‘संसद् विघटन राजनीतिक विषय’: राष्ट्रियसभा बैठकमा सवाल जवाफ

मधुसूदन रायमाझी, काठमाडौं

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विघटित प्रतिनिधिसभा कुनै पनि हालतमा पुनस्र्थापना हुन नसक्ने दाबी गर्नुभएको छ । उहाँले संसद् विघटन राजनीतिक विषय भएकाले संवैधानिक र कानुनी मुद्दा नभएको बताउनुभएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको व्यवस्थाअनुसार सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट प्रतिनिधिसभा विघटन भएको दाबी गर्नुभयो ।

‘संसद् विघटन देशको राजनीतिक प्रश्न हो, संवैधानिक र कानुनी प्रश्न होइन’, प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो– ‘आवश्यकताको सिद्धान्तअनुसार सरकारविरुद्ध परेको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिनुपर्छ।’ संविधानमा कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न सक्ने संविधानको विभिन्न ठाउँमा लेखिएको बताउदै संसद विघटन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट सर्वसम्मतरुपमा पारित भएको दाबी गर्नुभयो ।

उहाँले नेपालको संविधानको धारा ७६ (७) ले प्रतिनिधिसभा विघटन हुने व्यवस्था गरेको स्पष्ट पार्दै संविधानले तोकेबमोजिम जाँदा मुलुकमा अस्थिरता नहुने बताउनुभयो । उहाँले बाह्य शक्तिको गोटी बनेर राष्ट्रिय राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्दै मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने प्रयास गरिएपछि प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको दाबी गर्नुभयो ।

आइतबार राष्ट्रिय सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले लोकतन्त्रमा प्रधानमन्त्रीले गरेको कुनै पनि सिफारिस राष्ट्रपतिले सदर गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाका रहेकाले र उक्त निर्णय न्यायसङ्गत भए–नभएको जिम्मेवारी आफूले लिने बताउनुभयो ।

‘मैले पनि प्रतिनिधिसभा पाँच वर्ष नै चलोस् भन्ने सोचेको थिएँ, जनताले पनि असाधारण विश्वास गरेर ठूलो अभिभारा सुम्पिएका थिए।’ –उहाँले भन्नुभयो । सरकारालई काम नै गर्न नदिने, जहिले जालझेल गर्ने र पदलोलुपताको कारण अहिलेको व्यवस्था नै धरापमा पर्ने भएपछि आफूले संसद् विघटनको गरेको बताउँदै उहाँले ६÷६ महिनामा सरकार परिवर्तन गर्न खेल बुरु भएपछि आफूले कदम उठाउन बाध्य भएको बताउनुभयो ।

भारतसँग सही अर्थमा नयाँ उचाइको साथ समानताको आधारमा अहिले देखापरेको समस्या समाधानका लागि कुरा हुने बताउँदै मित्रराष्ट्रसँग खुलस्त छलफल गरेर न्यायोचित ढंगले नेपालको भूमि फिर्ता ल्याउने उहाँले बताउनुभयो । १४६ वर्षसम्म भोगचलन गरेका नेपालको भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी ५८ वर्षदेखि नेपालको भूभाग समेटेर नक्सा जारी गरिएको बताउँदै नक्साअनुसारको नेपालको भूमि कायम गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले बताउनुभयो । चीनसँग एकघण्टाभित्र जोड्ने गरी सुरुङ मार्गको सर्वे भइरहेको बताउँदै विकास निर्माणको काम तीव्र गतिमा अगाडि बढेको देखेर आफ्नै पार्टीभित्रबाट अवरोध गरिएको बताउनुभयो ।

‘निर्वाचनमा जाआंै, ओलीको ग्राफ जिरोमा गएछ कि माइनसमा गएको छ, निर्वाचनमा हेरौंन। अब गफ चुटेर हुँदैन, निर्वाचनका लागि मैदान तयार भएको छ, जितेर आउनु, किन निर्वाचन भन्नेबित्तिकै सात्तो गएको हो?’ –उहाँले प्रश्न गर्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले केही पूर्वप्रधानन्यायाधीशप्रति लक्षित गर्दै भन्नुभयो– ‘न्यायालयलाई दबाबमा पार्नुहुँदैन, अदालतको फैसला सरकारले सम्मान गर्छ ।’

बैठकमा सांसद र प्रधानमन्त्रीबीच सवालजवाफ
राष्ट्रिय सभा बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लामो सम्बोधन गरेपछि राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले सांसदहरुलाई प्रधानमन्त्रीसमक्ष एक मिनेटमा आफ्नो प्रश्न राख्न समय दिनुभयो ।

सांसद जितेन्द्रनारायण देव, प्रमिलाकुमारी, प्रकाश पन्त र अनिता देवकोटाले संसद् विघटन असंवैधानिक रहँदा रहँदै पनि किन विघटन गरेको भन्दै आक्रमकरुपमा प्रश्न गरेका थिए ।

जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानअनुसार नै प्रतिनिधिसभा सभा विघटन गरेको दाबी गर्नुभएको थियो । उहाँले तर्कवितर्क गर्नुभन्दा पनि अब चुनावको तयारीमा लाग्न आग्रह गर्नुभयो ।

राष्ट्रियसभाको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य

राष्ट्रियसभाको यही पुस १७ गतेदेखि शुरु भएको सातौं अधिवेशन अन्त्य भएको छ । राष्ट्रिय सभाको आइतबारको बैठकमा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले राष्ट्रपतिबाट प्राप्त अधिवेशन अन्त्यसम्बन्धी पत्रको बेहोरा पढेर सुनाउनुभएको थियो । सोहीअनुसार उहाँले राष्ट्रिय सभाको चालु अधिवेशन आइतबार राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरी अन्त्य भएको घोषणा गर्नुभयो ।

चालु अधिवेशनको १० दिनमा चार बैठक बसी सात अध्यादेश पेस भएको, नवनियुक्त राष्ट्रियसभा सदस्य वामदेव गौतमलाई सभाको दिगो विकास तथा सुशासन समिति सदस्यमा मनोनयन गरिएको, थारू र मधेसी आयोगको प्रतिवेदन पेस भएको तथा दिगो विकास र विधायन व्यवस्थापन समितिको वार्षिक प्रतिवेदन पेस भएको अध्यक्ष तिमिल्सिनाले जानकारी दिनुभयो ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘थारु आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन, २०७६÷०७७’ र विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापतिका तर्फबाट समिति सदस्य देवेन्द्र दाहालले ‘विधायन व्यवस्थापन समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, २०७६÷०७७’ सभासमक्ष पेस गर्नुभएको थियो । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राष्ट्रिय सभाको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्न राष्ट्रिपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष सिफारिस गरेको थियो ।