प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा आजबाट सुनुवाइ  

विकास भट्टराई, काठमाडौं

प्रतिनिधिसभा विघटन हुनुभन्दा तत्कालअघिका सदस्यहरुको दलको नाम, संख्यासहितका सम्पूर्ण विवरण आदेशबमोजिम संसद् सचिवालयले मंगलबार सर्वोच्च अदालत पठाएको छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले त्यस्ता विवरण सचिवालयबाट सीधै सर्वोच्च गएको नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिनुभयो ।

सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको थियो– ‘प्रतिनिधिसभा विघटन हुनुभन्दा तत्कालअघिको प्रतिनिधिसभा सदस्यहरुको दलको प्रतिनिधित्व खुल्ने गरी नाम र संख्यासहितको सम्पूर्ण विवरण संसद् सचिवालयबाट झिकाउनू ।’

यसै गरी सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सिफारिस र निर्णयको सक्कलै फाइल राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट झिकाउन पनि आदेश दिएको थियो । ती फाइलहरु भने आफूहरुले बहसका क्रममा इजलासमा पेस गर्ने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका प्रवक्ता रेग्मीले उल्लेख गर्नुभयो ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर भएका रिट निवेदनको आज बुधबारदेखि सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुँदै छ । ती रिट निवेदकहरुको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुनेछ ।

रिट निवेदकहरुले बहसलाई व्यवस्थित गर्ने सहमति गरेका छन् । नेकपाका नेता देव गुरुङलगायत निवेदकहरुको मंगलबार बसेको अनौपचारिक बैठकले बुधबारदेखि हुने सुनुवाइलाई व्यवस्थित गर्ने सहमति गरेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसबमोजिम राष्ट्रपतिबाट प्रतिनिधिसभा विघटन भएको थियो । सो विघटन नेपालको संविधानको विभिन्न धाराविपरीत भएको दाबी गरी सर्वोच्चमा १३ वटा रिट निवेदन दायर भएका थिए । ती रिट निवेदनहरुको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुँदै छ ।

यही पुस १० गते भएको प्रारम्भिक सुनुवाइमा रिट निवेदकहरुबीच बहस व्यवस्थापन नभएपछि आलोचना भएको थियो । सो दिन बहस व्यवस्थापन हुन नसकेपछि न्यायाधीश तथा कानुन व्यवसायीबीच नै सम्बन्धित पक्षको आलोचना भएको थियो ।

रिट निवेदकमध्येका अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलले बुधबारबाट शुरु हुने भनिएको बहसलाई व्यवस्थित गर्ने सहमति भएको जानकारी दिनुभयो । वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले बसहलाई शुरुआत गर्ने आफूहरुबीच सहमति भएको अधिवक्ता शर्माले बताउनुभयो ।

वरिष्ठ अधिवक्ताबाट बहसलाई शुरुआत गर्ने र त्यसपछि नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्षहरुले आफ्नो भनाइ राख्न सक्ने गरी आफूहरुबीच सहमति भएको रिट निवेदकहरुले उल्लेख गरे ।

यही पुस १० गते संवैधानिक इजलासबाट भएको आदेशमा आज बुधबारबाट हुने सुनुवाइको नियमितरुपमा मिति तोक्न पनि आदेश भएको थियो । संवैधानिक इजलास हरेक बुधबार र शुक्रबार बस्ने गर्दछ । सुनुवाइका लागि नियमितरुपमा मिति तोक्न भनेर दिइएको आदेश हरेक बार हो कि बुधबार र शुक्रबारलाई मात्र हो भन्ने बारेमा अन्योल नै रहेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार नृपध्वज निरौलाले बुधबार र शुक्रबार मात्र हो या हरेक दिन इजलास बस्छ भन्नेबारेमा आफूलाई पनि थाहा नभएको नेपाल समाचारपत्रसँग बताउनुभयो । उहाँले सो विषय अब इजलासले मात्र निर्णय गर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।

रिट निवेदकहरुले विषय गम्भीर प्रकारको भएका कारण विवादित विषयलाई बृहत् पूर्ण इजलासबाट सुनुवाइ गर्न माग गर्दै निवेदन पनि पेस गरेका छन् । सो निवेदनलाई स्वीकार गरी बृहत् पूर्ण इजलास गठन गर्न संवैधानिक इजलास सहमत भयो भने बुधबार सुनुवाइ नहुने सर्वोच्चको एक कर्मचारीले बताए । उनले भने– ‘यदि सो निवेदन स्वीकार गरियो भने सुनुवाइ अर्को दिन सर्छ, स्वीकार गरिएन भने सुनुवाइ हुन्छ ।’