सामुदायिक विद्यालयको गिर्दो शैक्षिक स्तर

शिक्षाको विकासमा अभिभावकको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ । संस्थागत विद्यालयहरूमा अभिभावकहरू विद्यार्थीको सिकाइप्रति निकै सजग अनि सक्रिय हुन्छन् । अविभावकहरु विद्यालयसँग हरपल सम्पर्कमा रहन्छन् । अनि सहज र अर्थपूर्ण सिकाइको लागि विद्यालयसँग सहकार्य गर्छन्, जुन सामुदायिक विद्यालयमा हुन सकेको छैन ।
सामुदायिक विद्यालयमा अभिभावकको सक्रियता अत्यन्त कमजोर एवं शून्यप्रायः छ । जसको प्रत्यक्ष असर विद्यार्थीको शैक्षिक विकासमा परेको छ । उनीहरूको उदासीनताले एकातर्फ शैक्षिक प्रक्रिया एकतर्फी बन्न पुगेको छ भने अर्कोतर्फ विद्यार्थीको स्वच्छन्दता उच्छृङ्खलतामा परिणत भई अपेक्षित नतिजा प्राप्त गर्न सकिएको छैन । अभिभावकको कमजोर चेतना स्तर तथा सहभागिताले विद्यार्थीलाई घरमा समेत उचित शैक्षिक वातावरण प्रदान गर्न सकिएको छैन, जसको प्रत्यक्ष प्रभाव शिक्षाको विकासमा परेको देखिन्छ ।
शैक्षिक विकासको अर्को बाधक स्वयम् विद्यार्थीको निष्क्रियता हो । हाम्रो शैक्षिक पद्धति जीवनोपयोगी तथा प्रयोगात्मकरूपमा तयार गर्न खोजिएको भए तापनि यसको प्रस्तुतीकरण सैद्धान्तिक रूपमा गरिँदा विद्यार्थीहरू सिकाइप्रति कम उत्सुक भई सिकाई अपेक्षित अनि सार्थक हुन सकेको छैन ।
विज्ञान, सामाजिकजस्ता व्यावहारिक विषयलाई पनि घोक्न लगाइने प्रवृत्ति छ भने कक्षाकोठामा शिक्षकको सक्रियता हुने र विद्यार्थी निष्क्रिय श्रोताको रूपमा रहने परिपाटी यद्यपि सामुदायिक विद्यालयमा रहेको छ । विद्यार्थीहरूलाई सिकाइप्रति जागरूक अनि उत्प्रेरित बनाउन सकिएको छैन ।
विद्यार्थीको रुचि अनि क्षमतालाई शैक्षिक प्रक्रियामा सम्बोधन गर्न सकिएको छैन । उनीहरूको जिज्ञासा एवं अपेक्षालाई हाम्रो शैक्षिक पद्धतिले सम्बोधन गर्न सकेको छैन । जसले विद्यार्थीहरूलाई सिकाइ प्रक्रियामा निष्क्रिय बनाई अपेक्षित उपलब्धि प्राप्तिमा बाधा उत्पन्न गरेको छ । हाम्रो मूल्यांकन पद्धति पनि शैक्षिक प्रगतिको बाधकको रूपमा रहेको छ । हामीले निर्माणात्मक र निरन्तर मूल्यांकनभन्दा पनि अन्तिम मूल्यांकनलाई जोड दिएका छौँ । जसले शैक्षिक पद्धतिलाई सिकाइभन्दा पनि परीक्षा उत्तीर्ण गर्ने साधनको रूपमा ग्रहण गरिएको छ । यस्तो परिस्थितिले शैक्षिक बेरोजगारीलाई बढावा दिइरहेको छ ।
हाम्रो सामुदायिक विद्यालयको कमजोर तथा अपर्याप्त शैक्षिक पूर्वाधारहरू पनि हाम्रो शैक्षिक विकासका अवरोधहरू हुन् । धेरैजसो सार्वजनिक विद्यालयसँग पर्याप्त कक्षाकोठा, शौचालय, क्यान्टिन, फर्निचर, खानेपानीलगायतका अत्यावश्यक पूर्वाधारहरू छैनन् । हामी कहाँ भएका कक्षाकोठा अनि फर्निचरहरू सुविधाजनक छैनन् । कक्षाकोठाको लेआउट तथा बसाइ सुविधाजनक नहुँदा विद्यार्थीलाई सम्पूर्णरूपमा सिकाइमा केन्द्रित गर्न सकिएको छैन ।
यसले गर्दा अपेक्षित नतिजा हासिल गर्न सकिएको छैन । प्रायः विद्यालयमा पुस्तकालय तथा प्रयोगशाला छैनन् । विद्यालयसम्म पुग्ने बाटो सुरक्षित छैन र विद्यालयहरू भौगोलिकरूपमा टाढा छन् । यसका साथै विद्यालयहरूको कमजोर शैक्षिक सुपरिवेक्षणले पनि सार्वजनिक शिक्षाको विकासमा बाधा सिर्जना गरेको छ । सामुदायिक विद्यालयलाई समाजका हुनेखाने, समृद्ध परिवार तथा उच्च ओहोदाका नागरिकले राजनीतिक करियर विकासका निमित्त प्रयोग गर्ने परिपाटी यद्यपि विद्यमान छ ।
सार्वजनिक विद्यालयमा अध्यापनरत शिक्षकहरूले आफैंमाथि विश्वास नगरी आफ्ना नानीबाबुलाई संस्थागत विद्यालयमा भर्ना गरेको उदाहरण हामीकहाँ प्रशस्तै छन् । जसलाई जरैदेखि निर्मूल गरी सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिहरूका सन्ततिलाई अनिवार्य सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने परिपाटीको कडाइका साथ पालना गर्नु जरुरी देखिन्छ ।
शिक्षा क्षेत्र समस्याहरूको सञ्जालभित्र जकडिएको छ । यसको सुधारको लागि सामान्य औषधिले काम गर्दैन । बरु सघन उपचारको जरुरत छ । शैक्षिक नेतृत्वको क्षमता विकास गरी उनीहरूलाई शक्तिशाली बनाइनुपर्दछ । खुला प्रतिस्पर्धाको आधारमा योग्य अनि सक्षम नेतृत्वलाई करारमा नियुक्त गर्नुपर्दछ । कार्यरत स्थायी शिक्षकहरूलाई पनि प्रतिस्पर्धाको अवसर प्रदान गरिनुपर्दछ ।
यदि स्थायी शिक्षक नियुक्त भए सो अवधिमा उनीहरूलाई बेतलबी बिदाको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । शैक्षिक नेतृत्वलाई आकर्षक सुविधाको व्यवस्था गरी उक्त पदलाई शक्तिशाली र आकर्षणको केन्द्र बनाउनुपर्ने देखिन्छ । शिक्षकलाई राजनीतिबाट अलग गरेर उहाँहरूको उपलब्धिको वस्तुगत विश्लेषण गरी उचित दण्ड अनि पुरस्कारको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
विद्यालय भर्ना नहुने तथा पढ्न छाड्ने गरेका बालबच्चा कहाँ र कुन अवस्थामा छन्, त्यसको सही तथ्याङ्क खोज्नु र उनीहरुलाई विद्यालय शिक्षामा पहुँच पु¥याउनु आवश्यक छ । विद्यालय भर्ना नहुने तथा विद्यायल छोड्नेहरुले घरको काममा सहयोग गर्ने गरेको तथा अन्य गन्तव्यमा बालश्रम, बालविवाह, वैदेशिक रोजगार तथा कुलतमा रहेको पाइन्छ । बालबालिका बेचबिखन एउटा ठूलो समस्याको रुपमा देखा परेको छ ।
राज्यले बालश्रम न्यूनीकरणलाई प्राथमिकतामा राखी बालश्रम राख्ने होटल तथा रेस्टुरेन्ट, सवारीसाधन, इँटा भट्टालगायतलाई कडा कारबाही गरी बालश्रममा रहेका बालबच्चालाई विद्यालयसम्म पु¥याउन विशेष पहल गर्नु जरुरी छ ।
विद्यार्थी तथा अभिभावकले सरकारी विद्यालय पढेर केही गर्न सक्दैन भन्ने मानसिकता त्यागी सरकारी विद्यालयको गुणस्तर सुधार्न सबै पक्ष उत्तिकै जिम्मेवार भएर लाग्नु जरुरी छ । कमजोर आर्थिक अवस्थाकै कारण बालबच्चा विद्यालय जानबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न गरिब तथा असहाय छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्नुपर्दछ । विद्यालय गएकै भरमा आफ्नो बच्चाले उत्कृष्ट नतिजा ल्याउँछ वा उत्कृष्ट नतिजा ल्याउने बनाउने जिम्मा विद्यालय र शिक्षकको मात्र हो भन्ने अभिभावकको मनोविज्ञान परिवर्तन गर्नु जरुरी छ ।
– सदीक्षा केसी, गोठाटार, काठमाडौं ।