बैंक सञ्चालक भन्छन्– ‘राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गर्यो’

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं
बैंक सञ्चालकहरूको संस्था बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालले सरकारसँग डेढ दर्जन माग तेर्साएको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसँग परिसंघको प्रतिनिधिमण्डलले भेट गरी मागहरू तेर्साएको हो ।

परिसंघले अर्थमन्त्रीसमक्ष केन्द्रीय बैंकद्वारा आन्तरिक व्यवस्थापनका कार्यमा हस्तक्षेपकारी नीति लिइएको गुनासो गर्दै त्यसलाई हटाउनुपर्नेलगायत बैंकको सञ्चालक समितिको संख्या बढाउनुपर्ने, बैंकका सहायक कम्पनीमार्फत ब्रोकर लाइसेन्स सहजरूपमा दिर्नुपर्ने, बैंकले तिर्ने करको दर घटाउनुपर्ने जस्ता माग अघि सारेको बताइएको छ ।

परिसंघले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सञ्चालक समिति सात सदस्यबाट बढाएर नौ सदस्य बनाउनुपर्ने तथा मर्जरमा जाने संस्थाको हकमा त्यसलाई ११ सदस्य बनाउन सक्ने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।

त्यस्तै बैंकहरुले तिर्ने कर ३० प्रतिशतबाट घटाएर २५ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने, वित्तीय क्षेत्रलाई अरु व्यवसायसरह नै करका दर लागू गर्नुपर्ने, वित्तीय संस्थाहरु गाभ्ने–गाभिने प्रक्रियालाई सहज बनाउनका लागि स्प्रेड रेटमा १ प्रतिशत सुविधा दिइनुपर्नेलगायतका माग अघि सारेको छ ।

प्रेमोटर शेयर पब्लिक शेयरमा रुपान्तरण भइसकेका बैंकका प्रोमोटरहरुलाई प्रथमपटकको लागि निजहरूले प्रोमोटर वा पब्लिक समूहमध्ये कुनै एक समूहबाट उम्मेदवारी दिन पाउनुपर्ने, पुनः समूह परिवर्तन गर्न नपाउने पूर्ववत व्यवस्था यथावत कायम गर्नुपर्ने, परिसंघ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको प्रतिनिधिमूलक छाता संस्था भएकोले नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको राजश्व परामर्श समिति, नेपाल राष्ट्र बैंकको बोर्ड, लगानी बोर्ड, औद्योगिक प्रवद्र्धधन बोर्ड, धितोपत्र बोर्डलगायतका निकायमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराइनुपर्ने जस्ता माग अघि सारेको छ ।

बाणिज्य बैंकहरूले प्रतिशाखा १० वटा, विकास बैंकले प्रतिशाखा ५ वटा र राष्ट्रियस्तरका बाहेकका विकास बैंक तथा वित्तीय कम्पनीहरुले क्रमशः न्यूनतम २०० र १०० सहुलियतपूर्ण कर्जा दिनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्यन गर्दा यस प्रकारका कर्जाहरुको समग्र मूल्यांकन गरी एक वित्तीय संस्थाले अर्को वित्तीय संस्थाको कर्जा खरिद–बिक्री गर्न पाउने व्यवस्थ कायम गरिनुपर्ने, बैंक सञ्चालन भएको १० वर्ष पुगेपछि बैंकहरुले पनि स्थायित्व प्राप्त गरिसक्ने हूँदा संस्थापक शेयर र साधारण शेयरमा भएको विभेद हटाउनुपर्ने, ५ लाख डलरसम्म एनआरएनले स्रोत नखुले पनि बैंकिङ च्यानलमार्फत् नेपाल ल्याउन दिइनुपर्ने लगायतका माग सरकारसमक्ष राखेका छन् ।