‘जनमतको अपमान कि बाध्यात्मक कदम?’

0
Shares

नेपाल समाचारपत्र, हेटौंडा ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संसद् विघटन गर्नु असंवैधानिक कदम भएको भन्दै प्रतिपक्षले आवाज उठाउँदा सत्तापक्षकै जिल्ला नेतृत्व तहले प्रम ओलीको कदमको विरोध गरेको छ ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मकवानपुर अध्यक्ष/बागमती प्रदेशसभा सदस्य मुनु सिग्देलले नेकपा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानमाथि ‘कु’ गरेको आरोप लगाउनुभएको छ । अध्यक्ष सिग्देलले संविधानमै नभएको व्यवस्था अख्तियार गर्न खोज्नु लज्जास्पद विषय भएको बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाली जनताको मतको अपमान गरेको र कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई धरासयी बनाउने रणनीतिमा लागेको भन्दै त्यस्तो कुराको प्रतिकार गरिने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘सयौं वर्ष राज गरेको राजतन्त्रलाई त फाल्ने सामथ्र्य राख्ने नेपाली जनताले एक जना व्यक्तिलाई फाल्न कुन ठूलो कुरा भयो र?’ प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै पार्टीभित्रको विवादको विषयलाई सामना गर्न नसक्दाको परिणाम गलत निर्णय लिएको बताउनुभयो ।

प्रदेशसभा सदस्य सिग्देलले ओलीले गणतन्त्रमाथि आक्रमण गरेको भन्दै उहाँलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताउनुभयो । ‘केपी शर्मा आलीले संवैधानिक कु गरे । योभन्दा ठूलो अपराध केही हुँदैन । पार्टी भनेको कुनै व्यक्तिले चलाउने होइन । सिंगो अभियान हो, आन्दोलन हो।’ –उहाँले भन्नुभयो ।

सिग्देलले भन्नुभयो– ‘नेपाली जनताले केपीलाई संसद् विघटन गर भनेर पठाएका होइनन् । प्रजातन्त्रमाथि महेन्द्रले हमला गरे भने गणतन्त्रमाथि केपीले आक्रमण गरे । यो त गल्ती होइन, अपराध हो ।’

संविधानमै व्यवस्था नभएको कुरा सिर्जना गरेर परिस्थितिको सामना गर्न नसकी प्रधानमन्त्री ओलीले आपराधिक कदम चालेको सिग्देलको भनाइ छ । ओलीको कदम नेपाली जनतामाथिको सबभन्दा ठूलो अपराध भएको उहाँको ठहर छ । ‘उहाँलाई नेकपाले कारबाही गर्नुपर्छ । तल बसेकाले केही तलमाथि गर्‍यो भने कारबाही हुने, माथि बसेरचाहिँ जे पनि गर्न पाइन्छ?’ –उहाँले प्रश्न गर्नुभयो ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) केन्द्रीय सदस्य एवम् प्रतिनिधिसभा सदस्य विरोध खतिवडाले पनि प्रधानमन्त्री ओलीले गणतन्त्रमाथि ‘कु’ गरेको बताउनुभयो । उहाँले प्रधानमन्त्रीले संविधानविरुद्ध काम गरेको र संसद् विघटनको कुनै व्यवस्था नरहेको बताउनुभयो ।

नेपाली जनताले दिएको मतको अवमूल्यन गरेको भन्दै उहाँले प्रधानमन्त्रीबाट जनमतमाथि विश्वासघात भएको बताउनुभयो । प्रधानमन्त्रीका कारण पार्टी एकतासमेत गम्भीर मोडमा पुगेको उहाँले बताउनुभयो । प्रमलाई अनुशासनको कारबाही गर्नुपर्ने उक्त दलका स्थानीय नेताहरुले बताएका छन् ।

विघटित प्रतिनिधिसभाका मकवानपुरे सांसद कृष्णप्रसाद दाहालले भने नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड तथा नेता माधवकुमार नेपालको दम्भका कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बाध्यात्मक कदम चालेको बताउनुभएको छ । दाहालले आफ्नै पार्टीको सरकारलाई पटकपटक गिराउने गलत खेलमा प्रचण्ड–नेपाल खेमा लागेका कारण प्रधानमन्त्रीले बाध्यात्मक कदम चालेको बताउनुभयो ।

नेपाली जनताले केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई पाँच वर्ष देश हाँक्न जनादेश दिएको तर आफ्नै पार्टीका नेताबाट सत्तामोह देखाउँदै गलत क्रियाकलाप गर्ने क्रमलाई जारी राखेपछि प्रधानमन्त्रीले कदम चालेको उहाँको टिप्पणी छ ।

सरकारले ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’को नारा अगाडि बढाए पनि आफ्नै पार्टीभित्रबाट अवरोध गरेका कारण प्रधानमन्त्रीले बाध्यकारी कदम चालेको चन्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘आगामी निर्वाचनमा जनताले सही धारणा मतमार्फत् दिने विश्वास छ ।’

नेपाली कांग्रेसले पनि प्रमको कदमको निन्दा गरेको छ । ‘वर्तमान सरकारले चालेको कदमले प्रधानमन्त्री ओली जनताको चाहनाअनुरुप आएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मास्नेतर्फ अघि बढेको स्पष्ट भएको छ’, नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँले भन्नुभयो–‘नेपाली कांग्रेस जनताको भावना र संविधानविपरीत चालिएको यस कदमको प्रतिवाद गर्दछ ।’

उहाँले सरकारको असंवैधानिक र सर्वसत्तावादी कदमको प्रतिवादका लागि नेपाली कांग्रेसले आह्वान गर्ने जस्तोसुकै कदमका लागि पनि तयार रहन लोकतन्त्र र संविधानका पहरेदार नेपाली कांग्रेसका नेता, कार्यकर्ता, शुभेच्छुक, शुभचिन्तकमा अनुरोधसमेत गर्नुभएको छ ।

संसद् विघटन गर्नु गणतन्त्र मास्ने खेल भएको भन्दै उहाँले समग्र संसदीय प्रणालीमाथिकै प्रहार भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । बानियाँले भन्नुभयो– ‘संविधान, संसदीय व्यवस्था र गणतन्त्र नै कमजोर बनाउने गरी संसद् विघटन गरिएको छ । यसको घोर निन्दा गर्दछु ।’ मुलुकमा अस्थिरताको बादल मडारिने संकेत देखिएको भन्दै उहाँले अब नेपाली कांग्रेसले यसको सशक्त विरोध गर्ने बताउनुभयो ।

‘यो घटना नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारको घोर अधिनायकवादी, सर्वसत्तावादी, निरंकुश र स्वेच्छाचारी चरित्रबाट उत्पन्न लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र संवैधानिक व्यवस्थाप्रतिकूल बदनियतपूर्ण र निन्दनीय कार्य हो’, उहाँले भन्नुभयो– ‘सरकारले गरेको यस्तो निर्णयले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान भत्काउने र मुलुकलाई अस्थिरता, अनिश्चितता, अराजकता र असफलतातर्फ लैजाने गम्भीर षड्यन्त्रमूलक काम गरेको छ ।’

विगतको निर्वाचनमा स्थिरता, शान्ति र समृद्धिको नारा दिएर झन्डै दुई तिहाइ जनमत प्राप्त गरेको वर्तमान सरकारले जनताबाट प्राप्त जनादेशको अपमान गरेको उहाँले बताउनुभयो । ‘कोभिड–१९ को महामारीले जनता सर्वाधिक पीडामा रहेको अवस्थामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार जनताका जनजीविका र सुविधाका विषयबाट विमुख र निरपेक्ष हँुदै आफ्नो पद र शक्तिका लागि सत्तासंघर्षमा केन्द्रित रह्यो । पछिल्ला घटनाक्रमले कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार देश र जनताका हितमा सत्ता सञ्चालन गर्न अक्षम र जनताप्रति गैरजिम्मेवार र अनुत्तरदायी रहेको प्रस्ट छ’, नेता बानियाँले थप्नुभयो–‘प्रारम्भदेखि नै असफलतातर्फ उन्मुख सरकारको यस्तो कदम संवैधानिक मूल्य र लोकतान्त्रिक मान्यताविपरीत कार्यहरुको शृंखलाको निरन्तरता हो ।’

नेपाली कांग्रेसले नेकपा र सरकारका कारण उत्पन्न असहज परिस्थितिमा नेपाली जनतासामु नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन व्यवस्था र संविधानको संरक्षण गर्दै मुलुकलाई सही मार्गमा डोहो¥याउन आफ्ना सबै प्रयत्न केन्द्रित गर्ने उहाँले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

सरकारले संसद् विघटन गरेको भन्दै बागमती प्रदेशको राजधानीमा नेपाली कांग्रेसनिकट नेपाल विद्यार्थी संघले प्रदर्शन गरेको छ । उनीहरुले संसद् विघटन गर्न नपाइने भन्दै नाराजुलुस गरेका हुन् । उनीहरुले हेटौंडाको बुद्धचोक, सीमाचोकमा प्रदर्शन गरे ।