खोपतिर लागौं !

वैज्ञानिकहरुको अथक प्रयासले कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप पत्ता लागेको छ । खोपले ९० प्रतिशतसम्म सफलता पाएको समाचारले विश्वलाई राहतको अनुभूति प्रदान गरेको छ । खोपले अमेरिकी र युरोपेली मुलुकहरुमा स्वीकृति प्राप्त गरेसँगै अमेरिकाले ज्येष्ठ नागरिक र स्वास्थ्यकर्मीमा पहिलो चरणमा प्रयोगमा ल्याउने निर्णय गरेको छ । योसँगै विश्व स्वास्थ्य संगठन केन्द्रीय कार्यालय जेनेभाबाट जारी गरिएको सन्देशमा विश्वका धनी मात्र नभई गरिब मुलुकका जनताले पनि कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप समयमै लगाउन पाउने जनाइएको छ ।

विश्वमा अहिले खोप लगाउने तयारी शुरु भएको छ । तर, नेपाल सरकारले अहिलेसम्म कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप खरिदका लागि बनाउनुपर्ने कानुनको मस्यौदासम्म गरेको बुझिएको छैन । कोरोनाविरुद्धको खोप नेपाल भित्र्याउन कुन–कुन माध्यम अपनाउने र भण्डारणका लागि के–कस्तो तयारी हुँदै छ भन्ने विषयमा समेत कुनै जानकारी दिएको छैन । नेपालमा हालसम्म बालबालिकाका लागि लगाइँदै आएका खोपहरु अधिकांश दातृ निकाय, युनिसेफ, यूएनडीपी, विश्व स्वास्थ्य संगठनलगायत विभिन्न दातृ निकायहरुले अनुदानस्वरूप उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । कोरोनाविरुद्धको खोप के–कसरी, कति परिमाणमा कुन अवधिसम्म भित्र्याउने र त्यसको मूल्य कति हो, कतिपटक लगाउनुपर्छ भन्ने विषयमा कुनै सूचना बाहिर ल्याएको छैन ।

खरिद प्रक्रियाका बारेमा केही व्यवस्था गरिएको छैन । हरेक मुलुकका सरकारको दायित्व भनेको जनस्वास्थ्यलाई चुस्त–दुरुस्त राखी विकासका क्षेत्रमा अघि बढ्ने जनतालाई आत्मविश्वास दिलाउनु हो । त्यसैले सरकारले गुपचुप हैन पारदर्शी ढंगले कोरोनाको खोप समयमै भित्र्याउने वातावरण बनाउनु आवश्यक छ ।

नेपालमा जसरी कोरोना भाइरसको पहिलो घटना भित्रिनेबित्तिकै सरकारले आवश्यक तयारी नगरेकै कारण पटक–पटक गरी पाँच महिना लामो लकडाउन गरे पनि खासै तयारी नगर्ने र पार्टीगत विवाद र औषधि, उपकरण खरिदमा समेत नीति–नियमभन्दा पार्टीगतरूपमा हेरेकै कारण पहिलो मेडिकल उपकरण खरिद गर्ने जिम्मा पाएको ओम्नी ग्रुपका साथै सरकार स्वयं विवादमा तानियो । कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप खरिदमा पनि पहिलाको गल्ती कमजोरी दोहोरिने हो कि भन्ने आशंका कायम छ ।

जाडो यामसँगै कोरोना भाइरस तथा दम, खोकीका दीर्घरोगीहरु बढ्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राखी सरकारले सबै अस्पताल तथा स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल उच्च राख्दै जिम्मेवार बनाउनेतर्फ लागेको देखिन्न । जसरी कोरोना भाइरसका बिरामी भन्नासाथ कतिपय अस्पताल र स्वास्थ्यकर्मीले अस्पताल पूरै खाली हुँदासमेत बेड छैन भनेर बिरामीलाई फर्काउँदा सामान्य अक्सिजनको कमी भएर कोरोना संक्रमितको मृत्यु भयो । भोलिका दिनमा दम, खोकीका दीर्घरोगी, कोरोना संक्रमित कसैको पनि अस्पतालमा बेडको अभावका कारण अकाल मृत्यु बहन गर्नु नपरोस् !

सरकारले अब पनि नसिके कहिले सिक्ने ? कोरोनाका शंकास्पद बिरामीलाई सहजै कोरोना परीक्षण गरी अरू स्वस्थ व्यक्तिलाई सुरक्षित बनाउने दायित्व सरकारकै हो । सरकारले हरेक स्थानीय, प्रादेशिक र केन्द्रीय सरकारलाई जिम्मेवार बनाउनु जरुरी छ । कोरोनालाई सामान्य रुघाखोकी हो भनेर मास्कसमेत नलगाई खुलेआम हिड्न रोक लगाउनुका साथै हरेक व्यक्तिलाई घरबाहिर निस्कँदा अनिवार्य मास्क लगाउने बनाउन सरकार र नागरिक चनाखो हुनु जरुरी छ ।