जारी भएको अध्यादेश ऐनसरह, अध्यादेशविरुद्धको रिटको समयाभावका कारण सुनुवाइ भएन

विकास भट्टराई, काठमाडौं ।

राष्ट्रपतिबाट जारी भएको अध्यादेश ऐनसरह मान्य हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । केही दिनअघि मात्र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी जारी भएको अध्यादेशले पनि ऐनसरहको नै मान्यता पाएको छ ।

के एकपटक जारी भएको अध्यादेश जहिलेसुकै पनि खारेज हुन सक्छ? संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी जारी भएको अध्यादेश खारेज गर्नुपर्ने भन्ने सम्बन्धमा उठेको आवाजलाई लिएर उक्त प्रश्न सिर्जना भएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (२) मा जारी भएको अध्यादेश तीन तवरले खारेज वा निस्क्रिय हुने व्यवस्था भएको कानुनविद्हरुले बताएका छन् । सो उपधारा (२)को खण्ड (क)मा जारी भएको अध्यादेशलाई संसद्को दुवै सदनमा पेस गरिने र ती दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा सो अध्यादेश स्वतः निस्क्रिय हुने व्यवस्था छ ।

यसै गरी खण्ड (ख)मा जारी भएको अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जुनसुकै बखत खारेज हुने व्यवस्था छ । केही दिनअघि जारी भएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश यही खण्ड (ख) बमोजिम खारेज गर्न नेकपा भित्रै र अन्य पार्टीबाट दबाब आइरहेको छ ।

त्यस्तै उपधारा (२) को खण्ड (क) र (ख) बमोजिम निस्क्रिय वा खारेज नभएमा दुवै सदनको बैठक बसेको ६० दिनपछि स्वतः निस्क्रिय हुने भनी खण्ड (ग) मा उल्लेख गरिएको छ ।

जारी भएको अध्यादेशलाई खण्ड (ख) बमोजिम खारेज गर्ने भनी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वचन दिनुभएको भए तापनि शनिबारसम्म सोबमोजिम भएको छैन ।

यसैबीच संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने सम्बन्धमा राष्ट्रपतिबाट मंगलबार अध्यादेश जारी भएकोविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको तीनवटा रिट निवेदनको सुनुवाइको पालो आएन । संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न ६ जना सदस्यमध्ये ५ जना हुनुपर्ने कानुनी ब्व्यवस्थालाई संशोधन गरी बहुमत मात्र भए पनि पुग्ने गरी अध्यादेश जारी गरिएको विरुद्धमा सर्वोच्चमा तीनवटा रिट दायर भएका थिए ।

दायर गरिएका रिट निवेदनमा सरकारले संसद्लाई छलेर अध्यादेश जारी गरेको दाबी गरिएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ताद्वय ओमप्रकाश अर्याल तथा कञ्चनकृष्ण न्यौपानेद्वार सर्वोच्चमा छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दायर गरिएको हो । ती रिट निवेदनहरु संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने भनी शुक्रबार पेसी तय गरिएको थियो । समयाभावका कारण ती रिट निवेदनमा सुनुवाइ हुन नसकेको हो ।

अध्यादेश जारी गर्न मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस चाहिने संवैधानिक व्यवस्था छ । सो अध्यादेशबाट संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ को दफा ६ को उपदफा (३) मा संशोधन भएको थियो । संशोधन हुनुभन्दा अघिको प्रावधानमा अध्यक्ष र कम्तीमा चार जना अन्य सदस्यहरु उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकका लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिने उल्लेख थियो ।
अबको संशोधनपछि बहुमतको संख्या भए पुग्ने बनाइएको थियो । अध्यक्षसहित ६ जना भएको परिषद्मा अब प्रधानमन्त्रीबाहेक अन्य दुई जना अनुपस्थित भए पनि बैठक बस्न सक्ने गरी संख्या पुग्ने भएको थियो । त्यसरी संशोधन गरिएको विषयले संविधानविपरीत भएको रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।