‘महामारीको सम्बोधन र सामना गैरसंवैधानिक बाटोबाट हुन सक्दैन’

विकास भट्टराई, काठमाडौं ।

न्यायालयका आदेशहरु पालना नहुने कुरा कदापी स्वीकार्य नहुने सर्वोच्च अदालतले स्पष्ट गरेको छ । कोरोना भाइरसको उपचार निःशुल्क हुनुपर्ने भनी दिइएको आदेशमा नै सर्वोच्चले स्पष्ट गरेको छ– ‘अदालतका आदेशहरु पालना नहुने कुरा यसलाई कदापि स्वीकार्य हुँदैन ।’

सरकारले कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएकाहरुको उपचारका लागि शुल्क लाग्ने भनी निर्णय गरेपछि त्यसको सबैतिरबाट आलोचना भएको छ । सर्वोच्चले जुन आदेशमा पीसीआर परीक्षण तथा कोरोना भाइरसको उपचार गर्दा निःशुल्क गर्नुपर्छ भन्ने उल्लेख गरेको छ, सोही आदेशमा नै अदालतका आदेशहरु पालना नहुने कुरा सर्वोच्चलाई स्वीकार्य नहुने स्पष्टसमेत गरेको छ ।

सर्वोच्चको आदेशमा कोभिड–१९ को प्रभावकारी नियन्त्रण भएको भए सर्वोच्चले आदेशहरु जारी गर्नुपर्ने अवस्था नै नहुने उल्लेख गर्दै आदेश पालना नहुने कुरा कदापि स्वीकार्य नहुने भनी चेतावनीसमेत दिएको छ ।

सर्वोच्चले अदालतका आदेशहरु पालना गराउन संविधानका व्यवस्थाहरुको पुनः सहारा लिनुपर्छ भन्ने कल्पनासमेत गर्न नचाहेको पनि आदेशमा सरकारका जिम्मेवार निकायलाई सम्झाएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा १२६ को उपधारा (२) मा मुद्दा मामिलाको रोहमा अदालतले दिएको आदेश वा निर्णयको सबैले पालना गर्नुपर्ने स्पष्ट गरेको छ । उपधारा (४) मा भनिएको छ– ‘मुद्दा मामिलाका रोहमा सर्वोच्च अदालतले गरेको संविधान र कानुनको व्याख्या वा प्रतिपादन गरेको कानुनी सिद्धान्त सबैले पालना गर्नुपर्नेछ । सर्वोच्च अदालतले आफ्नो वा मातहतको अदालतको न्याय सम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा कानुनबमोजिम अवहेलनामा कारबाही चलाई सजाय गर्न सक्नेछ ।’

अधिवक्ता केशरजंग केसीलगायतले दायर गरेको रिट निवेदनमा न्यायाधीशहरु डा. आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले केही दिनअघि आदेशको पूर्ण पाठ तयार गरेको हो । सो आदेशमा संविधानद्वारा प्रदत्त हकको रक्षा गर्नु यस अदालतको कर्तव्य भएको उल्लेख गर्दै सर्वोच्चले मुलुकमा एउटा मात्र व्यक्ति उपेक्षित रहँदा अदालतको मन दुखी चासो र सरोकार बढ्ने स्पष्ट गरेको छ ।

‘संविधान फुर्सदको बेला पढ्ने र आपत्विपत् परेको बेला बिर्सने, माने पनि हुने नमाने पनि हुने दस्तावेज होइन, न त यो कुनै साइत वा मुहूर्तमा मात्र पढिने दस्तावेज हो । त्यसैले यो संविधान पढ्ने बेला होइन भनी कसैले भन्न मिल्दैन । संविधानले राज्य संयन्त्रका पदाधिकारीहरुबाट पूर्ण निष्ठा र समर्पण खोज्दछ । किनभने हाम्रो विकास र समृद्धिको बाटो संवैधानिक बाटो नै हो ।’ –आदेशमा भनिएको छ ।

आदेशमा नेपालको संविधानले बोकेको मर्मलाई राज्यको हरेक निकायले शिरोपर गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै संविधानभन्दा माथि कोही छैन र हुन पनि सक्दैन भनिएको छ । कोभिड–१९ को महामारीको सम्बोधन र सामना गैरसंवैधानिक मार्गबाट हुन सक्छ भन्ने कुरामा सर्वोच्च अदालतले विश्वास नगर्ने आदेशमा स्पष्