पुन: अलोकतान्त्रिक कदम

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गरेर पुनः अलोकतान्त्रिक तथा संविधानविपरीत कदम चाल्नुभएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर कामचलाउ भइसकेका प्रधामन्त्रीले दैनिक प्रशासनिकबाहेक अन्य कार्य गर्न नसक्ने भनी विश्वव्यापी भएको मान्यतालाई कुल्चँदै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने कार्य कुनै हालतमा पनि विश्वासयोग्य र न्याययोग्य हुन सक्दैन ।

आफूलाई फाइदा हुन्छ भने जस्तोसुकै कदम चाल्न पनि कस्सिने प्रधानमन्त्रीले कामचलाउ भएको अवस्थामा अन्य कदम पनि उठाउन सक्ने संकेत देखिएको छ । कथङ्कदाचित सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कार्यलाई संविधानसम्मत भएको अन्तिम आदेश दिएको खण्डमा पनि निर्वाचन हुँदैन भन्ने भनाइ आइरहेको अवस्थामा सरकारले ठूल्ठूला निर्णय गरेर झन् अनेक शंका उपशंका उब्जइरहेको छ ।

प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन गराउने भित्री इच्छा नै छैन भन्ने भनाइलाई सरकार विस्तारको यस कदमले पुष्टि गरेको छ । नेपालको संविधानको धारा ७७ को उपधारा (१) को खण्ड (ग) मा प्रधानमन्त्री प्रतिनिधिसभाको सदस्य नभएमा निजको पद रिक्त हुने व्यवस्था गरिएको छ । उपधारा (३) मा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएमा अर्को मन्त्रिपरिषद्को गठन नभएसम्म सोही मन्त्रिपरिषद्ले कार्य सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

यसको मतलब केही गरी निर्वाचन हुने नै भयो भने प्रतिनिधिसभा गठन भई त्यसले अर्को सरकार गठन नभएसम्म पुनर्गठन हुनुभन्दा अघिको मन्त्रिपरिषद्ले कार्य सञ्चालन गनुपर्ने भन्ने हुन्छ । तर, प्रधानमन्त्रीले यस प्रावधानको विपरीत अर्कै मन्त्रीमण्डल गठन गरिदिनुभयो । प्रधानमन्त्रीले गैरसंवैधानिकरूपमा प्रतिनिधिसभा भंग गरेर संविधानलाई मिच्नुभए लगत्तै फेरि धारा ७७ को उपधारा (३) पनि उल्लंघन गर्नुभयो ।

एकपछि अर्को गरी संविधानको प्रावधान मिच्दै जाँदा नै हो मुलुकमा तानाशाह जन्मने । यद्यपि तानाशाह जन्मिहाले पनि त्यसले धेरै समय शासन गर्न सक्दैन, किनभने एक त प्रत्येक देशका जनतालाई स्वतन्त्रता चाहिएको छ अर्को लोकतान्त्रिक राज्यले तानाशाहलाई मान्यता दिन सक्दैन ।

संविधान, कानुन तथा मान्य सिद्धान्तबमोजिम कार्य गर्ने हो भने निश्चय पनि त्यसको शासन दिगो हुन्छ । म नै सबै थोक हो, संविधान, कानुन र सिद्धान्तहरु केही पनि होइनन् भन्ने मान्यता राख्दा लोकतान्त्रिक पद्धति नै खत्तम हुन्छ । यस प्रवृत्तिलाई रोक्न ओली सरकारका सल्लाहकारहरुले बेलैमा सुझाव दिन आवश्यक छ । यदि सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरिदियो भने नयाँ ढंगबाट देश अगाडि बढ्नेछ भने प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको कार्यलाई सदर ग¥यो भने देश निर्वाचनमा होमिनेछ, यस्तो अवस्थामा ओली सरकारले अबदेखि दैनिक प्रशासनिक कार्यबाहेक अन्य कुनै पनि काम नगरोस् भनेर सम्बन्धित पक्षले सचेत गराउन जरुरी छ ।

यस सरकारलाई कसैले भनेको नटर्ने बानी पररिसकेको अवस्थामा सरकारका विश्वास पात्रले दैनिक प्रशासनिक कार्यबाहेक अन्य कार्य नगर्न बारम्बार सजग गराउन आवश्यक छ, होइन भने केपी ओली मात्र होइन ती विश्वास पात्रहरुले पनि कालान्तरमा गल्तीको भागिदार बन्नुपर्नेछ । समयमै युगको माग बुझौं, अधिनायकवाद टिक्दैन !