लोकतन्त्र र संविधानको कसीमा संसद् विघटन

दामोदर पौडेल

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रस्ताव राष्ट्रपतिसमक्ष लगे र राष्ट्रपतिबाट तरुन्तै स्वीकृत भयो । आगामी वैशास १७ र २८ गते चुनाव गरिने घोषणा पनि भइसकेको छ । प्रतिनिधिसभाको विघटनको विरुद्धमा न्यायालयमा समेत झन्डै २ दर्जन रिट परेको पनि सुनिदै छ । अहिले संसद् विघटन गर्नु हुने र नहुने भन्ने विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । यो विवादजस्तै विवाद गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २०५१ सालमा संसद् विघटन गर्दा पनि भएको थियो ।

गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा संसद् विघटन भएकोमा सर्वोच्च अदालतले मान्यता दियो । पछि मनमोहन अधिकारीले संसद् विघटन गरेर मध्यावध्ाि चुनावमा जान चाहँदा सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार ग¥यो । त्यस बेला संविधानका ज्ञाता र संविधानका सञ्चालकजस्ता हैसियतमा रहेका सुवास नेम्वाङले सर्वोच्च अदालतले दोहोरो भूमिका खेलेको आरोप लगाएका थिए । त्यसो त दलको मानिस नभएकोले अर्को प्रत्यासी नहुँदासमेत १८ पटक प्रधानमन्त्रीको चुनाव गराउने राजनीतिज्ञ पनि उनी नै हुन् । हाम्रो चलन र इतिहास भने एकजना मात्र प्रत्यासी रहेपछि निर्विरोध हुने थियो ।

यसरी संविधान र मध्यावधि चुनावलाई आफ्नो दल र व्यक्तिको फाइदाको लागि हैन, लोकतन्त्रको मर्ममा रहेर हेरिनुपर्दछ । अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली देशको बहुमत प्राप्त दलको संसदीय दलका नेता हुन् । बहुमत प्राप्त दलको नेतालाई नैतिक र व्यावहारिकरुपमा अरु दलका सांसदले हटाउन सक्दैनन् । उनलाई हटाउने उनकै दलका बहुमत सांसदले हो । त्यसको लागि संसद्को प्रयोग हुँदैन । संसदीय दलको प्रयोग हुन्छ । नेपालको संविधानको धारा ७६ मा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिपद्को गठन हुनेछ भन्ने उल्लेख गरेको छ । अर्थात् प्रधानमन्त्रीलाई हटाउनको लागि संसद्मा कुनै दलको बहुमत भएमा संसद्को आवश्यकता छैन र संसद्ले सक्दैन । प्रधामन्त्रीलाई पहिला संसदीय दलको नेताबाट हटाउनुपर्दछ ।

तर अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको जनाइएको छ । त्यो संविधानको मर्म विपरीत हो । बहुमत प्राप्त दलको अपमान हो । बहुमत प्राप्त दलले त संसदीय दलको नेता बदल्छ र स्वतः प्रधानमन्त्री बदलिन्छ । सम्भवतः नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा त्यो नबुझ्नेहरु छैनन् । त्यसैले त्यो अविश्वासको प्रस्ताव भनेर पेस गरिएको कागज अरु नै प्रयोजनको लागि थियो भन्ने अनुमान हुन्छ । कुनै पनि दलको बहुमत नभएको अवस्थामा मात्र संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव आउने कुरा डी फ्याक्टो हो ।

बुहमत प्राप्त दलले संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्नु भनेको दललाई हामीले फोरिसकेका छौं भन्ने सन्देश दिनुजस्तै हो । यस अर्थमा अहिलेसम्म संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छैन । अब प्रतिनिधिसभाको विघटन भएको छ र प्रतिनिधिसभा विघटनको औचित्य स्थापित भएन भने मात्र संसद् बिउँतिन्छ । अहिले संसद् चलाउने भन्ने हल्लाहरु संविधान विपरीत हुन् ।

विभिन्न कोणबाट केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका छन् र त्यो संविधान विपरीत छ भन्ने सन्देश दिने काम भएको छ । वास्तवमा संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार अहिलेको अवस्थामा दिएको देखिएको छैन तर त्यो अधिकार नभएको पनि हैन । अर्थात् संविधान कतिपय परिस्थितिहरुमा संसद् विघटन गर्ने बारेमा मौन छ । मौनतामा भएका कामलाई कसरी व्याख्या गर्ने भन्ने सवाल अहं हुन्छ ।

नेपालको व्यवस्था जे भने पनि संसदीय प्रकारको हो र प्रधानमन्त्रीलाई यसले विशेष अधिकार दिन्छ । संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीले चाहेको र उपयुक्त सम्झेको समयमा संसद् विघटन गर्न सक्छन् । फरक यत्ति नै हो कि सभ्य राष्ट्रहरुमा अधिकांश सरकारले संसद्को पदावधिको दुई तिहाइ समय कटेपछि राम्रो काम गरेर जनमत राम्रो भएको समयमा चुनाव गराउने गर्दछन् । बेलायत तथा जापानमा त्यस्तो देखिन्छ । नेपालमा भने दलको झगडाले मध्यावधि चुनावको अवस्था आएको छ । दलका नेताहरुको पदको व्यवस्थापन हुन नसकेकोले नै मध्यावधि चुनाव भएको हो भन्ने गिरिजाप्रसादको समयमा पनि देखिएको हो र अहिलेको अवस्था पनि त्यही हो । त्यसपछि त्यो दलले बहुमत गुमाएको पनि छ । दलभित्रको विवाद र झगडामा बाहिर लेप जे लगाए पनि सिद्धान्तको कारणले नेपालमा ठूला दलहरु फुटेका छैनन्, केवल पदीय झगडाले हो र त्यसलाई सिद्धान्तको जलप लगाउने गर्न भने प्रयास गरिन्छ ।

प्रधानमन्त्री ओली संसदीय दलमा बहुमतमा नभएको औपचारिकता देखिएन । तर उनको दलमा व्यापक विवाद देखियो । उनलाई हटाउने र प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने चलखेल वा प्रयाससम्म भएको पुष्टि भयो । यसरी बहुमत प्राप्त दलको संसदीय दलको नेता बदल्ने प्रयास नहुनु तर उनले काम गर्न नपाउनु भनेको दलको विवादले राष्ट्र अनिर्णयको बन्दी हुनुजस्तो हुन जान्छ । संसदीय दलमा बहुमत छ र दलको नेता बदल्ने सम्भावना छैन तर दलको चरम विवादले गर्दा प्रधानमन्त्रीले काम गर्न सक्ने अवस्था छैन । संसद्मा पनि प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावसमेत अस्वीकृत हुने अवस्था छ भने प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटनको बाटो रोज्न सक्छन् ।

अहिलेको केपी ओलीको कदम पनि त्यही रुपमा बुझिनुपर्दछ भन्ने एउटा बलियो पाटो छ । यसको लागि नजिर गिरिजाप्रसाद कोइराला नै छन् । उनलाई भट्टराईसमेतको सहयोगमा रामचन्द्र पौडेलसमेतले असहयोग गरेकोमा कांग्रेस संसदीय दलमा उनको प्रचण्ड बहुमत हुँदाहुँदै पनि संसद्मा अल्पमतमा पर्ने सम्भावना थियो वा त्यस्तो अवस्था आएको नै थियो । त्यही कारणले गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद् विघटन गरेर सर्वोच्च अदालतले पनि मान्यता दियो । तर मनमोहन अधिकारीको सरकार हुँदा उनको दलको बहुमत नभएकाले कुनै दलको संसदीय दलको नेता हुँदैमा संसद्मा बहुमत हुनुपर्ने आवश्यकता र बाध्यता थिएन । संसद्ले अर्को प्रधानमन्त्री छान्न सक्ने अवस्था थियो । त्यसैले मनमोहन अधिकारीको मध्यावधि चुनावको घोषणालाई अदालतले अस्वीकार गरिदिएको थियो ।

अहिलेको अवस्था पनि प्राविधिकरुपमा त्यस्तै हो । संसद्मा नेकपाको बहुमत छ । दलले बहुमतको आधारमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई नेता बनाएको छ । संसदीय दलको नेता बदल्ने कार्य नै भएको छैन । तर नेकपाका सांसदहरु प्रधामन्त्रीको विरुद्धमा लागेका छन् । यो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्ने लोकतान्त्रिक अधिकार पाउँछन् । संविधानमा प्रस्ट नभएको विषयमा अभ्यासहरुलाई नै हेरिन्छ । त्यस्तो अभ्यास नेपालमा र अन्य लोकतान्त्रिक परिपाटी भएका विकसित देशहरुमा देखिएका छन् ।

दलको आन्तरिक विवाद जे भए पनि पहिलाको ठूलो दलले केपी ओलीलाई नै प्रधानमन्त्रीको रुपमा अघि सारेर चुनव लडेको हो र जितेको पनि हो । त्यसपछिका नेकपाका आन्तरिक संगठनहरु चुनावबाट भएका पनि होइनन् । ती समझदारी र मनोनयनबाट बनेका तहहरुभन्दा जनताले दिएको म्यान्डेट स्वतः बलियो हुन्छ । त्यो म्यान्डेट केपी ओलीलाई प्राप्त छ ।

त्यसैले अहिलेको व्यावहारिक र राजनीतिक विकल्प भनेको नेकपाभित्रको चुनाव सकेसम्म छिटो गराउने अनि चुनावबाट निर्वाचित केन्द्रीय समितिको हैसियत एवं व्यवहारलाई सबैले मान्ने नै हो । यसैमा एक भएर अहिले प्रधानमन्त्रीका सम्बन्धमा विवाद नगर्ने हो भने सर्वोच्च अदालतमा विघटन गर्ने पक्ष नै लचिलो भएमा फरक अवस्था आउनु स्वाभाविक हो । केवल अहिलेको सवाल भनेको किन पार्टीको चुनाव छिटो गरेर सबै विवादलाई वैधानिकरुपमा अन्त्य गर्न चाहिएको छैन ? भन्ने हो । अहिले पनि यो भन्दा उत्तम र उपयुक्त तथा लोकतान्त्रिक विकल्प अर्को हुन सक्दैन । सबैलाई एकै ठाउँमा ल्याउने माध्यम पनि हुनसक्छ । के ग्रास रुटमा सकेसम्म छिटो जाऔं र नयाँ म्यान्डेट लिऔं भन्नु नराम्रो हो र ? अन्यथा प्रधानमन्त्रीले कहिल्यै र कुनै प्रकारको विसंगति आएमा पनि मध्यावधि चुनाव गर्न सक्दैनन् भन्ने सन्देश जान्छ र त्यो गल्तीहरुको जननी बन्न पनि सक्छ ।
(लेखक पौडेल अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)