संघीय संरचना अनुसार तीनतहको सरकार सञ्चालनमा आएपछि सुशासन कायम हुने ठूलो अपेक्षा नागरिकहरुले लिएका थिए । स्थानीय सरकार सञ्चालनमा आएको चार वर्ष पुगेको छ । गाउँगाउँमा सिंहदरबार स्थापना भएपछि भ्रष्टाचार नहुने, सुशासन कायम हुने जनअपेक्षा थियो । तर परिणाम ठीक विपरीत देखियो । सरकारले विकास र समृद्धिको नारा अगाडि नसारेको पनि होइन । संविधान अनुसार स्थानीय सरकार सञ्चालनमा आएपछि गाउँमै रोजगारी सृजना हुने अपेक्षा राख्नु गलत पनि थिएन । विकास निर्माणको काम तीब्र गतिमा हुने सपना देख्नु पनि अस्वाभाविक थिएन । जनप्रतिनिधिहरुले निर्वाचनमा गरेको बाचा र प्रतिबद्धता पूरा गर्छन भनेर नागरिकहरुले विश्वास गर्नु पनि जाजय नै थियो । तर व्यवहारमा त्यो सम्भव देखिएन ।
चार वर्षको अवधिमा स्थानीय सरकारले के काम गर्यो भन्ने वस्तुनिष्ट ढंगले समीक्षा गर्ने हो भने परिणाम खासै देखाउन सकेको छैन । स्थानीय सरकारसँग ठूलो अपेक्षा थियो । संघीय सरकार प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने बजेटबाट दीर्घकालीन र योजनाबद्ध रुपमा विकास निर्माणको काम अगाडि बढाउन सक्ने अवसरलाई प्रयोग गर्न स्थानीय सरकार चुकेका छन् । विगतमा गाविस हुँदा गाउँगाउँमा राजनीतिक दलहरु मिलेर भागवण्डामा उपभोक्ता समिति बनाउने र बजेट झ्वाम पार्ने प्रवृत्ति थियो । जनप्रतिनिधि नहुँदा १८ बर्ष यसरी नै दलीय भागवण्डामा काजगपत्र मिलाएर खाने मेलाभइह्यो । थोरै काम गरेर धेरै आम्दानी हुन भएपछि उपभोक्ता समितिको पदाधिकारीमा बस्न राजनीतिक दलहरुबीचमा रामारकै अवस्था समेत सृजना हुने गरेको थियो । लामो समयपछि गाउँगाउँमा जनप्रतिनिधि आएसँगै अबविकास निर्माणको काम पारदर्शी हुन्छ, उपभोक्ता समितिको नाममा हुने कमाउ धन्दाको अन्त्य हुने अपेक्षा नागरिकहरुले राखेकाथिए । तर, १८ वर्षपछि शासनव्यवस्था परिवर्तन भएर गाउँगाउँमै सरकार बन्दापनि जनताबाट निर्वाचित पात्रहरुमा खासै भिन्नता आउन सकेन । शासन व्यवस्था परिवर्तन भयो । जनप्रतिनिधिहरुको सोच र चिन्तनमा खासै ठूलो परिवर्तन आउन सकेको देखिएन । स्थानीय सरकार गठन भएपछि सबैभन्दा फस्टाएको भनेकै उपभोक्ता समितिहो । जनप्रतिनिधिहरु स्वयम् नै आफू अनुकूलको व्यक्तिलाई उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष र कोषाध्यक्षबनाएर लाखौं कमाउने धन्दामा लिप्त भएका छन् । धेरै फाइदा हुने भएपछि जनप्रतिनिधिहरुले नै डोजरमा समेत लगानी गरेको धेरै उदाहरण आएका छन् ।
गाउँगाउँमा भ्रष्टाचार बढ्नुको एउटा मुख्य कारण उपभोक्ता समितिरहेको देखिनु दुर्भाग्यपूर्ण छ । स्थानीय सरकारले ५० लाखसम्म उपभोक्ता समितिबाट काम गराउन पाइने गरी कार्यविधि बनाएका छन् । ठेक्का आह्वान गर्दा आफ्नो स्वार्थ पूरा नहुने भएपछि स्थानीय सरकारले उपभोक्ता समिति गलत मान्यतालाई प्रश्रय दिइरहेको छ । उपभोक्ता समिति गठन गर्ने, मापदण्ड अनुसारको कामनगर्ने प्रवृत्ति झन बढ्दै गएको छ । उपभोक्ता समितिले मापदण्ड अनुसार काम नगर्दा प्राविधिकहरुले अल्झाउने गरेका छन् । प्राविधिकबाट सुरु हुने घूस कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरुले समेत चाख्ने गरेका छन् । भ्रष्टाचार हुन नदिने ठूलो गफ लगाउने स्थानीय सरकारबाटै गाउँगाउँमा अहिले भ्रष्टाचार संस्थागत हुँदै जानु चिन्ताको विषय बन्न पुगेको छ ।
प्रतिक्रिया