‘डिजिटल बैंकिङको विस्तारसँगै नियमनमा चुनौती’

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले संयुक्त राष्ट्रसंघीय पुँजी विकास कोष र सिंगापुर मनिटरी अथोरिटीद्वारा आयोजित सिंगापुर फिन्टेक महोत्सवलाई सम्बोधन गर्नुभयो ।

महोत्सवलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले नेपालमा डिजिटल अर्थतन्त्र र वित्तीय प्रणालीको विकास र प्रवद्र्धनकालागि नेपाल राष्ट्र बैंक प्रतिबद्ध  रहेको बताउनुभयो । कृषि र खाद्य प्रणालीमा डिजिटल बैंकिङले पुर्‍याउन सक्ने सहयोग’ विषयमा मन्तव्य राख्दै गभर्नर अधिकारीले भन्नुभयो–‘वित्तीय क्षेत्रको नेतृत्वदायी निकाय हुनुका नाताले नेपालमा डिजिटल अर्थतन्त्रको विकासका लागि राष्ट्र बैंकको अत्यन्तै ठूलो भूमिका रहेको तथ्यलाई हामीले महशुस गरेका छौं, त्यसैले नेपालमा डिजिटल पर्यावरणको विकासको लागि हामी प्रतिबद्ध छौं ।’

नेपालले डिजिटल अर्थतन्त्रको प्रवद्र्धनका निम्ति डिजिटल नेपाल प्रारूपको महत्वाकांक्षी योजना अगाडि सारेको उल्लेख गर्दै गभर्नर अधिकारीले मुलुकको अर्थतन्त्र, शासकीय व्यवस्था र सामाजिक क्रियाकलापको रूपान्तरणमा यो अभियानले सार्थक भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । ‘यो प्रारूपलाई नेपालको डिजिटल आधारशीलाको रूपमा लिइएको छ । यसको कार्यान्वयनबाट नेपालको कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, पर्यटन, वित्त र शहरी पूर्वाधार विकाससँगै मुलुकको समग्र आर्थिक तथा सामाजिक विकासले एउटा फड्को मार्ने मेरो विश्वास छ ।’ उहाँले भन्नुभयो ।

पछिल्लो समयमा नेपालमा विद्युतीय बैंकिङ र भुक्तानी प्रणालीको विकासलाई सरकार र राष्ट्र बैंकले उच्च प्राथमिकतामा राखेको जानकारी दिँदै गभर्नर अधिकारीले यसको कार्यान्वयनका निम्ति कानुनी, नीतिगत एवम् संस्थागत व्यवस्थालाई सबल तुल्याइएको धारणा व्यक्त गर्नुभयो । यसैको परिणाम स्वरूप भुक्तानी प्रणालीको विकास तथा सञ्चालन, इजाजत प्रक्रिया, सम्बद्ध संस्थाको सुपरिवेक्षणको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएको उहाँको भनाइ थियो । डिजिटल बैंकिङको विस्तारसँगै यसको नियमन र सुपरिवेक्षणको क्षेत्रमा चुनौती थपिएको उल्लेख गर्दै उहाँले त्यसप्रति नियामक निकायहरू सजक रहनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

पछिल्लो समयमा विश्वव्यापी रूपमा देखापरेको कोभिड–१९ महामारीले डिजिटल बैंकिङको सान्दर्भिकतालाई थप सबल बनाएको उल्लेख गर्दै गभर्नर अधिकारीले कृषि तथा खाद्य प्रणालीलाई समेत डिजिटल प्रविधिसँग आबद्ध गराउनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो–‘डिजिटल प्रविधिको प्रयोगबाट कृषिजन्य उत्पादन, उत्पादकत्व अभिवृद्धि, लगानी, मूल्य निर्धारण, बजार व्यवस्थापन र भुक्तानी कार्यलाई सहजीकरण गर्न सकिन्छ । यसबाट अन्ततः दिगो कृषि र खाद्य प्रणालीमा दूरगामी प्रभाव पार्नेछ ।’

हाल शहरी क्षेत्रमा केन्द्रित रहेको डिजिटल प्रणालीलाई ग्रामीण क्षेत्रसम्म विस्तार गरी स्थानीय कृषक ई–कमर्ससँग जोड्नुपर्ने उहाँको सुझाव थियो । साथै डिजिटल प्रविधिको प्रयोगबाटै ग्रामीण कृषकलाई वित्तीय स्रोतको व्यवस्था, बीमा, कृषिसम्बन्धी सूचना/जानकारी विद्युतीय भुक्तानी र लगानीका अवसर उपलब्ध गराउनुपर्ने आवश्यकता गभर्नर अधिकारीले औंल्याउनुभयो । नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब २८ प्रतिशत हिस्सा र झण्डै दुई तिहाई जनसंख्याको जीविकोपार्जनको स्रोत कृषि नै रहेको उल्लेख गर्दै गभर्नर अधिकारीले कृषकलाई थप व्यावसायिक बनाउन यसै वर्ष मौद्रिक नीतिमार्पmत कृषि ऋणपत्र र किसान क्रेडिट कार्डसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको जानकारी दिनुभयो ।