सशस्त्र द्वन्द्वबाट पीडा भोगेकाहरु हालसम्म पनि दुःख लिएर बाँच्न विवश भइरहेका छन् । राज्यपक्ष र विद्रोही बीच भएको द्वन्द्वबाट हजारौं निर्दोष जनता हालसम्म पनि प्रताडित भएर बाँच्नुपरिरहेको छ । ती निर्दोष जनताका आफन्तमध्ये कोही मारिए, कोही हालसम्म पनि बेपत्ता छन् ।
बाँच्नेहरु पनि त्यति बेला भएको शारीरिक र मानसिक पीडाको असर हालसम्म पनि बोकेर सरकारी सहयोगको आसमा भौंतारिइरहन विवश छन् । त्यति बेलाका सशस्त्र द्वन्द्व चलाउने नाइकेहरु र तिनीहरुलाई परास्त गनुपर्ने सोचाइ बोकेकाहरु सत्ताको स्वाद चाखिसकेर हालसम्म पनि त्यसैका लागि लुछाचुँडी गरिरहेका छन् ।
सशस्त्र द्वन्द्वको पीडा बोकेर हालसम्म पनि भौंतारिइरहेका एक प्रतिनिधिपात्र हुन्– नेपालगन्जका पूर्णप्रसाद पौडेल । उनले द्वन्द्वको असरबाटै दुई छोरा गुमाए । तत्कालीन सैनिकबाट ५ लाख लुटियो । पौडेलले सैनिकबाट पिटाइ खाँदा उनको शरीर छियाछिया भयो । श्रीमती बलात्कारमा परिन् । यस्ता विषयको हिसाबकिताब मागेर उनी थाकिसकेका छन् ।
उनले आफ्नो पीडा सुनाएर कानुनबमोजिम पाउनुपर्ने क्षतिपूर्ति दिन सम्बन्धित सरकारी निकायमा भनेको पनि वर्षौं भइसक्यो । उल्टो सत्ताको मात लागेको सरकारले उनको सक्कली कागज पनि हराइदियो । न्यायको अन्तिम विकल्पका रूपमा रहेको अदालतले उनको पीडा बुझेपछि पूर्णप्रसादमा अब त न्याय पाइन्छ कि भन्ने झीनो आस पलाएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले आदेश पाएको १५ दिनभित्र आवश्यक सुविधा तथा अन्य सहुलियत दिन सरकारसमक्ष सिफारिस गर्न सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई परमादेश दिएपछि पूर्णप्रसादले न्याय पाउने आशा पलाएको हो । सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा पूर्णप्रसाद १८ महिनासम्म बाँकेको सैनिक हिरासतमा प्रताडित भएका थिए ।
त्यति बेला आँखामा पट्टी बाँधेर राखिने, पाता फर्काएर बाँधिनु, करेन्ट लगाइनु, हात खुट्टाको औंलामा पिन ठोकिनु, खुट्टाको अघिल्लो भाग चिरेर दुई औंला एकातिर र बाँकी तीन औंला अर्कोतिर पारिनुजस्ता कार्यबाट उनी प्रताडित थिए । यस्ता पीडादायी घटनाको वास्तविकता सत्य निरुपण तथा बेपत्ता आयोगमा प्रशस्त छन् ।
यस्ता घटनालाई निरोपण गर्न सरकारले ती दुई आयोग त गठन ग-यो, तर तिनले जिम्मेवारी पूरा गर्ने वातावरण तयार गरेको छैन । यसभन्दा अघि चार वर्षसम्म काम गरेर आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेका ती दुई निकाय त्यतिकै विघटन गरिएका थिए । हाल गठन भएका ती आयोगको आयु पनि अब केवल २४ दिन बाँकी छ ।
यस्तो छोटो आयु बाँकी भएका आयोगले पूर्णप्रसादको हकमा सर्वोच्चले दिएको आदेश पालना गर्नेमा कत्ति पनि आशा गर्न सकिन्न । ती आयोगको आयु बढाउन कानुन नै संशोधन गर्नुपर्छ । हाल प्रतिनिधिसभाको अभावमा त्यो पनि सम्भव छैन ।
त्यसको विकल्पका रूपमा अध्यादेशबाट कानुन संशोधन गर्ने परिपाटी त छ, तर त्यो कति व्यावहारिक हुन्छ भन्नेमा अन्योल नै छ, किनभने अध्यादेशबाट कानुन संशोधन हुन सक्दैन भन्ने भनाइ पनि आइरहेको छ । तर, पनि अब त अति नै भएका कारण द्वन्द्वपीडित सबैको चित्त बुझ्ने गरी यसको स्थायी समाधान गर्ने वातावरण बनाउन सरकार लाग्नैपर्छ ।