सत्र र सतहत्तर सालको पुस

बालकृष्ण मैनाली ।

सत्रसाले पुस१ गतेलाई कहाली लाग्दो दिन मानिन्छ । जनताबाट चुनिएको सरकारलाईराज्यसत्ताको दुरुपयोग गरेर आफ्नो कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गर्दै सैनिकको सहयोगमा बहुदलीय व्यवस्थालाई अपदस्थ गरी एकतन्त्रीय शासन स्थापना गरिएको दिन हो सत्रसाले पुस एक ।बहुदलीय व्यवस्थाको पहिलो चीरहरण भएको ६ दशक बितेछ । सडकमा गुच्चा खेलिरहेको एक सात वर्षीय बालकलाई प्रहरीले गिरफ्तार गरीत्यो बेलामा प्रहरी प्रशासन रहेको असनको ठानामा लगी तेरो घरमा को–को लुक्न आएका छन् भन्दै यातना दिएको झझल्को अनुभूति गरिरहने व्यक्ति अहिलेपनि जीवित नै छन् । अलि ठूलो भएपछि ती पीडितले आफूलाई गिरफ्तार गरिएको तथ्य थाहा पाएछन् ।

अर्थात्सत्रासाले पुस १ गतेको कदमपछि कांग्रेस र कम्युनिस्टको भागभाग हुँदा जसको घरमा लुक्न सजिलो हुन्छ उसैको घरमा गएर कांग्रेसहरु लुक्न गएका रहेछन् । त्यो पीडितको घरमा पनि कांग्रेस र कम्युनिस्टका मानिसहरु लुक्न पुगेका रहेछन् । बिचरो त्यो गुच्चा खेलिरहेको नाबालकलाई आफ्नो घरमा को लुक्न आयो, को लुक्न आएन, के थाहा? को–को लुक्न आएका छन् भन्ने कुरा थाहा पाउन जसलाई पायो त्यसलाई समात्दै यातना दिने गरेका रहेछन् । त्यो बेलाको असन ठाना अहिले जनसेवा प्रहरीप्रभागमा रुपान्तरण भएको छ ।

वर्तमानमा पनि ठयाक्कै सत्रसाले पुसको पहिलो दिनकै जस्तो त होइन तर केही मिल्दोजुल्दोचाहिँ सतहत्तरसाले पुसको पहिलो दिनलेपनि स्मरण गरायो । वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्रीले मंसिरको ३० गते मध्याह्नतिर आफ्ना मन्त्रिपरिषद्का अन्य सदस्यहरुलाई सुइँको पनि नदिईराष्ट्रपतिसँग मिलेमतो गरी एउटा अध्यादेश जारी गराइछाडेछन् ।अध्यादेशको विषयवस्तुचाहिँ संवैधानिक परिषद्मा दुईजना मात्र भए पनि बैठकको गणपुरक संख्या पुग्ने र संवैधानिक परिषद्ले गर्न पाउने नियुक्तिको निर्णयदेखिलिएर अन्य काम कुराहरु गर्नसक्ने किसिमको थियो । व्यापक जनदबाब, विरोध र आफ्नै सहकर्मीहरुले संसद्को विशेष अधिवेशन आह्वानको लागि हस्ताक्षर संकलन गरी शीतल निवासमा धर्ना दिन पुगेपछि अध्यादेश फिर्ता लिने प्रतिबद्धता जनाएर पुनः भ्रम छर्दै सम्भावित अन्य कूलाई जीवन्त राख्ने प्रयास गरिएको छ । यो आलेख तयार पार्दासम्म अध्यादेश फिर्ता लिइएको छैन बरु उल्टो पुनः संवैधानिक परिषद्को बैठक डाकी नियुक्तिसम्बन्धी छलफल गरिएको समाचार सार्वजनिक भएको छ ।

विभिन्न तन्त्र परिवर्तन भएर लोकतन्त्र स्थापना भएसँगसँगै राजतन्त्रीय युगको समाप्ति भई राष्ट्रपतीय युगको शुरुवात भएको एक दशक नाघिसकेकोछ । जनताका छोराछोरीनै राष्ट्रपति हुनपाउने व्यवस्था कदापि नराम्रो होइन तर राज्यका प्रत्येक अंगमा नियुक्ति प्राप्त व्यक्तिले देशको संविधानले दिएको अधिकारलाई सदूपयोग गरीदेशलाई समुन्नत बनाउन भूमिका खेल्नुपर्दछ भन्ने कुरामा कसैको विमति हुन सक्दैन । राष्ट्रपतिदेखि लिएर सबै संवैधानिक पदको प्रमुखमा नियुक्ति हुने अधिकारीहरुको कार्यक्षेत्र र त्यसको सीमा, संविधान र सम्बन्धित कानुनले निर्धारण गरिदिएको हुन्छ । संविधान र कानुनले निर्धारण गरिदिएको सीमाभन्दा बाहिर जान सम्बन्धित व्यक्तित्वहरुलाई कदापि सुहाउने विषय बन्न सक्दैसक्दैन । तर राजनीतिक संक्रमणकालीन अवस्थाबाट देश बिस्तारै बाहिर निस्कने प्रयासमा छ भन्ने भान परिरहेको भएतापनि चाहे बहुदलीय व्यवस्थाको नाउँमा होस् या संघीयताको नाममा, दुवै अवस्थामा कुनैपनि महत्वपूर्ण पदमा सम्बन्धित विषयमा ख्याति प्राप्त गरेका र दल एवं दलको गुटलाई सर्वोपरि ठान्ने भन्दा देशलाई सर्वोपरि ठान्ने व्यक्तिलाई सम्बन्धित स्थानमा नियुक्तिगर्ने आवश्यकता राजनीतिक व्यवसायीहरुलाई थोरै पनि महसुस हुन सकेन ।

राम्रो कार्यको हुबहु अनुशरण जुनसुकै मुलुकको लिँदा पनि फरक पर्दैन । यस विषयमा अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति बाराक ओबामाको कसैले अनुशरण गरे केही फरक पर्दैन । जसले उहाँको अनुशरण गर्न सक्छ उसले लज्जित हुनुपर्दैन,बरु सम्मानित हैसियत नै प्राप्त गर्छ । उनीआपूm अमेरिकाजस्तो शक्तिशाली राष्ट्रको पूर्वराष्ट्रपतिको हैसियत हुँदाहुँदै पनि पारिवारिक जीविकोपार्जनको लागि कुनै कम्पनीमा कर्मचारीको रुपमा कार्यरत रहेको उदाहरणलाई देशका सत्तासीनहरुले मननमात्र गर्दा हुन् त कम्तीमा सकारात्मक सन्देश जनजनमा प्रवाह हुन्थ्यो । राष्ट्रपतीय प्रणालीनै निरन्तरता दिने हो भने कम्तीमा विद्वान्, क्षमता भएका सकेसम्म पद बहालीमै पनि राज्यको ढुकुटीबाट तलब सुविधा नलिने, लिए पनि सकेसम्म कम लिने र पदको समाप्तिपछि कुनै पनि सेवा–सुविधा नलिने र त्यस किसिमको लालच नदेखाउनेस्वतन्त्र नागरिकहरुको खोजी गरी ती मार्पmत देशको प्रतिनिधित्व गराउनु उपयुक्त हुन्छ ।

प्रजातन्त्रको नाउँमा राजाहरुको रुचिअनुसार होस् या जनतालाई झुक्याउँदै सत्तामा पुग्न सफल दलहरुको रुचिअनुसार होस्, संवैधानिक धाराहरुमा चलखेल गर्ने पद्धतिवर्तमानमा पनि जारी नै रहेको देखियो ।देशलाई सुखी, समृद्धि बनाउन चालिने थुप्रै आधारमध्ये विधिको शासन र विधिको सदुपयोग एउटा महत्वपूर्ण आधार हो । सुखी परिवार वा सुखी समाजको आधार पनि त्यही नै हो । किनकि कहीँ न कहीँ विधिको आवश्यकता हुन्छ नै विधिलाई नाघ्नासाथ वा विधिको प्रयोगमा दुरुपयोग गर्नासाथ त्यहाँ समस्या पैदा भइहाल्छ । जति विधिअनुसार अगाडि बढ्न सक्यो उति त्यस देशका जनताले आफ्नो अधिकार उपभोग गर्दै आ–आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्ने जमर्को गर्दछन् ।

जनजन अहिले देखा परिरहेका महामारीबाट कहिले छुट्कारा पाउँछन्, कुनै टुंगो छैन । यस्तो अवस्थामा देशमा देखापरेको मूलसमस्यालाई सार्थकरुपमा छोटोभन्दा छोटो अवधिमा कसरी सम्बोधन गरेर पार पाउने भनेर लागिपर्नुको सट्टा स्वार्थकेन्द्रित विषयलाई प्राथमिकतामा पारेको देख्दा जनजन आत्तिन पुगेका छन् । पछिल्लो अध्यादेश प्रकरणले दुर्भाग्यवश देशलाई विधिको शासनबाट थप अलग्याउन खोजेको हो कि भन्ने पुनःआभास हुन थालेको छ । देशका प्रधानमन्त्रीले अपर्झटरुपमा पुनः आफ्नो एकतन्त्रीय शासन सञ्चालन गर्ने कुअभिलाषाबाट प्रेरित हुँदै आफ्ना मन्त्रीहरुलाई समेत सुइँको नदिई नाटकीयरुपमा तुरुन्तै राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश प्रमाणित गराइछाडे । यस अर्थमा सत्र सालमा भएको कू र सतहत्तरसालमा बारम्बार कू गर्न लागिपरेको प्रयासमा खासै भिन्नता देखा पर्दैन । किनकि सत्रसाले कूमा पनि पन्ध्रसाले संविधान जीवित थियो र सतहत्तरसाले कूको प्रयासमा पनि वर्तमान संविधान जीवित नै छ । पन्ध्रसाले संविधानलाई नेपाल अधिराज्यको संविधान नामकरण गरिएको थियो, वर्तमान संविधानलाई नेपालको संविधान नामकरण गरिएको छ । त्यतिबेलाको संविधानका धाराहरुमा जे–जे कुराहरु जनतासँग सरोकार राख्ने भएको भएतापनि कार्यकारिणी अधिकार राजामा थियो । प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर मन्त्रीहरुसबै राजाकै आदेशमा नियुक्ति हुन्थे, मनपर्ने प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरेपछि आपैmंले दिने सल्लाह मानेर ल्याएको अध्यादेश पारित गर्न राजालाई अप्ठ्यारो पर्ने कुरा भएनभनेजस्तै वर्तमान संविधानका धाराहरुमा जे–जे कुराहरु जनतासँग सरोकार राख्ने भएतापनि कार्यकारिणी अधिकार प्रधानमन्त्रीमा छँदै छ । राष्ट्रपतिदेखि लिएर मन्त्रीहरु सबै प्रधानमन्त्रीकै इशारामा नियुक्ति हुने वातावरण मिलाइएको छ । मन पर्ने राष्ट्रपति नियुक्ति गरेपछि प्रधानमन्त्रीले दिने सल्लाह मानेर ल्याएको अध्यादेश पारित गर्न राष्ट्रपतिलाई पनि अप्ठ्यारो पर्ने कुरा भएन, फरक त्यत्ति हो ।

नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५ को धारा ५२ मा अध्यादेशको व्यवस्था यसरी गरिएको थियो । धारा ५२(१) ले संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन नभएका बखतमा तत्काल केही गर्न आवश्यक परिस्थिति आएकोे छ भन्ने कुरामा श्री ५ सन्तुष्ट होइबक्सेमा यस संविधानको उपबन्धको प्रतिकूल नहुने गरीमौसुफबाट परिस्थितिअनुसार आवश्यक सम्झिबक्सेको अध्यादेश जारी गर्न सकिबक्सनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको थियो । जारी भएको अध्यादेश खारेजी प्रयोजनको लागि ५२(२)(क), ५२(२)(ख)र ५२(२)(ग) को व्यवस्था गरिएको थियो, जसमा ५२(ख) मा श्री ५ बाट जुनसुकै समयमा अध्यादेश खारेज हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो । यो सँगसँगै त्यति बेलाको संविधानले धारा १०को व्यवस्था गरी कार्यकारिणी अधिकार राजालाई दिएको थियो । धारा १०अनुसार कार्यकारिणी अधिकार श्री ५ मा निहित हुने व्यवस्था गरेको थियो । जसअनुसार प्रचलित कानुनअनुसार मौसुफबाट स्वयं वा मन्त्रीहरुद्वारा वा मौसुफका मातहतको अन्य कर्मचारीहरुद्वारा प्रयोग गरिबक्सनेछ भन्दै धारा १०(५) ले कुनै कुरा श्री ५ बाट मौसुफको स्वविवेकमा गरिबक्सने किसिमको प्रश्न उठेमा मौसुफको स्वविवेकबाट भएको निर्णय अन्तिम हुनेछ भनेर राजाले गरेको निर्णयमा कसैले चुइँक्क आवाज उठाउन नपाउने गरी बन्देज लगाइएको थियो ।
सत्तामा पुग्नेहरुलाई जनहितको लागि केही तत्काल कार्य गर्ने प्रयोजनको लागि संविधानमा केही खुकुलो धाराहरुको व्यवस्था गरिएको हुन्छ ।

नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५ को धारा ५२ मा अध्यादेशको व्यवस्था गरिएझैँ वर्तमान संविधानमा पनि धारा ११४ मा अध्यादेशको व्यवस्था गरिएको छ । यो एउटा खुकुलो धारा हो । कुनैपनि खुकुलो धारालाई आफ्नो सीमित स्वार्थको लागि प्रयोग गरिनुहुँदैन । देशको विडम्बना नै मान्नुपर्दछ,पटकपटक सत्तामा पुग्ने राजनीतिक व्यवसायीहरुले यो वा त्यो नाउँमा खुकुलो र विशेष परिस्थितिमा प्रयोग गरिनुपर्ने धारालाई आफ्ना लहडबाजीको रुपमा प्रयोग गरिने कार्यले तीव्रता पाउने क्रम बढ्दै गइरहेको छ । यस अर्थमा २०१५ को धारा ५२ मा भएको अध्यादेशको व्यवस्था र वर्तमान संविधानको धारा ११४ मा भएको अध्यादेशको व्यवस्थामा के भिन्नता भयो र ?अध्यादेशको खारेजीको व्यवस्थालाई हेर्ने हो भने पन्ध्र सालको संविधानले संविधानको धारा ५२(२)(ख) मार्फत श्री ५ बाट जुनसुकै समयमा अध्यादेश खारेज हुनसक्ने व्यवस्था गरेको थियो भने वर्तमान संविधानको धारा ११४(२)(ख) मार्पmत वर्तमान राष्ट्रपतिबाट जुनसुकै समयमा अध्यादेश खारेज हुनसक्ने व्यवस्था गरेको छ । काकताली हो कि योजनाबद्धरुपमै हो, अध्यादेशको खारेजीको सम्बन्धमा पन्ध्रसाले संविधान र वर्तमान संविधानको धारामात्र फरक, तर उपधारा र खण्ड समान छन् ।दलीय पद्धतिलाई कायम राख्ने हो भने तत्काल यस्ता कार्यहरुमा सुधार नगरे देश दुर्घटनामा पर्न बेर मान्दैन ।

(लेखक मैनाली अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)