संविधानका मौलिक हकहरुको औचित्य

बालकृष्ण मैनाली

संविधानमा धारा १६ देखि लिएर धारा ४७ सम्म प्रत्येक जनजनका लागि भनेर विभिन्न मौलिक अधिकारहरुको व्यवस्था गर्दै उक्त अधिकारहरुलाई राज्यले कुनै पनि हालतमा संरक्षण गर्ने सवालमा किञ्चित पछि नपर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाउन कोही पछि परेका छैनन् । जुनसुकै निम्छरो, हठी र अयोग्य व्यक्तिले सत्ता सञ्चालन गरे पनि कम्तीमा संविधानमा व्यवस्था भएका मौलिक अधिकारका धाराहरुलाई नकुल्चने र केही गरी कुल्चेमा धर्ती माताको श्राप लागेस् भन्दै कसमका साथ प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै जुनसुकै दलको पुच्छर समाएर सत्तामा पुगेकाहरुले अन्ततः आफूले खाएको कसम बिर्सेर बारम्बार संविधानका धाराहरुलाई थिलथिलो पर्ने गरी कुल्चँदै आएका छन् ।

संवैधानिक मर्म–मर्ममा थुप्रैपटक प्रहार भएका छन् । आफ्नो र आफ्नो गुटको राजनीतिक तिकडमबाजीलाई सार्थक तुल्याउन संविधानका केही धाराहरुलाई निस्तेज बनाउँदै शासनमा आफ्नो पकड कायम राखिराख्ने धुर्त प्रयास एकातिर हुनसक्ला तर मानवअधिकारको सवाललाई लिएर मानवका जीवनसँग सम्बन्धित मौलिक अधिकारहरुलाई थिलथिलो पार्दै विश्व हँसाउनुको सट्टा ती अधिकारहरु दुई तिहाइको समर्थनबाट खारेज गर्ने प्रक्रिया अपनाउँदा सबैलाई हाइसन्चो हुने जनजनको मत प्रकट हुन थालेको छ । खारेजीपछि ‘न रहे बाँस, न रहे बाँसुरी’ । न त जनताले मानवअधिकारका कुरा उठाउँछन्, न सरकारले त्यसको दायित्व बोक्ने अनिवार्यता । कथंकदाचित जनजनले मानवअधिकारसम्बन्धी कुरा उठाइहाले संविधानमा व्यवस्था नभएको कुरा नउठाउन आग्रह गरे पुग्ने ।

प्रसंग जनजनको स्वास्थ्यको जिम्मेवारी सम्बन्धित जनजनकै हो । सरकारले दायित्व बोक्न सक्दैन । ‘आफ्नो उपचार आफैं गर्नू, सरकारलाई कचकच नगर्नू’ भन्ने खालको सरकारको पछिल्लो अभिव्यक्तिले संविधानमा मानवका मौलिक हक–अधिकारका धाराहरुको औचित्य समाप्त भैसकेकोले विशेष अधिवशेन आह्वान गरी ती धाराहरु खारेज गरिदिए हुन्छ ।

धारा २४ छुवाछूत तथा भेदभाव, धारा २९ शोषणविरुद्ध, धारा ३१ शिक्षा, धारा ३३ रोजगार, धारा ३५ स्वास्थ्य, धारा ३६ खाद्य, धारा ३८ महिला, धारा ३९ बालबालिका, धारा ४० दलित र धारा ४१ ज्येष्ठ नागरिक । वर्तमान सरकार गठन भएको तीन वर्ष पूरा हुन लाग्दा यी धाराहरुले सरकारलाई ज्यादै नै अप्ठ्यारो पारिरहेको जनजनले अनुभूति गरिसकेका छन् ।

हुनुपर्नेचाहिँ यी धाराहरुलाई सरकारले कहाँ–कहाँ कार्यान्वयन गर्न सफल भयो, कहाँ–कहाँ वाँकी छ, बाँकी रहेका स्थानहरुमा कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने योजना र प्रतिबद्धतासहित आउनुपर्ने हो तर ठीक त्यसको उल्टो यस्तो महामारीको बेला ‘मर्न लागेपछि मात्र अस्पताल आउनू, स्वास्थ्यको उपचार आफैं गर्नू’ जस्ता हास्यापद जानकारी आफ्ना नागरिकलाई सार्वजनिक गराउनु, यो जत्तिको लाजमर्दो र सर्मनाक विषय अरु के हुनसक्ला ।

अरु त अरु, जनताको चाहना अनुरुप नै यो निर्णय गरिएको भन्ने सरकारको भनाइले त प्रत्येक जनको मनमा कत्ति पीडाको अनुभूति भयो होला । दैनिक आम्दानीको अभावले एकछाक खानाको जोहो गर्न कठिन भएर दाताहरुले व्यवस्थापन गरेको मेसमा गएर छाक टार्न बाध्य जनजनले सरकारसँग गएर ‘हे सरकार ! मेरो स्वास्थ्यमा समस्या भए म आफैं गएर औषधोपचार गर्नेछु, हजुरले कष्ट गर्नै पर्दैन’ भनेर कहिले निवेदन हाले होलान् र सरकारले नागरिक अनुरोधको दुहाइ दिँदै आफ्नो उपचार आफैंले गर्नुपर्ने वक्तव्य सार्वजनिक ग¥यो । आफ्नै दलका नेता सरकारको यो कदमलाई गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा भन्दै विज्ञप्ति निकालेर सरकारको उक्त निर्णय फिर्ता लिन आह्वान गर्नुले पनि सरकार जनताप्रति उत्तरदायी नरहेको स्पष्ट भएको छ ।

हुनतः संविधानलाई शासन सञ्चालनको महत्वपूर्ण औजार मानिन्छ । समुच्च संविधान देश सञ्चालनको मूल औजार हो भने संविधानका प्रत्येक धाराहरु सहयोगी औजारहरु हुन् । ती मध्ये संविधानमा उल्लिखित मानवका मौलिक अधिकारका धाराहरु ज्यादै महत्वपूर्ण मानिन्छन् । मौलिक अधिकारका धाराहरुमा खेलबाड गर्नु एकातिर अशोभनीय त छँदै छ, मौलिक अधिकारका धाराहरुमा खेलबाड गर्ने शासक र त्यसलाई समर्थन गर्ने दललाई जनताले तिरष्कार गर्न थालेपछि सदियौंसम्म तिनीहरुले आफ्नो वर्चश्व जोगाइराख्न गाह्रो पर्दछ ।

एकातिर खुल्लामञ्चमा भोकले तड्पिएका नागरिक एकछाक खाना खानको लागि संयमित भएर प्राप्त खानाले भोक मेट्ने प्रयास गर्दै थिए भने अर्कोतिर सैनिक मञ्चमा संविधान दिवसको उपलक्ष्यमा भनेर तिनै भोकाएकाहरुले दिएका मतहरुबाट मात्तिन पुगेका शासकहरुमाथि पुष्पवृष्टि हुँदै गरेको दृश्यको संस्मरण जनजनमा ताजै छ ।

संविधानमा व्यवस्था गरिएका धाराहरुमध्ये राज्यलाई सञ्चालन गर्ने विभिन्न सञ्चालकहरुका कार्यविधिलगायत उनीहरुका पदावधि र उनीहरुले पाउने सुविधाहरु सबै गौण विषय हुन् । मूल विषय भनेको संविधानमा व्यवस्था गरिएका नागरिकहरुका मौलिक अधिकारहरुको कार्यान्वयनमार्फत कसरी बढीसे बढी लाभान्वित गराउन सकिन्छ भन्नेमा नै चिन्तन गरिनुपर्दथ्यो । यो विषयमा सरकार पूरै असफल भएको भन्ने कुरा सरकारको पछिल्लो कार्यवाहीले थप पुष्टि गरेको छ ।

यथार्थमा संसद्मा प्रतिनिधित्व गरेका हरेकलाई संविधानमा मानवका मौलिक अधिकारका विषयहरु कुन–कुन धाराहरुमा समावेश छन् ? भनेर प्रश्न गर्ने हो भने कति सांसदले जनताका अगाडि उभिएर यो धारादेखि यो धारासम्म यो–यो मानवका मौलिक अधिकारहरुको सवाललाई संविधानले सुनिश्चित गर्ने अभिभारा लिएको छ भनेर भन्न सक्छन् ? कतिले आजको दिनसम्म हामीले मानवअधिकारका यी–यी धाराहरुलाई सम्बोधन गर्न समर्थ भयौं, अब यी–यी धाराहरु बाँकी छन् भनेर भन्न सक्छन् ? कण्ठ गरेर होइन, संविधानको किताब नै हेरेर भन्न दिने हो भने पनि धेरै सांसदहरुले मुख लुकाउनुपर्ने अवस्था छ ।

हुन त संविधानमै व्यवस्थित गरिएको मानवका मौलिक अधिकारहरु प्रायः हनन गर्दै स्वार्थ गाँसिएकाहरुसँग हातेमालो गर्दै अगाडि बढिरहेका सत्तासीनहरुमा परिवर्तन आउँछ र संविधानका धाराहरुलाई अक्षरशः पालना गराउँछन् भन्ने आशा जनजनमा मरी नै सकेको छ । संविधानले निःशुल्क शिक्षाको परिकल्पना गरेको छ । सामुदायिक स्कुलहरुमा यो वा त्यो नाउँबाट रकम असुल्ने प्रचलनको अन्त्य आजसम्म हुनसकेको छैन । तथापि निःशुल्क शिक्षाको बखान प्रत्येक शिक्षामन्त्रीको भाषणमा छुट्दैन । संविधानले महिला र बालबालिकाको अधिकारलाई ग्यारेन्टी गरेको छ तर महिला हिंसा घट्नुको सट्टा दिन–प्रतिदिन बढ्दै गएको छ भने बालिकाहरु साँझ–बिहान दिनदहाडै बलात्कृत भएर मारिन पुग्छन् ।

तथापि महिला बालबालिकामन्त्री महिला र बालअधिकारसम्बन्धी भाषण दिएर कहिल्यै थाक्दैनन् । संविधानमा दलितको हक–अधिकारको विशेष व्यवस्था र संरक्षण अनि आरक्षणका कुरालाई पनि समेटिन्छन् । विडम्बना ! धेरै प्रतिशत दलितहरु यो वा त्यो नाउँबाट हेपिएका हुन्छन्, खेदिएका हुन्छन् र भेदभावमा पारिएका हुन्छन् । भेदभाव र छुवाछूत अपराध हो भनेर संविधान र कानुनमा किटान गरिन्छन्, महिला चेली–छोरीहरु रजश्वला भएका बखत आफ्नै घरमा बस्नसम्म पाउँदैनन् । कति चेलीहरु र बालिकाहरुले छाउमा विनाकारण ज्यान गुमाएका छन् । राज्यलाई त परै जाओस्, आफ्नैलाई अलिकति पनि पोल्दैन । केही दिन पिर र चिन्ताले छोए पनि त्यसले दीर्घकालीन असर पारेको देखिँदैन ।

यदि दीर्घकालीन असर परेको हुँदो हो त चेलीले बारम्बार ज्यान जोखिममा राख्दै सामान्य प्राकृतिक नियमबाट महिना–महिनामा हुने रजश्वलाको समय व्यतीत गर्न एकान्त र असुरक्षित छाउघरमा दिन गन्ती गर्दै दिन बिताउनुपर्दैनथ्यो । संविधान र कानुन कुनै पनि शोषणविरुद्धको कार्यलाई सम्बोधन गर्न अग्रसर छ भन्दै भाषणमा भनिने गरिन्छ । साहुकारले गरिबलाई आर्थिक शोषणमा पारेर घरबार उजाडिएको सवालमा न कानुन बोल्छ, न संविधान, न शासक, सबै मग्न निद्रामा ।

विगतदेखि नै सत्तापक्षीय शासकहरु यो वा त्यो नाउँमा कसरी लामो अवधिसम्म जनतालाई मूर्ख बनाई संवैधानिक दुहाइ दिँदै, आफ्नो पुरानो भोट बैंक कायम राख्दै थप भोट बंैक बढाउनेप्रति आफ्ना विचारलाई निरन्तरता प्रदान गरी त्यसमै चिन्तनरत छन् । चाहे सत्ता पक्षका नाउँमा होस् या प्रतिपक्षीका नाउँमा । दुवै पक्ष सकेसम्म आफ्नो भोट बैंक कायम राख्ने सवालमा एकमत छन् । संविधानमा उल्लिखित मानवअधिकारको लागि आफ्नो धर्म निभाउने जागरुकता तिनीहरुमा कहिल्यै पलाएन ।

जुन बेलादेखि जनताको मतबाट आफूलाई शासक ठान्ने राजनीतिक व्यवसायीहरु द्रव्यमोहमा स्खलित हुनपुगे, त्यति बेलादेखि संविधानका मर्महरु पनि ओरालो गतिमा लाग्न पुगे । वास्तविकता बुझिसकेका जेलनेल हन्डर खाएर खरोरुपमा उत्रेका राजनीतिक नेतृत्वहरुसमेत राजनीतिक व्यवसायीमा परिणत हुन पुगी यो वा त्यो नाउँमा द्रव्यमोहमा डुबुल्की लगाउने कार्यलाई निरन्तरता दिँदै आइरहेको तथ्यलाई नियाल्दा देशले परिवर्तनको काँचुली कहिलेसम्म फेरिसक्छ भनेर अनुमान गर्नु कल्पनाभन्दा बाहिरको विषय हुन पुगेको छ ।

गहकिलो संवादमार्फत ठोस निर्णयमा पुग्न अल्छी गर्ने हाम्रा सत्ताधारीहरु र प्रतिपक्षीहरु संवैधानिक बुँदाको प्रयोगमार्फत श्रीमती, छोरी, श्रीमान्लगायत आ–आफ्ना नजिकका व्यक्तिहरुको नामहरु कोटको खल्तीबाट झिक्दै यो वा त्यो नामको कोटाबाट विभिन्न ठाउँमा प्रतिनिधित्व गराउन किञ्चित पनि लज्जा महसुस गर्दैनन् । हाल देखा पर्दै गइरहेको संसदीय व्यवहार र विकासक्रमलाई हेर्दा अब संसद्मा प्रतिपक्षी दल को, सत्ताधारी दल को, छुट्याउन आवश्यकता नरहेको पुष्टि हुँदै गएको छ । सत्ताधारी राजनीतिक दलहरु र प्रतिपक्षीमा रहेका राजनीतिक दलहरु आम्दानी गर्ने कुरामा र पदीय भागवण्डाका कुरामा सदैव सहमति हुने भएपछि प्रतिपक्षको शब्द संविधान र कानुनमा झुन्डयाइराख्नुको कुनै औचित्य छँदै छैन ।

संघीयतामार्पmत देशलाई उँभो लगाउने कुराको सत्ताधारी र प्रतिपक्षहरुले अझै पनि अन्तरात्मादेखि नै संकल्प लिने हो भने अहिले भएका सांसद सदस्यहरुको संख्या घटाउने कुरामा चिन्तित हुनुपरिसक्यो । वर्तमानमा देखिइरहेका अनाहकको मनपरि खर्च देशले धान्न सक्दै सक्दैन । यसले हरेक विषयमा देखिइरहेको अपारदर्शितालाई जनसमक्ष उदाङ्गो पार्न धेरै मद्दत पु¥याउँछ भने नीतिगतदेखि हुने भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्दै राज्यस्रोतको दोहनलाई रोक्नसमेत सघाउ पु¥याउँछ । यदि सरोकारवालाहरु सबै अठोट गरेर लागिपर्ने हो भने र संविधानको मर्म र भावनालाई जीवन्त राख्ने हो भने तत्काल यस्तै खाले विकल्पमा अगाडि बढ्न ढिला गरिनुहुन्न ।
(लेखक मैनाली अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)