चुनाव हुनेमा निर्वाचन आयोगकै शंका

सुनील महर्जन, काठमाडौं ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आउँदो वैशाख १७ र २७ गते संसदीय निर्वाचन गराउने घोषणा गरे पनि निर्वाचन आयोगले विभिन्न कारण देखाएर सो समयमा चुनाव गर्न सहज नहुने जनाएको छ ।

निर्वाचन आयोगले सामान्यतया निर्वाचन गर्नका लागि तीनवटा आधार प्रस्तुत गर्ने गरेको छ । सो आधारलाई निर्वाचनको पूर्वाधारका रुपमा लिइन्छ । निर्वाचनको लागि मुख्य शर्त भनेको राजनीतिक दलहरुबीच सहमति, निर्वाचनसम्बन्धी महत्वपूर्ण कानुन र शान्तिसुरक्षाको अवस्था ठीक हुनुपर्दछ । यी आधारहरु नहुँदा विगतमा निर्वाचनको मिति घोषणा गरे पनि निर्वाचन हुन नसकेका निकै दृष्टान्तहरु छन् ।

संसद् विघटन गर्ने प्रस्ताव स्वीकृतिसँगै आएका प्रारम्भिक प्रतिक्रिया र परिदृश्यहरु हेर्दा सत्तारूढ दलमा प्रधानमन्त्री ओलीको समर्थनबाहेक अरु नेताहरु, प्रमुख प्रतिपक्ष दल, संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने मुख्य दलहरुले संसद् विघटन गर्ने निर्णयको विरोध गरेका छन् । यही अवस्था निरन्तर रहिरहने हो भने निर्वाचन सम्भव नभएको पूर्वनिर्वाचन आयुक्तहरुको भनाइ रहेको छ ।

दोस्रो अवस्था हो, निर्वाचनसम्बन्धी कानुन । निर्वाचन आयोगले निर्वाचनसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाउनका लागि दल दर्तासम्बन्धी ऐन, निर्वाचन कसु सम्बन्धी ऐन, मध्यावधि निर्वाचनसम्बन्धी ऐनलगायत ९ वटा मुख्य मुख्य कानुनहरु चाहिन्छ । संसद् नभएको अवस्थामा ती कानुनहरु कसरी उपलब्ध हुने भन्ने प्रश्न पनि ज्यूकात्यूँ रहेको छ ।

२०५९ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसद् विघटन गरी ताजा जनादेशको सिफारिस गर्नुभएको थियो । त्यतिबेला माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका कारण चुनाव गर्ने अवस्था नभएको भन्दै चुनावको मिति पटकपटक सारिएको थियो । त्यतिबेला राजनीतिक दलहरुबीच बेमेलसँगै शान्ति सुरक्षाको अवस्था टड्कारोरुपमा आएको थियो ।

त्यसैगरी २०६८ सालमा संविधानसभा विघटन भएसँगै तत्कालीन प्र्रधानमन्त्री डा। बाबुराम भट्टराईले शुरुमा मंसिरमा संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन गराउने घोषणा गर्नुभएको थियो । तर, राजनीतिक दलहरुबीच मतैक्य नहुनु, कानुन बनाउने संसद् नभएको अवस्थाले घोषणाअनुरुप निर्वाचन त के निर्वाचनको प्रक्रिया मात्र पनि अघि बढेन ।

निर्वाचन गराउन त्यस सम्बन्धित कार्यविधि ऐनसँगै विभिन्न ऐनहरु संसद्बाट स्वीकृत भएर आयोगमा आएको मितिले १ सय २० दिन चाहिने आयोगले जनाएको छ । तर अध्यादेशमार्फत बनाएका कानुनबाट निर्वाचन गराउन सकिन्छ भन्ने प्रश्नमा आयुक्तहरु अहिले केही भन्नसक्ने अवस्था नरहेको बताउँछन् ।

तर, एकथरिले भने निर्वाचन हुने धारणा पनि राखेका छन् । ‘ठूलै तयारी र परिस्थिति आकलन गरेर निर्वाचनको घोषणा भएको छ । यसले गर्दा निर्वाचन हुन सक्दैन भनेर पनि कसरी भन्नेरु’, पूर्व कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङले भन्नुभयो– ‘निर्वाचन हुन्छ नै भने पनि स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन हुन्छ नै भनेर अहिलेको परिस्थतिमा भन्न सकिन्न ।’

यसैबीच प्रधानमन्त्री ओली र निर्वाचन आयुक्त पदाधिकारीबीच निर्वाचन तयारीबारे छलफल भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले मध्यावधि चुनावबारे प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियासहितका आयुक्तसँग छलफल गर्नुभएको छ । छलफलका क्रममा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई एकै चरणमा चुनावको मिति तय गर्न आग्रह गरेको बताउनुभयो ।

आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले दिएको जानकारीअनुसार १० दिनको समय राखेर भन्दा एकैपटक निर्वाचन गराउँदा राम्रो हुने सुझाव प्रधानमन्त्रीलाई दिइएको छ । ‘खर्च पनि कम हुने, सुरक्षालगायतको कुरा पनि सहज हुने भएकाले एकै पटकमा निर्वाचन गराउँदा राम्रो हुने सल्लाह आयोगले दिएको हो।’ –प्रवक्ता श्रेष्ठले भन्नुभयो ।

निर्वाचन घोषणा भएलगतै कानुनबमोजिम मतदाता नामावली संकलन रोकिएको छ । निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि निर्वाचनका लागि मतदाता नामावली संकलन रोक्नुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ । अब हुने निर्वाचनमा ३ पुससम्ममा १८ वर्ष पुगेका नागरिकहरुले मात्र भाग लिन पाउनेछन् ।