पार्टी विभाजनको कुनै औचित्य छैन : गौतम

मधुसूदन रायमाझी, काठमाडौं

प्रतिनिसिधसभा विघटन भएकोमा राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले सरकारको चर्को आलोचना गरेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असंवैधानिकरुपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको भन्दै सांसदहरुले चर्को विरोध गरेका हुन् । राष्ट्रियसभाका सांसदहरुले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, प्रतिगमनकारी, स्वेच्छाचारी, निरंकुश, कायरतापूर्ण र असामयिक कदम भएको भन्दै आक्रोश पोखेका छन् ।

नेकपाका उपाध्यक्ष एवं राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमले पार्टी विभाजनको कुनै औचित्य नरहेको बताउनुभएको छ । बिहीबार राष्ट्रिय सभामा सम्बोधन गर्दै उहाँले गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गर्नुअघि आफूलाई जानकारी नदिएको बताउनुभयो ।

अविश्वासको प्रस्ताव आउँछ भन्ने थाहा पाएको अवस्थामा यदि आफू प्रधानमन्त्री भएको भए राजीनामा गर्ने बताउँदै भन्नुभयो– ‘अविश्वासको प्रस्ताव लगेको थाहा पाएको भए, म भए राजीनामा दिन्थें ।’ नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीले संवैधानिक सर्वोच्चतालाई पालना गर्ने नीति रहेको बताउँदै गौतमले संविधानको विषय आफू अनुकूल भएन भन्दैमा त्यसलाई बदनाम हुने किसिमले काम गर्न नहुने बताउनुभयो ।

उहाँले आफू विभाजित पार्टीको कुनै पक्षमा नरहेको उल्लेख गर्दै आजको दिन राष्ट्रिय सभामा बोल्दा खुसी हुनुपर्नेमा आफू दुःखी रहेको बताउनुभयो । उहाँले तीन वर्षमै पार्टी विभाजन गर्नु थियो भने किन एकता गरेको भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले एकतापछि बनेको नेकपाको विपक्षमा ऋषि कट्टेलले हालेको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको बताउँदै यदि सर्वोच्चले यो पार्टीलाई खारेज गरिदियो भने के होला भनेर जिज्ञाशा राख्नुभयो ।

जुनसुकै पार्टीमा पनि अन्तरविरोध हुने र त्यसलाई मिलाएर जान सक्ने मात्र नेता हुने बताउँदै अन्तरविरोध समाधान गर्न नसकेर आफूखुसी गर्नु मूर्खतापूर्ण विषय भएको बताउनुभयो । गौतमले नेकपाका दुवै पक्षमा गल्ती कमजोरी देखेकाले लामो समयदेखि आफूले एकता गराउन खोजेको भन्दै फेरि पनि एकता गराउन लागिरहेको बताउनुभयो ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद रमेशजंग रायमाझीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान नमानेर हिटलर बन्न खोजेको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले प्रधानमन्त्रीले आफूले संविधान नमान्ने, अरुले मात्र मान्नुपर्ने भन्ने सोचाइ राखेको हो भन्ने प्रश्न गर्दै भन्नुभयो– ‘संविधान प्रधानमन्त्रीले मान्नुनपर्ने? अरु राजनीतिक दलले मात्र मानिदिनुपर्ने, प्रधानमन्त्री को हो? हिटलर हो यो मुलुकको? उहाँले जे गर्नुहुन्छ त्यो मानिदिनुपर्ने?’

संविधानअनुसार प्रधानमन्त्री रहन संसद् सदस्य रहनुपर्ने, बहुमत सांसदको समर्थन हुनुपर्ने र मानसिक अवस्था ठीक हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै रायमाझीले असंवैधानिक कदम चाल्ने प्रधानमन्त्रीलाई मानसिक सन्तुलन गुमिसकेको भन्न मिल्ने कि नमिल्ने भनी प्रश्न गर्नुभयो । ‘असंवैधानिक काम गर्ने व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन सक्छ कि सक्दैन?’, उहाँले भन्नुभयो– ‘उहाँको मानसिक सन्तुलन गुमिसक्यो भन्न मिल्छ कि मिल्दैन?’

सरकारले जस्तोसुकै कदम मान्न बाध्य पारेर राष्ट्रपति संस्थाको पनि बदनाम गरेको बताउँदै राष्ट्रपतिलाई हरेक कागजमा सही गराउने काम गलत भएको बताउनुभयो । सांसद मृगेन्द्रकुमार सिंहले प्रधानमन्त्री ओलीले पदीय आचरणविपरीत काम गरेको बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री ओलीमाथि प्रश्न गर्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको यो कदम असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, प्रतिगमनकारी, स्वेच्छाचारी, निरंकुश, कायरतापूर्ण र असामयिक हो, उहाँले सम्मान पाउने काम गर्नुभएको छैन, अतः सम्माननीय प्रधानमन्त्री भनौं कि असम्माननीय प्रधानमन्त्री भनौं ? बडो द्विविधामा छु ।’

आफूलाई घेराबन्दीमा पारेको भन्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइप्रति आपत्ति जनाउँदै सांसद यादवले देशको अभिभावक र संविधानको संरक्षक राष्ट्रपतिले पनि प्रधानमन्त्रीको कदमलाई सदर गरेर गल्ती गरेको बताउनुभयो ।

बैठकमा बोल्दै सांसद रामनारायण विडारीले नेपालको संविधानमा संसद् विघटनको प्रावधान नै नरहेको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेर राष्ट्रपतिले संसद् विघटन गराउँदा संविधानले गुहारगुहार भनिरहेको टिप्पणी गर्नुभयो । जनताले दिएको जनमतको अपमान गरेर अहिले प्रधानमन्त्रीले ताजा जनादेशमा जान्छु भन्ने हुकुमी शासन लागू गर्न खोजेको आरोप लगाउनुभयो । संवैधानिक संकट उत्पन्न गराउने प्रधानमन्त्रीको कदम अपराध भएको बताउँदै संविधान जोगाउन लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

संविधानसभाका अध्यक्ष सुवासचन्द नेम्वाङको स्मरण गर्दै सांसद विडारीले संविधान निर्माणका क्रममा प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न नपाउने प्रावधानको बोरमा नेम्वाङले राख्नुभएको टेप रेकर्ड संसद्मा बुझाइदिनुपर्ने बताउनुभयो । ‘प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि नेपाली आमाको चित्कार छ, गुहारगुहार आपत् प¥यो, संविधानको नाश भयो भनिरहेकी छन्।’ –उहाँले भन्नुभयो ।

सांसद विडारीले भन्नुभयो– ‘प्रधानमन्त्री आफैले हस्ताक्षर गरेको संविधानलाई लोपुवा खुवाउँदै अहिले संविधानमा देखिनँ त भनेर आफ्ना विरोधीलाई सेखी झार्ने काममा लाग्नुभएको छ ।’ संसद् विघटनको घटनाले राष्ट्रियता, संघीयता, गणतन्त्र र संसद्लाई नै लज्जित तुलाउने काम गरेको बताउँदै २०४७ सालको संविधान हेरेर प्रधानमन्त्री ओलीले अहिलेको संसद् विघटन गरेको आरोप लगाउनुभयो । ‘विवाद पार्टीमा भयो, निर्णय संसद्मा जनता र व्यवस्थाको विरुद्ध गर्ने, ताजा जनादेश हुकुमबाट हुने कि’, उहाँले भन्नुभयो– ‘संवैधानिक सर्वोच्चता ठूलो हो, आउने वैशाखमा एक दुई तीन चुनाव हुँदैन, प्रधानमन्त्रीले फटाहा बोलेको हो ।’

राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरुले समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । बिहीबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसदहरुले प्रतिनिधिसभा विघटन, कालिकोट जिल्लामा बाढी प्रभावितको व्यवस्थापन र उखु किसानको भुक्तानीलगायतका विषयहरुमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।