शिक्षकहरु विद्यार्थी र अभिभावकसँंग प्रत्यक्षरूपमा जोडिन्छन् ।

अभिभावकसंँग जोडिनु भनेको समाजसंँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध गासिनु हो । अविभावक र विद्यार्थीसँंग सँगै र सधैं सम्बन्ध राख्ने शिक्षकलाई खोप लगाउँदा त्यसको प्रभाव बहुपक्षीय देखिन्छ । हुन त भारत सरकारबाट सहयोगस्वरुप प्राप्त खोप ४ लाख ३० हजारलाई मात्र पुग्छ । त्यस सूचीमा सबैलाई अटाउन सम्भव छैन । त्यसो त शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले शिक्षकको तथ्याङ्क संकलन शुरु नगरेको पनि होइन ।

मन्त्रालयको निर्देशनमा केन्द्रले सबै स्थानीय तहलाई शिक्षकको तथ्याङ्क संकलन गर्न पत्राचार गरिसकेको छ । सरकारको लक्ष्यमा समेटिएको शिक्षकको संख्या झण्डै २० प्रतिशत छ । ती शिक्षकलाई कहिलेबाट खोप लगाउने भन्ने विषयमा कार्ययोजनासमेत तयार भएको छैन । भारतको सेरम इन्टिच्युटले उत्पादन गरेको कोभिसिल्ड खोप कति लाभकारी छ भन्ने पनि प्रश्नवाचक नै छ ।

जे–जस्तो खोपको गुणस्तर छ, त्यसको सन्दर्भ आफ्नो ठाउँमा छ, त्यसमा सरकारले खासै भूमिका खेल्न पनि सक्तैन, तर कसलाई कुन प्राथमिकतामा राख्ने भन्ने विषय उसकै हातमा मात्र छ । सरकारले दोस्रो चरणको खोप ल्याएर अभियानलाई निरन्तरता दिनु पनि आवश्यक छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोरोना भाइरसविरुद्ध खोप अभियान शुरु भएको जानकारी गराउँदै अबको तीन महिनाभित्र सबै जनतालाई खोप उपलब्ध गराउने घोषणा गरिसक्नुभएको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले सबै नेपालीलाई खोप लगाउने विषयमा सरकारले तयारी गरिरहेको बताउनुभएको छ । सरकारले तयार गरेको योजनाअनुसार दोस्रो चरणमा ५५ वर्षभन्दा माथिका सबै ज्येष्ठ नागरिक, ४० देखि ५४ वर्षका प्रवासी कामदार रहेका छन् ।

तेस्रो चरणमा ४० देखि ५४ वर्षका बाँकी सबैलाई खोप दिइनेछ । त्यसमा शिक्षक समावेश गरिएका छैनन् । सरकारले खोप खरिद गरेर लगाउने व्यवस्था गर्ने बाटो खुला गरिदिए हुनेखाने जनताले खरिद गरेर भए पनि लगाउन सक्ने विषय उठिरहेको छ । शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षकलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर खोप दिने विषयमा छलफल भइरहेको जनाएको छ । यी आदि सन्दर्भ सुखद् छन्, तर प्रस्ट उल्लेख भएर केही आएको छैन ।

करिब ३५ हजार शिक्षकलाई प्राथमिकताको सूचीमा राख्न सकेको भए लाखौं विद्यार्थी र अभिभावक विद्यालयमा ढुक्क भएर पठन–पाठनमा सरिक हुन सक्थे । अग्रपंक्तिमा खटिने सूचीमा शिक्षकलाई प्राथमिकतामा नपार्नु ठीक सोच मान्न सकिन्न । जसरी स्वाथ्यकर्मी, सफाइ मजदुरलगायतलाई विशेष प्राथमिकताको सूचीमा राखिएको छ त्यसै गरी शिक्षकलाई पनि स्थान दिनुपर्छ ।