महामारीका बेला निर्वाचन

अक्सर विपद्ले समुदायको तल्लो तहमा रहेका जनतालाई बढी प्रभावित पार्दछ । कोरोनाको प्रभावले अहिले सबैको जीवन अस्तव्यस्त भएको छ । यसकै कारण मुलुकको अर्थतन्त्र धराशयी भएसँंगै सर्वसाधारण मानिसहरु गरिबी, बेरोजगारी र भोकले प्रभावित बनेका छन् । तर, अजब देशको गजब कहानी भएको छ, यस्तो बेला अर्बौं रकम खर्च गर्ने हिसाबले मुलुकमा निर्वाचनको नाटक मञ्चन गरिँदै छ । पार्टीभित्रको झगडाका कारण आफूले जननिर्वाचित संसद् विघटन गरेको सर्वोच्च अदालतलाई जवाफ फर्काएका प्रधानमन्त्री केपी ओली पार्टीभित्रको नितान्त आन्तरिक द्वन्द्वको निकास नै वैशाख १७ र २७ गते तय गरिएको निर्वाचन हो भनेर दाबी गर्छन् । विगत तीन वर्षसम्म रेल र पानीजहाज ल्याउनेजस्ता महत्वाकांक्षी सपना बाँडेका प्रधानमन्त्री ओलीका समर्थकहरुले निर्वाचनको पनि सपना देखाएका छन् ।
युद्ध, भूकम्प, महामारीजस्ता प्रकोपहरूका दौरान सामाजिक संरचनाको पुछारमा रहेकाहरुकै जीवन सबैभन्दा बढी पिल्सिन्छ । रोग–व्याधी, भोकमरी र मानसिक तनावले पनि त्यही समूहका मानिसलाई बढी पिरोल्छ । इतिहासले देखाएको छ, विपत्ति आउँदा सबैभन्दा बढी विजोग तल्ला वर्गका श्रमिक, गरिब किसान, ज्यालादारी मजदुर र संरचनाको पिँधमा रहेका दलित, नारी र अन्य सीमान्तकृत समूहकै हुने गर्छ । यस्तो अवस्थामा चुनावमा खर्च हुने हरेक रुपियाँले पिँधमा रहेकाहरूको गाँस, बास, कपास र औषधिमा खर्च हुने बजेटको एक–एक रुपियाँ घटाउनेछ । कोरोना खोपमा खर्च हुनुपर्ने रकम चुनावका बेला कार्यकर्ताहरूलाई खर्च बाँड्ने काममा प्रयोग हुनेछ  । यस्तो अवस्थामा अर्बौं रकम खर्च गरेर निर्वाचनमा जानु देश र जनताका लागि हितकर छैन । निर्वाचन आयोगले अघिल्लो चुनावमा भएको खर्चका आधारमा अब चुनाव भएमा करिब १२ अर्ब रकम खर्च हुने प्रक्षेपण गरेको छ । त्यसबाहेक दुई चरणमा चुनाव गर्दा २५ करोडभन्दा बढी खर्च हुने अनुमान छ । आयोगको सो अनुमानमा गृह मन्त्रालयले गर्ने सुरक्षा खर्च जोडिएको छैन । उम्मेदवारले गर्ने खर्चको हिसाबकिताब गरेर साध्य छैन ।
सिद्धान्ततः आवधिक चुनाव लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो । चुनावबाट पन्छिने वा जनतासामु जान डराउने भन्ने कुरै उठ्दैन । तर, प्रश्न अहिलेको समय र परिस्थितिमा चुनाव गराउनेसंँग सम्बन्धित हो । के कोरोना महामारीको संक्रमण विकराल बन्दै गएको अहिलेको अवस्थामा राजनीतिक दलका नेताहरूको चुनावप्रतिको लालशाले संरचनाको पिँधमा परेकाहरूको पीडालाई बेवास्ता गर्दै सामाजिक न्यायको आदर्शमै प्रहार त गरिरहेको छैन ? लोकतन्त्रको आवरणमा आफ्नो निहित सत्ताको स्वार्थका लागि देशलाई गरिब राष्ट्रका सूचीमा राख्न पुरापुर कोशिस भइरहेको त छैन ? अर्कोतर्फ जननिर्वाचित संसद्ले आफ्नो पाँच वर्ष कार्यकाल पूरा हुनुभन्दा दुई वर्षअगावै विघटन गरी प्रधानमन्त्री ओलीको महत्वाकांक्षीका लागि जबरजस्ती चुनावतिर धकेलिनु किमार्थ सही कदम हुनेछैन । यसले मुलुकलाई थप बर्बादीतिर लाने प्रस्ट छैन । त्यसैले विघटित प्रतिनिधिसभालाई पुनःस्थापना गर्न सर्वोच्च अदालतको फैसलासँंगै राजनीतिक आन्दोलनलाई चर्काउनुको अर्को विकल्प छैन । यस्तो बेला निर्वाचनमा जानु भनेको मुलुकको लोकतन्त्र, शान्ति र समृद्धिको लागि सहयोगी हुने छैन ।