जिम्मेवारीबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालय पन्छियो, सयौं युवाको बिचल्ली

सुनील महर्जन, काठमाडौं

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले तीन जिल्लामा परिचयपत्रका लागि विवरण संकलन कार्यक्रम स्थगित गरेपछि सयौं दर्ता अपरेटर युवाहरु बिचल्लीमा परेका छन् ।

गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको सो विभागले कोरोना संक्रमण फैलिएको भन्दै ललितपुर, कञ्चनपुर र झापामा विवरण संकलन कार्य अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरेको छ । कार्यक्रम स्थगित गरेपछि विवरण संकलनका लागि नियुक्ति गरेका सयौं दर्ता अपरेटर अलपत्र परेका हुन् ।

दर्ता अपरेटरहरुले सेवा करारमार्फत चार महिनाका नियुक्ति पाएका थिए । दर्ता अपरेटरहरुसँग गरिएको सम्झौताको अवधि साउन १५ गतेदेखि मंसिर १४ गतेसम्म रहेको छ । सो सम्झौता विभागको प्रत्यक्ष समन्वयमा सम्बन्धित जिल्लाको प्रशासन कार्यालयले गरेको थियो । सम्झौता अवधि शुरु भएको करिब साढे दुई महिनापछि विभागले अचानक कार्यक्रम स्थगित गरेको छ ।

‘यही काम गर्न भनेर भएको जागिर पनि छाडेर आएको हुँ । जिल्लामा कार्यक्रम नै स्थगित गर्ने विभागको अचानक निर्णयले हामी घरको न घाटको भयौं’, गोदावरी नगरपालिका–९ साविकको छम्पी गाविसमा विवरण संकलन गरिरहेका काभ्रेका रश्मिता लामाले भन्नुभयो– ‘त्यसमाथि विभागले असोज ४ गतेदेखि ३० गतेसम्मको मात्र तलब दिने निर्णय ग¥यो । साउन र भदौ दुई महिनाको तलब नै नदिने पनि विभागले भनेको छ । पीडामाथि पीडा थप्ने काम मात्र भयो ।’

सम्झौताअनुसार सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले दर्ता अपरेटरहरुलाई दैनिक १ हजार २ सय रुपियाँका दरले पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने भनिएको थियो । अहिले आएर विभाग र जिप्रकाले दर्ता अपरेटरले विवरण संकलन गर्ने काम नगरेको भन्दै पारिश्रमिक दिन इन्कार गरेको छ । ‘यो त ठूलै अन्याय हो ।’ –विभागको रवैयाको विरोध गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरमा आएका दर्ता अपरेटर निरज रञ्जितकारले भन्नुभयो ।

रञ्जितकारलाई विवरण संकलनका लागि ललितपुर महानगरपालिका–२० मा खटाइएको थियो । शुरुमा नियुक्तिपत्र लिएर जाँदा त्यहाँ वडाका पदाधिकारीहरु अन्योलमा थिए । किनकि सम्बन्धित वडा कार्यालयलाई आवश्यक सहयोगको बेहोरा खुलाई जिप्रकाले पत्र पठाएको थिएन ।

‘परिचयपत्रका लागि कहाँ राखेर फोटो खिचाउने, मेच, टेबुल कहाँबाट ल्याउने र कहाँ राख्ने यावत् समस्या थियो’, दर्ता अपरेटर रञ्जितकारले भन्नुभयो– ‘यो समस्या समाधानका लागि न प्रमुख जिल्ला अधिकारी, न सहायक प्रमुख कसैले पनि कुनै भूमिका निर्वाह गरेको थिएन । हामी नै गएर वडाध्यक्षलाई निकै बिन्तीभाउ गरेर विवरण संकलन गर्ने कार्य गरेका थियौं ।’

अहिले आएर व्यवस्थापकीय कार्य, कम्प्युटर, क्यामरालगायत सामग्रीको रेखदेख गर्ने कार्यलाई कार्य नमानेर पारिश्रमिक नदिनु कहाँको न्याय हो? भनेर गृह प्रशासनको निर्णय र रवैयाप्रति प्रश्न उठाउँदै रञ्जितकारले भन्नुभयो– ‘गृह प्रशासनले यस्तो बेथिति र गैरजिम्मेवार काम गर्दछ भने राज्यको कुन निकायबाट जवाफदेही र न्यायको अपेक्षा गर्ने?’

महालक्ष्मी नगरपालिका–७ मा खटिएका रुपक श्रेष्ठको कहानी पनि रञ्जितकारको भन्दा कम छैन । ‘नियुक्तिपत्र लिएर वडामा जाँदा त्यहाँको वडा कर्मचारीहरुले यहाँ त बस्ने ठाउँ पनि छैन, मेच, टेबुल केही छैन भनेर शुरुमा फर्काए । पछि वडाध्यक्षसँग कुरो गर्दा मेच, टेबुलको तपार्इं नै नगरपालिकामा गएर भन्नु र सो सामग्री माग गरिएको पत्र हातमा थमाइयो । मानौं राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि विवरण संकलन गर्ने काम मेरो पारिवारिक र व्यक्तिगत काम जस्तो सबैले ठाने’, दर्ता अपरेटर श्रेष्ठले भन्नुभयो– ‘पछि हारगुहार गरेर बस्ने वातावरण मिलाएँ । दुई चार दिनपछि कोरोना संक्रमण फैलिएकाले वडा कार्यालय बन्द भयो ।’

नियुक्तिपत्र लिएर परिचयपत्रका लागि विवरण संकलन गर्ने कार्यका लागि समन्वय, सामग्री जुटाउने र सामान रेखदेख गर्ने कार्यलाई पारिश्रमिक दिन नपर्ने कार्यका रुपमा अथ्र्याएर विभाग र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले श्रम शोषण गरेका अर्घाखाँचीबाट विवरण संकलनकै लागि आएका टीकाराम भुसालले आरोप लगाउनुभयो ।

विभागले व्यवस्थापकीय काम गर्ने सम्बन्धित जिल्लामा स्थायी ठेगाना भएका अपरेटरलाई सात दिन बराबरको पारिश्रमिक र अन्यत्र जिल्लामा स्थायी ठेगाना भएका अपरेटरलाई ३३ दिन बराबरको पारिश्रमिक दिने निर्णय गरेको विभागका अधिकृत समिता पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। ‘यो त दर्ता अपरेटरहरुको सामूहिक आवाजलाई विभाजन गर्ने काम मात्र भयो । काम गर्दा समान र पारिश्रमिक भने असमान हुने, यो कस्तो पद्धति बसाउन खोजिएको हो ?’ –दर्ता अपरेटर राजन महर्जनले भन्नुभयो ।

जिल्लाको फोकल कार्यालयका रुपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय भने यस कामको जिम्मेवारी लिनबाट पन्छिएको छ । दर्ता अपरेटरसँग विभागका तर्फबाट सम्झौता गर्ने कार्यालयले सम्झौताबमोजिम कार्य नहुँदा चुइँक्क नबोलेको भन्दै दर्ता अपरेटरले कार्यालयको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । उता विभागका महानिर्देशक जितेन्द्र बस्नेतले कोरोना महामारी, लगातारको निषेधाज्ञाले गर्दा काम सुचारु नभएपछि कार्यक्रम स्थगित गरेको बताउनुभयो ।