संसद् भवनको सरसफाइ र सौन्दर्यतामा कन्जुस्याइँ नगर्नुहोस्

काठमाडौं, (नेस)

शहरी विकास मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले संसद् अधिवेशन हुनुअघि व्यवस्थापिका संसद् भवनलाई चिटिक्क बनाउन आग्रह गर्नुभएको छ । उहाँले संसद् भवनको सरसफाइ र सौन्दर्यता कायम गर्न कुनै कन्जुस्याइँ नगर्न निर्देशन दिनुभएको छ ।

शहरी विकास मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेपछि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र हालको व्यवस्थापिका संसद् भवनको निरीक्षण गर्न मंगलबार दिउँसो केन्द्रमा पुग्नुभएका मन्त्री श्रेष्ठले भवनको सबै पक्ष चुस्त र दुरुस्त राख्न निर्देशन दिनुभयो ।

मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको सो भवनमा २०६५ सालदेखि संसद् भवनका रुपमा प्रयोग हुँदै आएको छ । मन्त्री श्रेष्ठले भवनमा रहेको लाइट र साउन्ड सिस्टमलाई व्यवस्थित गर्न निर्देशन दिनुभयो ।

‘सांसदहरु बस्ने कुर्सीको अवस्था कस्तो छ, बगैंचामा फूल फुलेका छन् कि छैनन् हेर्नुस्, नभए सिजनअनुसारका फुल फुलाउनुस्, हरियाली देखिएको छैन त्यसलाई तुरुन्त हरियाली बनाउनुस्।’ –भवन परिसरमा रहेको अवस्थाबारे निरीक्षण गर्दै उहाँले भन्नुभयो । उहाँले संसद् भवनमा रहेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको कार्यकक्षसमेत निरीक्षण गर्नुभएको थियो ।

सिंहदरबारमा निर्माणाधीन संसद् भवन तयार नभएसम्म सोही भवनमा संसद् अधिवेशन हुनेछ । मन्त्री श्रेष्ठले भवनको निरीक्षण गर्दै बिग्रिएका संरचना तत्काल मर्मतसम्भार गरी भवनलाई साँच्चिकै संसद् भवनका रुपमा पहिचान गराउनुपर्ने बताउनुभयो ।

विकास समितिका अध्यक्ष एवं शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. रमेशप्रसाद सिंहले सिंहदरबारमा संसद् भवन निर्माण भएपछि सो केन्द्रलाई कसरी व्यावसायिकरुपमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा कार्ययोजना तयार गर्न निर्देशन दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो– ‘हाल देखिएका केही समस्यालाई तत्काल समाधन गरी संसद् चल्नुअघि भवनलाई दुरुस्त बनाउनुस्, आवश्यक सहयोग मन्त्रालयले गर्नेछ ।’

उहाँले भवनमा रङरोगन गर्ने, भवनमा रहेका प्राविधिक पक्षलाई तत्काल समाधान गर्ने विषयमा विशेष ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो । केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विद्रोह दाहालले १ सय ५३ क्षेत्रफलमा रहेको सो भवनभित्र ८ वटा हलमा करिब २ हजार क्षमता रहेको, करिब ४ सय सवारी पार्किङ गर्न मिल्ने पार्किङस्थल रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले साबिकको वानेश्वर ब्यारेकको नाममा रहेको जग्गाको स्वामित्व केन्द्रको नाममा ल्याउनुपर्ने, नीतिगतरुपमा केन्द्रको गठन आदेश, कर्मचारी सेवा शर्त र आर्थिक नियमावली संशोधन गर्नुपर्नेलगायतका समस्या रहेको जानकारी गराउनुभयो । उहाँले संसद् अधिवेशन सञ्चालन गर्न सबै व्यवस्थापनपक्ष केन्द्रले नै गर्दै आएको जानकारी गराउनुभएको थियो ।