काठमाडौं, (नेस)
सरकारले आवासविहीन परिवारका लागि सहुलियतपूर्ण वित्तीय र आवास सुविधा उपलब्ध गर्ने गरी नियमावली तयार गरेको छ । आवासको अधिकारसम्बन्धी ऐन–२०७५ को दफा ३० ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सो नियमावली तयार गरेको हो ।
सो नियमावलीमा योजना तयार गरी सुविधा उपलब्ध हुनेछ ।
नियमावलीको परिच्छेद ३ मा सहुलियतपूर्ण वित्तीय तथा आवास सुविधा दिन सरकारले आवासविहीनको लगत संकलन गर्ने, उनीहरुलाई परिचयपत्र उपलब्ध गराउने र सो परिचयपत्रको आधारमा सहुलियतपूर्ण वित्तीय सुविधा वा आवास सुविधा उपलब्ध गरिने उल्लेख छ ।
नियमावलीअनुसार वित्तीय अनुदान सुविधा उपलब्ध गराउँदा रकम नलिई आवास सुविधा रोज्ने व्यक्ति तथा परिवारलाई आवास सुविधा उपलब्ध गराइनेछ । ‘प्रदेश मन्त्रालयले ऐन तथा सो नियमावलीबमोजिम आवासविहीन व्यक्ति तथा परिवारलाई वित्तीय सुविधा वा आवास सुविधा उपलब्ध गराउन योजना बनाउनुपर्नेछ।’ –नियमावलीमा उल्लेख छ ।
योजना तयार गर्दा प्रदेश मन्त्रालयले परिवारको संख्या तथा प्रतिइकाइ परिवार रहने सदस्यको संख्या, हाल बसोबास रहेको स्थान, सम्भावित आवास बनाउन सकिने स्थानको भौगर्भिक उपयुक्तता, आवासको प्रकार, डिजाइन, क्षेत्रफल र लागतलाई समावेश गर्नुपर्नेछ ।
त्यसैगरी विद्यालय तथा स्वास्थ्य सेवाको पहँुच, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पहुँच, रोजगारीको अवसर र कार्यान्वयन योजना र अन्य आवश्यक कुरालाई आधारका रुपमा समावेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
परिवारको मुख्य सदस्य र अन्य सदस्यको आम्दानी र आवास निर्माण चरण र किस्तागत भुक्तानी दिनुपर्नेछ । नियमावलीमा योजना बनाउँदा सम्बन्धित स्थानीय तहलाई सहभागि गराउनुपर्ने उल्लेख छ ।
आवासको सुविधा योजना बनाउँदा शहरी क्षेत्रमा संयुक्त आवास र ग्रामीण क्षेत्रमा एकीकृत बस्तीसहितको एकल आवास सुविधालाई योजनामा प्राथमिकता दिनुपर्ने, प्रदेश मन्त्रालयले स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने र सो योजनालाई आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गरी स्वीकृत गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
नियमावलीमा आवासविहीन व्यक्ति तथा परिवारलाई उपलब्ध हुने वित्तीय अनुदानको सीमा प्रदेश मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सो रकम भुक्तनी गर्दा स्थानीय तहले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम ‘क’ वर्गको इजाजतप्राप्त वाणिज्य बैंकमा रहेको खातामार्फत भुक्तानी गर्ने व्यवस्था नियमावलीमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया