अदालती प्रक्रियाले महिनौं अन्योल, दुई नाउमा कांग्रेसको खुट्टा

मधुसूदन रायमाझी, काठमाडौं
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको फैसला ढिलो हुँदा राजनीतिक दलहरुमा अन्योल बढेको छ– निर्वाचन प्रचारमा लाग्ने कि प्रधानमन्त्री ओलीको असंवैधानिक कदमको विरोधमा !
प्रतिनिधिसभाको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले भने दुवैतिर खुट्टा हालेको छ । नेकपा–ओली समूहले संसद् विघटन राजनीतिक प्रश्न भएकाले कानुनी र संवैधानिक विषय आवश्यक नभएको दाबी गरेको छ । नेकपा प्रचण्ड–नेपाल समूहले असंवैधानिक संसद् विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गर्नुपर्ने तर्क अगाडि सार्दै देशव्यापी आन्दोलन चलाएको छ ।
नेकपाका दुई समूहले संसद् विघटन गर्न हुने÷नहुने आ–आफ्नै तर्क र बहस गर्दै आएका छन् । संसद् विघटन नहुने कुरा स्वयं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७३ सालमै संसद्मा सम्बोधनको क्रममा बोल्नुभएको थियो । संविधानसभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङ र महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले पनि अहिलेको संविधानमा संसद् विघटनको अधिकार नभएको अभिव्यक्ति दिएको पुरानोे भिडियो सार्वजनिक भइसकेका छन् । पुस ५ गते मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद् विघटन गरेर वैशाखमा चुनावको मिति घोषणा गर्नुभएको थियो । सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालनमा परेको एक दर्जन रिटमाथि सुनुवाइ शुरु भएको छ, तर फैसला हुन महिना लाग्नसक्ने अवस्था छ ।
पहिलो चरणको आन्दोलनको कार्यक्रम सम्पन्न गरेर दोस्रो चरणको आन्दोलनमा रहेको कांग्रेस ‘पर्ख र हेर’को नीतिमा छ । पार्टीको पदाधिकारी र केन्द्रीय समिति बैठकले संसद् विघटन असंवैधानिक, अप्रजातान्त्रिक भएको निष्कर्ष निकाले पनि पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा भने अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा बोल्न नहुने र चुनावको तयारीमा जुट्नुपर्ने पक्षमा उभिनुभएको छ । सभापति देउवाको अभिव्यक्तिले वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्ष भने रुष्ट बनेको छ । नेकपाको दुवै समूहले कांग्रेसको साथ खोजेको छ । प्रचण्ड–नेपाल पक्षले संसद् विघटनको विरुद्ध मोर्चाबन्दी गरेर अगाडि बढ्न आग्रह गरेको थियो । तर सभापति देउवाले उक्त प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै कांग्रेस एक्लै अगाडि बढ्ने बताउनुभएको थियो ।
प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष ओलीले पनि कांग्रेसकै साथ खोज्नुभएको छ । पार्टी दुई समूहमा विभाजित भएसँगै प्रदेशमा ओली पक्षका मुख्यमन्त्रीहरुविरुद्ध धमाधम अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइरहेका छन् । प्रदेश सरकार गठनमा पनि कांग्रेस नै निर्णायक देखिएको छ । कांग्रेसले चाहँदा मात्र अहिले ओली पक्षका मुख्यमन्त्रीको पद बच्ने वा प्रचण्ड–नेपाल पक्षको नेतृत्वमा सरकार बन्ने अवस्था रहेको छ ।
सभापति देउवाको अभिव्यक्तिले असंवैधानिक कदमलाई बल पु¥याएको पौडेल पक्षले आरोप लगाएको छ । सभापति देउवाले शनिबार बूढानीलकण्ठमा आयोजित कार्यक्रममा दिएको अभिव्यक्तिका कारण कांग्रेसमाथि प्रश्न उठेको नेता प्रदीप पौडेलले नेपाल समाचारपत्रलाई बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘पार्टीले संसद् विघटनको कदम असंवैधानिक, अप्रजातान्त्रिक र अलोकतान्त्रिक भनिसकेको छ, पार्टी आन्दोलनमा छ, पार्टीको आधिकारिक र संस्थागत निर्णयअनुसार आन्दोलन अघि बढ्छ, असंवैधानिक कदम सच्याउनुपर्छ ।’
सर्वोच्च अदालतले चुनावमा जाने निर्णय गरेको अवस्थामा कांग्रेसले चुनाव बहिष्कार गर्न नसक्ने नेता डा. प्रकाशशरण महत बनाउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ– ‘पार्टीले संसद् विघटन असंवैधानिक कदम भनिसकेको छ, सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ, चुनावमा जाने निर्णय भयो भने कांग्रेस चुनावमा जान्छ ।’
प्रचण्ड–नेपाल देश दौडाहमा
संसद् विघटन भएसँगै आन्दोलनरत प्रचण्ड–नेपाल समूहका अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपाल देश दौडाहमा निस्किनुभएको छ । संसद् विघटनको असंवैधानिक कदमको विरुद्ध प्रचण्ड–नेपाल पक्षले आन्दोलनलाई थप बढाउने गरी प्रशिक्षण भेलालाई तीव्र बनाएको छ । मंगलबार अध्यक्षद्वय प्रचण्ड र नेपालले गण्डकी प्रदेश कमिटीको भेलालाई सम्बोधन गर्नुभएको थियो ।